अलीगढ़ में स्टर्लिंग होम्स पर धोखाधड़ी का एक और मुकदमा, फ्लैट के नाम पर 10 लाख लिए; नहीं दिया कब्जा

अलीगढ़ के स्टर्लिंग होम्स में फ्लैट के नाम पर 10 लाख रुपये लेने और कब्जा नहीं देने का आरोप है। सिविल लाइंस पुलिस ने पांच लोगों पर नया मुकदमा दर्ज किया।
अलीगढ़ में स्टर्लिंग होम्स पर धोखाधड़ी का एक और मुकदमा, फ्लैट के नाम पर 10 लाख लिए; नहीं दिया कब्जा
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अलीगढ़ के अनूपशहर रोड स्थित स्टर्लिंग होम्स आवासीय परियोजना में फ्लैट देने के नाम पर कथित धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है। इस बार एक खरीदार ने आरोप लगाया है कि उससे फ्लैट देने के नाम पर 10 लाख रुपये लिए गए, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी उसे फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया। शिकायत के आधार पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया है। परियोजना को लेकर पहले भी धोखाधड़ी और निवेशकों से रकम लेने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। लगातार नए मामले दर्ज होने से यहां फ्लैट खरीदने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार उसने स्टर्लिंग होम्स परियोजना में फ्लैट खरीदने के लिए रकम जमा कराई थी। इसके लिए कुल 10 लाख रुपये दिए गए थे। आरोप है कि रकम लेने के समय फ्लैट उपलब्ध कराने और कब्जा देने का भरोसा दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय गुजरने के बावजूद उसे न तो फ्लैट मिला और न ही कब्जे को लेकर कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। काफी समय तक इंतजार करने के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की।

शिकायत में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पीड़ित से रकम किस माध्यम से ली गई थी, भुगतान के बदले उसे कौन से दस्तावेज दिए गए और फ्लैट आवंटन से संबंधित क्या आश्वासन किया गया था। लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

स्टर्लिंग होम्स परियोजना में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी फ्लैट देने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये लेने और तय समय पर कब्जा नहीं देने के आरोप लग चुके हैं। अक्टूबर 2026 में इसी परियोजना को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया था। शिकायतकर्ता अमजद अली ने आरोप लगाया था कि उन्होंने परियोजना के तीसरे चरण में दो यूनिट बुक कराई थीं और इसके लिए बैंक के माध्यम से 50 लाख रुपये जमा किए थे। उन्हें दिसंबर 2021 तक फ्लैट का कब्जा देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी न तो फ्लैट मिला और न ही रकम वापस की गई।

उस मामले में शिकायत के आधार पर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप लगाया गया था कि खरीदारों को परियोजना की मंजूरी और रेरा पंजीकरण के बारे में भ्रामक जानकारी दी गई। शिकायत में फर्जी ब्रोशर, नक्शे, रेरा प्रमाणपत्र और अग्निशमन विभाग की एनओसी का इस्तेमाल किए जाने का भी आरोप लगाया गया था। पुलिस ने एंटी फ्रॉड सेल की जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले की पड़ताल शुरू की थी।

एक अन्य शिकायत में परियोजना के आवंटन और बिक्री से जुड़े दस्तावेजों पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि आवश्यक अनुमतियों और एनओसी के बिना फ्लैटों का आवंटन किया गया। कुछ शिकायतकर्ताओं ने जाली हस्ताक्षर, मुहर और स्टांप पेपर के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया है। इन आरोपों की जांच के लिए संबंधित दस्तावेजों की प्रामाणिकता और परियोजना की वैधानिक स्थिति की पड़ताल की जा रही है।

स्टर्लिंग होम्स को लेकर सामने आए मामलों में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण और रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी रेरा की मंजूरी का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। खरीदारों की शिकायत है कि परियोजना को स्वीकृत बताकर उनसे रकम ली गई, जबकि बाद में उन्हें आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। ऐसे में जांच एजेंसियों के सामने यह पता लगाना जरूरी है कि परियोजना के निर्माण, आवंटन और बिक्री के लिए कौन-कौन सी अनुमतियां ली गई थीं और खरीदारों को किस आधार पर फ्लैट देने का भरोसा दिया गया था।

लगातार शिकायतें सामने आने के बाद इस परियोजना में निवेश करने वाले अन्य लोगों की भी चिंता बढ़ गई है। जिन लोगों ने अपनी जीवनभर की कमाई या बैंक से कर्ज लेकर फ्लैट बुक कराए हैं, वे अब अपने पैसे और घर को लेकर परेशान हैं। खरीदारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें फ्लैट का कब्जा कब मिलेगा और जमा की गई रकम वापस पाने का रास्ता क्या होगा।

फिलहाल सिविल लाइंस पुलिस ने नए मामले में पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस शिकायतकर्ता के भुगतान संबंधी रिकॉर्ड, आवंटन पत्र और बिल्डर की ओर से किए गए वादों की जांच करेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप अभी जांच के अधीन हैं और आरोपियों की दोषसिद्धि अदालत में साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगी।

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