आठवें वेतन आयोग पर केंद्र सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। राज्य सरकारों के साथ चर्चा जारी है और आयोग के पैनल के गठन पर जल्द फैसला हो सकता है। BMS और GENC डेलिगेशन ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की चिंताओं पर चर्चा की थी।
8th Pay Commission: 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आठवें वेतन आयोग पर राज्य सरकारों से गंभीर चर्चा चल रही है और पैनल गठन पर जल्द ऐलान किया जा सकता है। 4 अगस्त को भारतीय मजदूर संघ (BMS) की इकाई GENC के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर आयोग की देरी, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली और बकाया डीए समेत कई मुद्दे उठाए थे। मंत्री ने आश्वासन दिया कि आयोग का पैनल जल्द गठित होगा और पेंशन संबंधी मुद्दों पर भी आगे की बैठकें की जाएंगी।
BMS डेलिगेशन की मंत्री से मुलाकात
भारतीय मजदूर संघ की शीर्ष इकाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नेशनल कॉन्फेडरेशन यानी GENC का एक डेलिगेशन हाल ही में केन्द्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह से मिला। इस मुलाकात में आठवें वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी पर चर्चा की गई। कर्मचारियों की तरफ से कहा गया कि आयोग को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और इससे उनके भविष्य की योजनाओं पर असर पड़ रहा है।
जनवरी में बना था आयोग, अब तक ठोस कदम नहीं
इस साल जनवरी में केन्द्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। लेकिन उसके बाद से अब तक इस पर कोई बड़ी प्रगति नहीं हो सकी है। कर्मचारी लगातार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और टर्म ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। यह दोनों प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आयोग अपना काम शुरू कर पाएगा।
4 अगस्त को हुई बैठक में डेलिगेशन ने न सिर्फ वेतन आयोग की देरी का मुद्दा उठाया बल्कि कई अन्य अहम सवाल भी सरकार के सामने रखे। इनमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग सबसे प्रमुख रही। इसके अलावा कोविड काल के दौरान रोके गए 18 महीने के बकाया डीए की भरपाई का मुद्दा भी जोरदार तरीके से रखा गया।
ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी चर्चा
बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर भी कर्मचारियों ने सरकार से स्पष्टता मांगी। डेलिगेशन ने कहा कि नई पेंशन प्रणाली कर्मचारियों के हित में नहीं है और इससे उनकी भविष्य की सुरक्षा प्रभावित होती है। इस पर मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही पेंशन सचिव के साथ बैठक आयोजित की जाएगी और इस विषय पर ठोस कदम उठाए जाएंगे।
केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि आठवें वेतन आयोग के पैनल के गठन में देरी अब ज्यादा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है और राज्यों से चर्चा चल रही है। इसके अलावा पेंशन सेक्रेटरी के साथ जल्द एक फॉलो अप बैठक कराई जाएगी ताकि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली पर ठोस नतीजा सामने आ सके।
कर्मचारियों की अन्य मांगें भी उठीं
बैठक में कर्मचारियों की तरफ से कंपैशनेट अप्वाइंटमेंट्स यानी सहानुभूतिपूर्ण नियुक्तियों का मामला भी रखा गया। इसके अलावा कैडर रिव्यू की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने और संयुक्त परामर्श समिति यानी JCM की नियमित बैठकें आयोजित करने की मांग भी की गई। कर्मचारियों का कहना है कि इन मुद्दों का समाधान होने से कार्यस्थल पर असमानता खत्म होगी और कर्मचारियों में भरोसा बढ़ेगा।
क्यों अहम है आठवां वेतन आयोग
सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें हमेशा से ही अहम रही हैं। हर वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों का वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू हुए लगभग दस साल होने जा रहे हैं। ऐसे में अब आठवें वेतन आयोग से उम्मीदें और बढ़ गई हैं। कर्मचारियों का मानना है कि महंगाई के मौजूदा दौर में नया आयोग उनके जीवन स्तर को संतुलित करने में मदद करेगा।
