7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 53% हो गया है। इस बढ़ोतरी की घोषणा के बाद से यह चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल किया जाएगा?
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 50 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी हो गया है। इस बीच, इस बात की चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं कि क्या जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में संशोधन से पहले इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मिलाया जाएगा?
डीए मर्ज करने की चर्चाएं तेज़
केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा उपहार देते हुए महंगाई भत्ता (डीए) को 50% से बढ़ाकर 53% करने का ऐलान किया है, जो कि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। इस बढ़ोतरी के बाद, डीए को मूल वेतन में मिलाने की संभावना पर चर्चा शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ते को अपने-आप ही बेसिक सैलरी में शामिल किया जाएगा।
सरकार ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, यह चाहे 50% की सीमा को ही क्यों न पार कर चुका हो। एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि 5वें वेतन आयोग के दौरान, जब महंगाई भत्ता 50% से अधिक हुआ, तो इसे मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिश की गई थी। हालांकि, उसके बाद इस मुद्दे को सिरे से नजरअंदाज कर दिया गया।
इस मुद्दे पर विशेषज्ञों का क्या कहना है?
रिपोर्ट के अनुसार, कई विशेषज्ञों ने DA को बेसिक सैलरी में शामिल करने की संभावनाओं का खंडन किया है। करंजावाला एंड कंपनी के प्रिंसिपल एसोसिएट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विशाल गेहराना के अनुसार, पांचवे वेतन आयोग में सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाने और मूल वेतन में DA को शामिल करने की सिफारिश की गई थी।
इसे अनिश्चित काल तक DA वृद्धि से बचने के उपाय के रूप में देखा गया था, लेकिन 6वें और 7वें केंद्रीय वेतन आयोगों में इसे शामिल नहीं किया गया। अन्य विशेषज्ञों की राय में, इंडसलॉ की पार्टनर देबजानी ऐच ने इस तरह की चर्चाओं को केवल अटकलें बताते हुए कहा कि बढ़ा हुआ DA केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में नहीं जोड़ा जाएगा। लूथरा एंड लूथरा के पार्टनर संजीव कुमार ने कहा, 7वें वेतन आयोग में DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की सिफारिश नहीं
केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ने की संभावना
सरकार हर साल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दो बार DA (महंगाई भत्ता) और DR (पेंशन का महंगाई राहत) में संशोधन करती है। आमतौर पर, ये संशोधन मार्च और सितंबर-अक्टूबर के महीनों में किए जाते हैं, जो क्रमशः जनवरी और जुलाई से प्रभावी होते हैं।
इस प्रक्रिया के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल और अक्टूबर के वेतन के साथ दो से तीन महीने का एरियर मिलता है। अब, यदि हम DA में अगली बढ़ोतरी की चर्चा करें, तो यह संभावना जताई जा रही है कि नया DA Hike मार्च 2025 में होली के त्योहार से पहले किया जा सकता है।
