दिल्ली हाईकोर्ट ने AICTE के नियम को वैध ठहराया है, जिसके तहत सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत लेक्चररों को 10,000 रुपये का उच्च शैक्षणिक ग्रेड पे (AGP) पाने के लिए पीएचडी अनिवार्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह भेदभाव नहीं है और समान वेतन की मांग पर किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं करता। फैसला शिक्षकों को उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित करने वाला है।
AICTE नियम पर हाईकोर्ट का फैसला: दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत लेक्चररों के वेतन और प्रमोशन से जुड़ा बड़ा निर्णय सुनाते हुए AICTE के उस नियम को वैध ठहराया है जिसमें 10,000 रुपये का AGP पाने के लिए पीएचडी अनिवार्य है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पीएचडी और गैर-पीएचडी लेक्चररों के बीच वेतन में अंतर भेदभावपूर्ण नहीं है। यह फैसला शिक्षकों के करियर और वेतन संरचना के लिए दिशा निर्धारित करता है और उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करता है।
पीएचडी धारकों के लिए AGP 10,000 रुपये वैध
दिल्ली हाईकोर्ट ने AICTE के नियम को सही ठहराते हुए कहा है कि सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत लेक्चररों को 10,000 रुपये का उच्च शैक्षणिक ग्रेड पे (AGP) पाने के लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पीएचडी और गैर-पीएचडी लेक्चररों के बीच वेतन में अंतर न तो मनमाना है और न ही भेदभावपूर्ण। यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करता।
हाईकोर्ट के अनुसार, शिक्षकों के करियर और सैलरी में अंतर तय करना AICTE जैसी वैधानिक संस्था का अधिकार है। न्यायपालिका को तब हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होती जब नियम वैधानिक रूप से बनाए गए हों। इस फैसले से समान वेतन की मांग करने वाले लेक्चररों के लिए दिशा स्पष्ट हुई।
CAT का समर्थन और याचिकाओं का खारिज होना
दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले CAT के फैसले का भी समर्थन किया। CAT पहले ही लेक्चररों के दावे खारिज कर चुका था। कुछ लेक्चररों ने याचिका दायर की थी कि उनके जूनियर्स को पीएचडी होने के कारण अधिक AGP मिल रहा है। कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और AICTE के नियम को पूरी तरह वैध माना।
हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहन
अदालत ने कहा कि पहले तकनीकी संस्थानों में लेक्चरर बनने के लिए पीएचडी जरूरी नहीं थी। बाद में AICTE और UGC ने उच्च शैक्षणिक ग्रेड वेतन के लिए पीएचडी और गैर-पीएचडी शिक्षकों के बीच अंतर किया। इसका उद्देश्य शिक्षकों को उच्च शैक्षणिक योग्यता हासिल करने के लिए प्रेरित करना है।
AICTE का नियम और दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला तकनीकी शिक्षकों के वेतन और करियर संरचना को स्पष्ट करता है। यह शिक्षकों को उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित करने के साथ-साथ संस्थानों में योग्यतापरक वेतन वितरण सुनिश्चित करता है। आगामी समय में शिक्षकों को अपनी योग्यता बढ़ाने और वेतन में सुधार के अवसरों पर ध्यान देना चाहिए।
