अमेरिका वीज़ा के लिए अब दोगुनी फीस! ट्रंप के नए नियम से भारतीयों को लगा झटका

भारत से अमेरिका जाने वालों के लिए एक नई चुनौती सामने आ गई है। अब तक जहां अमेरिकी वीज़ा पाना थोड़ा आसान और अपेक्षाकृत किफायती होता था, वहीं अमेरिका के नए कानून 'One Big Beautiful Bill' के लागू होने के बाद अमेरिका जाना महंगा और जटिल हो सकता है।

Visa Fee: 2026 से अमेरिका का वीजा लेना भारतीयों सहित दुनियाभर के नागरिकों के लिए और महंगा हो जाएगा, खासकर स्टूडेंट्स, टूरिस्ट्स और IT प्रोफेशनल्स के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने हाल ही में एक नया कानून पास किया है, जिसे ‘One Big Beautiful Bill’ नाम दिया गया है। इस कानून के अंतर्गत एक नया शुल्क जोड़ा गया है – Visa Integrity Fee, जो $250 यानी लगभग ₹21,400 के बराबर है।

क्या है Visa Integrity Fee?

• यह एक नई अनिवार्य फीस है जो अमेरिका वीजा आवेदन करते समय देनी होगी।
• यह non-refundable होगी, यानी वीजा रिजेक्ट होने पर भी वापस नहीं मिलेगी।
• इसे हर साल महंगाई दर (inflation) के आधार पर संशोधित किया जा सकता है।
• इसका उद्देश्य immigration प्रणाली में पारदर्शिता और कड़ाई लाना है।

किन-किन वीजा कैटेगरी पर होगा असर?

इस नई फीस का सबसे अधिक असर non-immigrant visa categories पर पड़ेगा, जैसे:

• B-1/B-2 Visa (टूरिस्ट और बिजनेस वीजा)
• F Visa (स्टूडेंट्स)
• H-1B और L-1 Visas (IT और अन्य प्रोफेशनल वीजा)
• J Visa (एक्सचेंज प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स)

केवल डिप्लोमैटिक वीजा जैसे A और G कैटेगरी के आवेदकों को इससे छूट दी गई है।

अमेरिकी वीजा अब कितना महंगा होगा?

अब तक अमेरिकी वीजा के लिए जो फीस लगती थी, वह अपेक्षाकृत कम थी। लेकिन अब नए नियम के लागू होने से यह इस प्रकार होगी:

• वीजा एप्लिकेशन फीस (B1/B2) - $185 = ₹15,000
• Visa Integrity Fee - $250 = ₹21,400
• I-94 Processing Fee - $24 = ₹2,000
• ESTA Fee (कुछ के लिए लागू) - $13 = ₹1,200
• कुल अनुमानित खर्च - $472 = ₹40,000+

क्या यह फीस वापस मिल सकती है?

Visa Integrity Fee को आम तौर पर वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह संभव हो सकता है:

• अगर कोई व्यक्ति वीजा अवधि पूरी होने के 5 दिन के अंदर अमेरिका छोड़ देता है।
• अगर आवेदक लीगल तरीके से स्टे एक्सटेंड करता है या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करता है।
• वायलेंट या इलीगल एक्टिविटी, ओवरस्टे या नियम उल्लंघन की स्थिति में यह राशि फॉरफिट हो जाएगी।

ट्रंप सरकार ने क्यों लाया यह कानून?

डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का कहना है कि यह नियम अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और इमिग्रेशन सिस्टम की पारदर्शिता के लिए जरूरी है। इसका मकसद है कि विदेशियों को अमेरिका में कानूनों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाए। यह नियम एक तरह का Immigration Security Deposit माना जा सकता है, जिसे अमेरिका का Department of Homeland Security (DHS) मैनेज करेगा। यह राशि हर वर्ष cost of living index के अनुसार बदल सकती है।

One Big Beautiful Bill में केवल वीजा फीस ही नहीं, बल्कि अमेरिका से विदेश पैसे भेजने पर भी एक 1% टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। इसका सीधा असर उन भारतीय प्रवासियों (NRIs) पर पड़ेगा जो भारत में अपने परिवार को पैसा भेजते हैं। यह टैक्स Remittance Tax कहलाएगा और इसका मकसद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इससे विदेशों में डॉलर आउटफ्लो को रोका जा सकेगा।