अल्बानिया की राजधानी तिराना में महंगी शिक्षा, खराब सुविधाओं और रोजगार के सीमित अवसरों के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री एदी रामा के इस्तीफे की मांग की। हिंसा के दौरान सरकारी इमारतों और बैंकों को निशाना बनाया गया।
तिराना: अल्बानिया में छात्रों का असंतोष अचानक नहीं भड़का। वे कई महीनों से शिक्षा के बढ़ते खर्च, विश्वविद्यालयों में सुविधाओं की कमी और रोजगार की अनिश्चितता को लेकर आवाज उठा रहे थे। छात्रों के मुताबिक, उच्च शिक्षा हासिल करना लगातार महंगा हो रहा है, लेकिन डिग्री मिलने के बाद भी पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। अल्बानियाई पत्रकार आर्लिस अलिकाज ने अल जजीरा से बातचीत में कहा कि मौजूदा विरोध प्रदर्शन कई महीनों से जमा हो रहे गुस्से का परिणाम हैं। तिराना स्थित इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिटिकल स्टडीज के प्रोफेसर और शोधकर्ता अफ्रिम क्रास्निकी के मुताबिक, छात्र और युवा करीब तीन महीने तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते रहे।
क्रास्निकी का आरोप है कि सरकार ने उनकी मांगों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और कुछ मौकों पर प्रदर्शनकारियों की छवि खराब करने की कोशिश की। उनके अनुसार, असंतोष का दायरा अब शिक्षा व्यवस्था से आगे बढ़कर सरकारी संस्थानों की जवाबदेही और नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने तक पहुंच गया है।
इन आरोपों के बीच सरकार की प्रतिक्रिया और छात्रों की मांगों पर उठाए गए ठोस कदम आंदोलन की दिशा तय करने में अहम होंगे।
पुलिस कार्रवाई के बीच हिंसक हुआ प्रदर्शन
तिराना में विरोध प्रदर्शन के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य सरकारी इमारतों के साथ बैंकों की शाखाओं में भी आग लगा दी। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया।
इस दौरान पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर है। हालांकि, उपलब्ध विवरण में घायलों की सटीक संख्या और उनकी चोटों की गंभीरता स्पष्ट नहीं की गई है।
हिंसा ने आंदोलन के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ छात्र शिक्षा की लागत और सुविधाओं को लेकर अपनी मांगें उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आगजनी की घटनाओं ने कानून-व्यवस्था का सवाल भी खड़ा किया है।
ऐसे हालात में प्रशासन के लिए प्रदर्शनकारियों की शिकायतों पर संवाद करना और हिंसा को रोकना दोनों जरूरी हैं। साथ ही, किसी भी पुलिस कार्रवाई और हिंसक घटना का आकलन तथ्यों और स्वतंत्र जांच के आधार पर किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री एदी रामा ने इस्तीफे की मांग ठुकराई
एदी रामा वर्ष 2013 से अल्बानिया के प्रधानमंत्री हैं। मई 2025 में हुए संसदीय चुनावों के बाद वह चौथी बार इस पद पर चुने गए। हालांकि, उनके कार्यकाल में वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सरकार की आलोचना होती रही है।
मौजूदा आंदोलन को रामा के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। गुरुवार को रॉयटर्स से बातचीत में प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की मांग खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि सरकारें लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से बदलती हैं, न कि क्रांति के जरिए।
रामा का यह बयान बताता है कि सरकार फिलहाल प्रदर्शन के दबाव में पद छोड़ने के पक्ष में नहीं है। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारी केवल शिक्षा से जुड़ी समस्याओं पर ही नहीं, बल्कि सरकार के कामकाज और जवाबदेही पर भी सवाल उठा रहे हैं।
इस टकराव का समाधान इस बात पर निर्भर कर सकता है कि सरकार छात्रों की मांगों पर किस तरह प्रतिक्रिया देती है और क्या बातचीत के जरिए तनाव कम करने का रास्ता निकलता है।
