झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने स्नातक स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएसएससी को एक पत्र भेजा है।अभ्यर्थियों ने परीक्षा के दौरान कई अनियमितताओं का आरोप लगाया है, जिसमें पूर्व की परीक्षाओं के प्रश्नों का पुनरावृत्ति भी शामिल है। हालांकि, आयोग ने इन अनियमितताओं के आरोपों को खारिज किया है।
JSSC CGLExam: झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने स्नातक स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए अनियमितताओं के आरोपों की जांच का आदेश दिया है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को एक पत्र लिखा है। राज्यपाल ने अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की प्रति भेजते हुए उसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
अभ्यर्थियों ने बुधवार को राजभवन में राज्यपाल से मिलकर 21-22 सितंबर को आयोजित इस परीक्षा में कई अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। अभ्यर्थियों का दावा है कि 22 सितंबर को हुई परीक्षा में गणित और तर्कशक्ति विषय के 20 प्रश्नों में से 16 प्रश्न क्रमशः वर्ष 2018 और 2022 की कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछे गए थे।
पाई गई कई अनियमितताएँ
उसी परीक्षा में एक बार फिर वही प्रश्न पूछना इस परीक्षा में अनियमितता मानी जा सकती है। इसके अलावा, 21 सितंबर को हुई परीक्षा में तर्कशक्ति विषय के 17 प्रश्न बिल्कुल वही थे जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 28 अगस्त 2016 को आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए थे।
अभ्यर्थियों ने अपने ज्ञापन में कुछ परीक्षा केंद्रों के बाहर एक छात्र द्वारा फोन पर उत्तर लिखने की शिकायत की है और जांच की मांग की है। धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज के बाहर भी एक छात्र द्वारा उत्तर लिखे जाने की रिपोर्ट की गई है।
हालांकि प्रश्नों के दोहराए जाने के आरोप पर आयोग का कहना है कि ऐसा संभव है, क्योंकि प्रश्नपत्रों का चयन छह प्रश्नपत्रों में से रैंडम रूप से किया जाता है। वहीं, आयोग ने इस परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता से इनकार किया है।
जेएसएससी ने उठाई बात
सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने राज्यपाल द्वारा कर्मचारी आयोग की परीक्षा की जांच से संबंधित आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कर्मचारी चयन आयोग ने आरोपों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। आयोग सभी साक्ष्यों की जांच कर रहा है और फोरेंसिक जांच भी की जाएगी। राज्यपाल हाल ही में कार्यभार संभाले हैं और वे राज्य का दौरा भी कर रहे हैं।
चुनाव संबंधी दल ने भी राज्य का दौरा किया है और सभी राजनीतिक दलों से संवाद स्थापित किया गया है। यदि राजनीति किसी भी संदर्भ में हस्तक्षेप करने की कोशिश की जाती है, तो जनता के पास भी अपने अधिकार हैं। राज्यपाल को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, और उन्हें इसका सही उपयोग करना चाहिए। किसी संवेदनशील विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
