केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला ले सकती है। आयोग के गठन और नियम तय करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि नवंबर 2025 तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। इससे लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा, जबकि इसे 2028 तक लागू किए जाने की संभावना है।
8th Pay Commission: केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की तैयारियों में तेजी ला रही है। सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय राज्यों और अन्य विभागों से मिले सुझावों की समीक्षा कर रहा है और नवंबर 2025 तक अधिसूचना जारी की जा सकती है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पुष्टि की है कि सरकार इस पर सक्रियता से काम कर रही है। आयोग के लागू होने से 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। अनुमान है कि यह व्यवस्था 2028 तक लागू हो सकती है, जबकि बीच के वर्षों की वेतन वृद्धि कर्मचारियों को बोनस के रूप में दी जाएगी।
सरकार की तैयारी अब अंतिम चरण में
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सरकार 8वें वेतन आयोग से जुड़ी शर्तों और नियमों को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों के बीच इस मुद्दे पर लगातार बैठकें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि नवंबर 2025 तक इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा सकती है।
जानकारों का कहना है कि सरकार अब ज्यादा देर नहीं कर सकती, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में सरकार को नए आयोग की घोषणा और सदस्यों की नियुक्ति जल्द करनी होगी। यह भी माना जा रहा है कि सरकार आयोग के गठन से पहले राज्यों और वित्त विभाग से मिले सुझावों की समीक्षा कर रही है ताकि नए ढांचे को और मजबूत बनाया जा सके।
7वें वेतन आयोग के बाद अब नई उम्मीदें
7वां वेतन आयोग वर्ष 2016 में लागू हुआ था। इसके बाद से अब तक कर्मचारियों को उसी के अनुसार वेतन और भत्ते मिल रहे हैं। लेकिन लगातार महंगाई बढ़ने और खर्चों में इजाफे के चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबे समय से मांग रही है कि 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द गठित किया जाए।
सूत्रों के अनुसार, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में कहा कि सरकार इस विषय पर सक्रियता से काम कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित अधिसूचना सही समय पर जारी की जाएगी। इससे साफ है कि केंद्र सरकार अब इस दिशा में निर्णायक कदम उठाने के मूड में है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा बड़ा फायदा
अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। नए वेतन ढांचे के तहत बेसिक सैलरी, एचआरए और अन्य भत्तों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इससे न केवल कर्मचारियों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।
कब तक लागू हो सकता है नया वेतन आयोग
अगर पिछले रुझानों पर नज़र डालें, तो किसी भी वेतन आयोग के लागू होने में उसके गठन के बाद आमतौर पर 2 से 3 साल का समय लगता है। इसी आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग वर्ष 2028 तक लागू हो सकता है। हालांकि सरकार की कोशिश रहेगी कि यह प्रक्रिया पहले पूरी हो सके ताकि कर्मचारियों को जल्द राहत दी जा सके।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, जब तक नया वेतन आयोग पूरी तरह से लागू नहीं होता, तब तक कर्मचारियों को अंतरिम राहत के रूप में वेतन वृद्धि का लाभ बोनस या एरियर के रूप में दिया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं होगा।
कर्मचारियों में उत्साह, अफसरों में चर्चा
केंद्रीय कर्मचारियों के बीच इस खबर को लेकर जबरदस्त उत्साह है। सोशल मीडिया और कर्मचारी संगठनों में 8वें वेतन आयोग की चर्चा लगातार जारी है। कई कर्मचारी संगठनों ने यह भी कहा है कि सरकार को आयोग के गठन में और देर नहीं करनी चाहिए ताकि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में जल्द सुधार हो सके।
दूसरी ओर, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भी अधिकारियों के बीच इस विषय पर आंतरिक चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। अधिकतर अफसर मानते हैं कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें आने के बाद पदोन्नति और वेतन संरचना में भी कुछ बदलाव संभव हैं।
