राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच की संभावना भी व्यक्त की और सरकार को जल्द से जल्द उचित निर्णय लेने का आदेश दिया।
राजस्थान SI परीक्षा विवाद में हाईकोर्ट का सख्त रुख
राजस्थान में 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। सोमवार (17 फरवरी) को राजस्थान हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस समीर जैन ने राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और सीबीआई जांच की संभावना भी जताई।
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बार-बार यह दावा किया कि राज्य सरकार मामले में निर्णय लेने की प्रक्रिया में है, लेकिन इस पर जस्टिस समीर जैन ने सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "यदि सरकार की जांच सही दिशा में नहीं बढ़ रही है, तो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर विचार क्यों न किया जाए?"
कोर्ट ने सरकार को ठोस निर्णय लेने के लिए सिर्फ एक महीने का नहीं, बल्कि दो महीने का समय दिया। जज ने सरकार से यह स्पष्ट निर्देश दिया कि इस अवधि में अपना निर्णय लेकर कोर्ट को सूचित करें।
सख्त टिप्पणी और गंभीर सवाल
कोर्ट ने सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि स्टे के बावजूद सरकार ने ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेज दिया। इसके अतिरिक्त, जस्टिस समीर जैन ने यह भी प्रश्न उठाया कि इस मामले से संबंधित दस्तावेज़ और पत्रावली अब तक क्यों प्रस्तुत नहीं की गई।
जज ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा, तो यह मामला सरकार के खिलाफ जाएगा।
कोर्ट ने उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान जज ने पूछा कि राज्य सरकार की ओर से बार-बार अलग-अलग बातें क्यों कही जा रही हैं। जज ने सरकारी वकील और अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह से पूछा कि जब एसआईटी और महाधिवक्ता की राय अलग है, तो कोर्ट में दूसरी बात क्यों कही जा रही है। इसके साथ ही जज ने यह भी सवाल उठाया कि जब किसी मीटिंग की 'मिनट्स ऑफ मीटिंग' तैयार की जाती है, तो इस मामले में ऐसा क्यों नहीं किया गया?
राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे कोर्ट की चिंता और बढ़ गई है।
सीबीआई जांच की संभावना बढ़ी
अदालत ने सरकार से उम्मीद जताई है कि वह जल्द ही अपना रुख स्पष्ट करेगी। अब अगली सुनवाई में यह साफ हो सकता है कि क्या हाईकोर्ट इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश देगा या नहीं।
सरकार के रवैये को लेकर संदेह बना हुआ है और कोर्ट की नाराजगी इस ओर इशारा कर रही है कि यह मामला जल्द ही किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगा। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या हाईकोर्ट सीबीआई जांच का आदेश देगा या नहीं।
