मोदी सरकार ने भारत की रक्षा बजट में 36,959 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है, अब यह बजट 4 लाख 91 हजार 732 करोड़ रुपये हो गया है, पिछली बार से ज्यादा।
Union Budget Defense Sector: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में भारत के वित्तीय वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया। इस बार के बजट में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि रक्षा क्षेत्र में की गई है। भारत सरकार ने इस बार रक्षा बजट में 36 हजार 959 करोड़ रुपये का इजाफा किया है, जिससे कुल आवंटन 4 लाख 91 हजार 732 करोड़ रुपये हो गया है। यह वृद्धि चीन और पाकिस्तान के लिए रेड अलर्ट के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है।
पिछले बजट से ज्यादा रक्षा आवंटन
2024-25 के बजट में भारत सरकार ने रक्षा के लिए 4 लाख 54 हजार 773 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, लेकिन इस बार यह राशि 36 हजार 959 करोड़ रुपये बढ़ाकर 4 लाख 91 हजार 732 करोड़ रुपये कर दी गई है। इस बढ़ोतरी के साथ, डिफेंस सेक्टर को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि सरकार ने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है।
राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया
डिफेंस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बार डिफेंस बजट में 37 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है, जो कुल बजट का 13.44 फीसदी है। उन्होंने कहा कि सेना के आधुनिकरण को सरकार की प्राथमिकता माना गया है और इसके लिए एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो सेनाओं की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा, डिफेंस फोर्सेज के बजट के अंतर्गत तीन लाख 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष से 10 फीसदी अधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के बजट का 75 फीसदी हिस्सा घरेलू उद्योग पर खर्च किया जाएगा, जिससे पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।
भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवंटन
भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए बेहतर इलाज प्रदान करने हेतु 8300 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, ताकि उनकी समृद्धि और स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके।
ग्रामीण विकास मंत्रालय को भी बड़ी राहत
डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा बजट ग्रामीण विकास मंत्रालय को मिला है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक हजार करोड़ रुपये बढ़ाकर अब दो लाख 66 हजार 817 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं, आईटी और टेलीकम्युनिकेशन्स मंत्रालय का बजट 21 हजार करोड़ रुपये घटाकर 95 हजार 298 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
गृह मंत्रालय को मिला उच्च बजट
इसके बाद गृह मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। गृह मंत्रालय को पिछली बार के मुकाबले 13 हजार 568 करोड़ रुपये अधिक मिलते हुए दो लाख 33 हजार 211 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
अन्य मंत्रालयों के लिए बजट आवंटन
इसके बाद कृषि मंत्रालय को एक लाख 71 हजार 437 करोड़ रुपये, शिक्षा को एक लाख 28 हजार 650 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य मंत्रालय को 98 हजार 311 करोड़ रुपये, शहरी विकास मंत्रालय को 96 हजार 777 करोड़ रुपये, ऊर्जा को 81 हजार 174 करोड़ रुपये, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को 65 हजार 553 करोड़ रुपये, सोशल वेलफेयर को 60 हजार करोड़ रुपये और वैज्ञानिक विभाग को 55 हजार 679 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
