मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्य सचिव की सिफारिश पर वेतन समिति की मंजूरी दे दी गई है। इससे 656 सुरक्षा गार्डों और 2130 शिक्षकों का वेतन और भत्ता बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के आवास पर तैनात सुरक्षा गार्डों को अब 12,500 रुपये की बजाय 22,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यूपी में एक विशेष निवेश क्षेत्र (स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन) स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए एक नया अधिनियम पेश किया जाएगा। यूपी, NIRMAN अधिनियम लाने वाला तीसरा राज्य होगा। मास्टर प्लानिंग और बदलाव प्राधिकरण स्तर पर किए जाएंगे। एनओसी भी प्राधिकरण स्तर पर ही प्राप्त की जा सकेगी।
