नया फिनिश नागरिगता कानून October से हो जायेगा लागु, सिटिज़नशिप की शर्तें हो जाएगी सख्त।
फ़िनलैंड की संसद ने वोटिंग के दौरान व्यापक अंतर से नागरिकता अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
नया फिनिश नागरिगता कानून October महीने से लागु हो जायेगा, नए कानून के तहत फ़िनलैंड की नागरिकता हांसिल करना और मुश्किल हो जाएगी, subkuz.com ने इसकी गहराई से जांच की है। ये हैं इस कानून के कुछ मुख्य अंस।
देश में रहना 5 साल से बढाकर 8 साल अनिवार्य किया गया है।
1. अक्टूबर के बाद से अब फिनिश नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को फ़िनलैंड में 8 साल रहने की शर्तों को पूरा करना होगा, मौजूदा कानून में ये अवधि पांच साल की थी जिसे 3 साल और बढ़ाया गया है। अब किसी भी व्यक्ति को जो फ़िनलैंड की नागरिकता लेने के इच्छुक हैं उन्हें फ़िनलैंड में 8 साल रहना होगा उसके बाद ही वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकेंगे।
2. फ़िनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ( Alexander स्टब्ब ) ने पी एम पेटेरी ओर्पो ( Petteri Orpo ) (एनसीपी) NCP के नेतृत्व वाली दक्षिणपंथी सरकार के अनुरोध पर शुक्रवार को नागरिकता कानून में संशोधन पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद ये कानून बन गया।
कानून में बदलाव का मतलब यह हो जायेगा कि, इस October से, किसी के नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले जो आवश्यक निवास की अवधि 5 साल थी वो अवधि अब बढ़कर 8 साल हो जाएगी।
3. एक और बात यह है जो समझना जरुरी है की सिर्फ वैलिड रेसिडेंस परमिट पर फ़िनलैंड में रहने को ही इस अवधि में गिना जायेगा, मतलब ये की कोई टेम्पोरेरी वीजा पर है या बिना वीजा के है और वीजा का इन्तजार कर रहा है भले ही वो फ़िनलैंड में रह रहा हो, वो रहना काउंट नहीं किया जाएगा।
घटाए जायेंगे विदेशों में रहे दिन
4. इस कानून में ये भी रेखांकित किया गया है की जो अवधि आप विदेश में रहकर बितातें हैं भले ही आपके पास फ़िनलैंड का रेसिडेंस परमिट हो और आप फ़िनलैंड में रजिस्टर भी हों, पर जितने अवधि के लिए आप विदेश में रहते हैं उतने दिन फ़िनलैंड में रहना नहीं माना जायेगा और उतने दिन कम गिनी जाएगी, ये कटौती हॉलिडे और विदेश में फिन्निश कंपनियों के लिए काम के कारन रहने पर नहीं लागू होगा।
आंतरिक मंत्रालय ( Interior ministry ) ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है की , सरकार के द्वारा इमिग्रेंट्स के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों में न से एक महत्वपूर्ण है फिनिश नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं को कड़ा करना,और आप्रवासियों को फिनिश समाज को समझने और फिन्निश भाषा सिखने के लिए प्रोत्साहित करना।
सरकार की योजना आप्रवासन कानूनों को और सख्त बनाने की है, इसके लिए सरकार ने तीन-चरणीय योजना बनाई है। नागरिकता कानून में संसोधन इस योजना का पहला चरण है। इस योजना में काफी हद तक राष्ट्रवादी फिन्स पार्टी ( Perus Suomalainen ) के उद्देश्यों की झलक दिखती है। ये तीन चरणीये योजना राष्ट्रवादी फिन्स पार्टी ( Perus Suomalainen ) के अनुरूप है। मारी रानतानेन ( Mari Rantanen ) जो की राष्ट्रवादी फिन्स पार्टी ( Perus Suomalainen ) पार्टी की सांसद थीं अब वो Minister of the Interior of Finland ( आंतरिक मंत्री ) हैं, नागरिकता कानून में उनके विचारों की झलक साफ साफ देखि जा सकती है।
मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार विंटर और स्प्रिंग के दौरान सदन में नागरिकता के नियमों को और सख्त करने के लिए यानी की दूसरे चरण के लिए विधेयक का प्रस्ताव रखेगी, प्रस्ताव में फ़िनलैंड की अखंडता और आजीविका ( income ) से संबंधित सख्त जरूरतों के साथ साथ नागरिकता के लिए परीक्षण ( Test ) की शुरूआत करना शामिल है।
फ़िनलैंड सरकार का निष्कर्ष
फ़िनलैंड का नया नागरिकता कानून एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को और कठिन बनाया गया है। यह बदलाव फ़िनलैंड में निवास की अवधि, वैध निवास परमिट की शर्तें, और विदेश में बिताए गए दिनों को लेकर नए नियम लागू करता है। इसके साथ ही, फ़िनलैंड की संस्कृति और भाषा को समझने के लिए नए मानदंड भी पेश किए गए हैं। इस संशोधन का उद्देश्य फ़िनलैंड में इमिग्रेशन प्रक्रिया को और सख्त बनाना और नागरिकों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है।