जेरेड कुशनर के लग्जरी रिसॉर्ट प्रोजेक्ट पर भी विवाद
सरकार के खिलाफ असंतोष के पीछे शिक्षा संबंधी समस्याओं के अलावा कुछ अन्य मुद्दे भी चर्चा में हैं। इनमें अल्बानिया के दक्षिणी तट पर प्रस्तावित एक लग्जरी रिसॉर्ट परियोजना भी शामिल है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर जुड़े हैं।
इस परियोजना को लेकर विरोध सरकार की प्राथमिकताओं और देश के संसाधनों के इस्तेमाल पर व्यापक बहस का हिस्सा है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि रिसॉर्ट परियोजना ही मौजूदा छात्र आंदोलन का मुख्य कारण है। शिक्षा का खर्च, रोजगार की संभावनाएं और सरकारी संस्थानों के प्रति असंतोष भी प्रदर्शन के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
इस तरह, तिराना में हो रहा विरोध केवल एक नीति के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सरकार के कामकाज को लेकर व्यापक नाराजगी का संकेत भी माना जा रहा है।
2018 में भी शिक्षा खर्च के खिलाफ हुआ था बड़ा आंदोलन
अल्बानिया में शिक्षा की लागत को लेकर छात्रों का विरोध नया नहीं है। दिसंबर 2018 में भी हजारों छात्रों ने बढ़ते शैक्षणिक खर्च और विश्वविद्यालयों की समस्याओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था।
उस समय आंदोलन के दबाव में प्रधानमंत्री रामा को मंत्रिमंडल में बदलाव करना पड़ा था। उन्होंने आठ मंत्रियों को हटाया और विश्वविद्यालयों की समस्याओं के समाधान के लिए ‘पैक्ट फॉर द यूनिवर्सिटी’ नाम से कई कदमों की घोषणा की थी।
पिछले आंदोलन का अनुभव दिखाता है कि छात्रों का संगठित विरोध सरकार पर राजनीतिक दबाव बना सकता है। लेकिन किसी योजना की घोषणा और उसके प्रभावी क्रियान्वयन में अंतर होता है। मौजूदा विरोध के दौरान यह सवाल फिर उठ रहा है कि क्या पहले घोषित उपायों से शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं पर्याप्त रूप से दूर हुईं।
अल्बानिया के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में गहरी असमानता तथा राजनीतिक ध्रुवीकरण भी चुनौतियां माने जाते हैं। आलोचकों का कहना है कि नागरिकों की शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबंधित संस्थानों तक पहुंचाने और उनका समाधान सुनिश्चित करने की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए।
दुनिया के अन्य देशों में भी छात्र आंदोलन
अल्बानिया में विरोध प्रदर्शन ऐसे समय हो रहे हैं, जब भारत, फ्रांस और जर्मनी समेत कई देशों में छात्र शिक्षा, सार्वजनिक नीतियों और सामाजिक मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। संबंधित रिपोर्ट में कुल 11 देशों में छात्र आंदोलनों का उल्लेख किया गया है।
हालांकि, अलग-अलग देशों में इन प्रदर्शनों के कारण और मांगें एक जैसी नहीं हैं। कहीं शिक्षा की लागत और सुविधाएं मुख्य मुद्दे हैं, तो कहीं सामाजिक असमानता, सरकारी नीतियां या राजनीतिक प्रतिनिधित्व चर्चा के केंद्र में हैं। इसलिए इन सभी आंदोलनों को एक ही कारण से जोड़ना उचित नहीं होगा।
अल्बानिया के मामले में तत्काल चुनौती शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांगों पर ध्यान देने, युवाओं के रोजगार संबंधी सवालों का जवाब देने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच सार्थक संवाद तनाव कम करने में मदद कर सकता है।
फिलहाल, प्रधानमंत्री रामा ने इस्तीफे की मांग ठुकरा दी है, जबकि छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आने वाले समय में सरकार की प्रतिक्रिया, विश्वविद्यालयों से जुड़े सुधारों और रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयासों से तय होगा कि आंदोलन का राजनीतिक और सामाजिक असर कितना व्यापक होता है।
