गूगल को भारत में एक बड़ी राहत मिली है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए 936 करोड़ रुपये के जुर्माने को घटाकर 216 करोड़ रुपये कर दिया है। यह जुर्माना गूगल पर प्ले स्टोर की नीतियों के दुरुपयोग के आरोप में लगाया गया था। अब गूगल को यह बकाया राशि 30 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। आइए जानते हैं इस फैसले की पूरी जानकारी और जुर्माने का कारण क्या था।
NCLAT ने CCI का आदेश बरकरार रखा, लेकिन जुर्माना घटाया
NCLAT ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए CCI के आदेश को तो बरकरार रखा, लेकिन गूगल पर लगाए गए जुर्माने की राशि में 216 करोड़ रुपये की कमी कर दी। इसका मतलब है कि गूगल को अपने दुरुपयोग के लिए सजा तो दी गई, लेकिन जुर्माना राशि में राहत भी दी गई है। CCI ने पहले गूगल पर 936 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, क्योंकि गूगल ने प्ले स्टोर की नीतियों का गलत तरीके से उपयोग किया था, जिससे प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था।
गूगल पर आरोप: प्ले स्टोर नीतियों का गलत इस्तेमाल
CCI ने गूगल पर आरोप लगाया था कि कंपनी ने अपने प्ले स्टोर प्लेटफॉर्म के जरिए व्यवसायिक नियमों का उल्लंघन किया और उसका गलत इस्तेमाल किया। गूगल की नीतियों के अनुसार, कंपनी ने अपनी मजबूती का दुरुपयोग करते हुए अन्य प्रतियोगियों को दबाया था, जिससे बाजार में असंतुलन पैदा हुआ। NCLAT ने इस बुरे व्यवहार को माना और गूगल को सजा दी, हालांकि जुर्माने की राशि में राहत दी गई।
गूगल ने NCLAT में चुनौती दी थी CCI के आदेश को
यह जुर्माना CCI द्वारा साल 2022 में गूगल के खिलाफ लगाया गया था। CCI ने गूगल को यह जुर्माना इसलिए लगाया था क्योंकि कंपनी ने अपनी पावर का दुरुपयोग किया था। हालांकि, गूगल और उसकी पैरेंट कंपनी अल्फाबेट ने इस आदेश को NCLAT में चुनौती दी थी। इस चुनौती के बाद NCLAT ने गूगल के खिलाफ सजा तो बरकरार रखी, लेकिन जुर्माने की राशि में कटौती की।
गूगल को 30 दिनों में जुर्माना राशि जमा करने का आदेश
NCLAT के फैसले के बाद, गूगल को बकाया जुर्माना राशि का 10 प्रतिशत पहले ही जमा कर चुका है। अब गूगल को बाकी की राशि 30 दिनों के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है। यह फैसला गूगल के लिए एक राहत की बात है, क्योंकि जुर्माने की राशि में बड़ी छूट दी गई है।
किसी समय गूगल पर भारी जुर्माना, अब राहत मिली
गूगल पर यूरोपीय यूनियन और अन्य देशों द्वारा भी कई बार जुर्माना लगाया गया है। हालांकि, भारत में मिली यह राहत गूगल के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब देखना होगा कि गूगल इस फैसले के बाद अपनी नीतियों में क्या बदलाव करता है और आने वाले समय में इसे कैसे लागू करता है।
