पिछले साल 5 अगस्त को हिंसा के बाद भारत में शरण लेने वाली पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश ने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की है। यह अनुरोध अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के निर्देश पर हुआ।
Interpol Haseena New: पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में हुए हिंसक आंदोलन के बाद देश छोड़ चुकीं शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत में शरण ले चुकीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके 11 सहयोगियों के खिलाफ Interpol से Red Corner Notice जारी करने की मांग की गई है। यह अनुरोध Bangladesh Police के National Central Bureau (NCB) ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के निर्देश पर किया है।
Interpol कैसे करेगा मदद?
पुलिस मुख्यालय के Assistant Inspector General इनामुल हक सागर के मुताबिक, इंटरपोल ऐसे मामलों में तभी हस्तक्षेप करता है जब अदालतें, सरकारी वकील या जांच एजेंसियां इससे जुड़ा अनुरोध करती हैं। इंटरपोल का रोल ऐसे फugitives की लोकेशन ट्रेस करने और उन्हें अरेस्ट कराने में बेहद अहम होता है, जो किसी दूसरे देश में छिपे होते हैं।
इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के निर्देश पर उठाया गया कदम
बांग्लादेश के International Crimes Tribunal ने नवंबर 2024 में निर्देश दिया था कि हसीना और अन्य भगोड़ों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से support लिया जाए। इसके बाद अब आधिकारिक तौर पर इंटरपोल को Red Corner Notice जारी करने का अनुरोध भेजा गया है।
आरक्षण आंदोलन बना था कारण
2024 के जुलाई में बांग्लादेश में आरक्षण नीति के खिलाफ students का आंदोलन शुरू हुआ था, जो अगस्त तक आते-आते सरकार विरोधी आंदोलन में तब्दील हो गया। राजधानी Dhaka में फैली भारी हिंसा के बाद 5 अगस्त को शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वे तब से भारत में हैं।
गिरफ्तारी वारंट भी जारी
हसीना के देश छोड़ने के तीन दिन बाद ही बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बनी, जिसकी कमान मोहम्मद यूनुस ने संभाली। यूनुस सरकार ने हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ International War Crimes से जुड़े आरोपों में केस दर्ज कराया और Arrest Warrants जारी किए गए।
