1 जनवरी 2026 को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के लागू होने के 10 साल पूरे हो जाएंगे। इसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने फरवरी 2014 में गठित किया था। अब केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन पर टिकी हुई हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि नए वेतन आयोग के गठन से उनकी सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अहम कदम होगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है।
नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई में बढ़ोतरी के मद्देनज़र वेतन में इजाफा और भत्तों में वृद्धि की जरूरत है। हाल ही में, पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े कई संगठनों ने 8वें वेतन आयोग की मांग को उठाया था, ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके।
हालांकि, जुलाई 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट में इस मुद्दे पर कोई खास ऐलान नहीं किया गया था। जैसे ही नया साल करीब आ रहा है, केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा वेतन आयोग के गठन की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है।
कब हो सकता है ऐलान?
1 जनवरी 2026 को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के लागू होने के 10 साल पूरे हो जाएंगे। इसे मनमोहन सिंह की सरकार ने फरवरी 2014 में गठित किया था, जिसके बाद महंगाई समेत अन्य आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की गई थी।
हर 10 साल में केंद्र सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी की समीक्षा और एडजस्टमेंट के लिए नया वेतन आयोग गठित करती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर सकती है।
कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होगी शानदार वृद्धि
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है। नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाएगा, जो कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का आधार बनेगा। पिछले सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर निर्धारित किया गया था, जिसके चलते कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी।
इस बार आठवें वेतन आयोग के तहत विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 करने की मांग की है। यदि यह लागू होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है, जो लगभग 186 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इस बदलाव से कर्मचारियों के वेतन में बड़ा सुधार होगा, जो उनकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकता है।
