पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में कथित फर्जी डॉक्टरों के नेटवर्क की जांच के दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दो पार्षदों और एक अन्य नेता की गिरफ्तारी से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पुलिस ने जिन दो पार्षदों को गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान बारुईपुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 16 के पार्षद आशीष देवराय और वार्ड नंबर 6 के पार्षद विकास दत्त के रूप में हुई है। तीसरे गिरफ्तार व्यक्ति को बारुईपुर पूर्व के विधायक विभास सरदार का करीबी बताया जा रहा है। यह कार्रवाई उन तीन कथित फर्जी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद हुई है, जिन पर बिना वैध चिकित्सा डिग्री के मरीजों का इलाज करने और पैसे लेकर फर्जी मेडिकल तथा मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के आरोप हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरफ्तार जनप्रतिनिधियों का इन कथित डॉक्टरों से किस तरह का संपर्क था और क्या वे किसी संगठित नेटवर्क का हिस्सा थे।
पुलिस के अनुसार, बारुईपुर इलाके में फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सबसे पहले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनकी पहचान तपन कुमार बैरागी, वासुदेव नस्कर और आशीष कुमार बड़ाल के रूप में बताई गई है। इन तीनों पर आरोप है कि वे वैध मेडिकल डिग्री या जरूरी योग्यता के बिना लंबे समय से मरीजों का इलाज कर रहे थे। जांच में यह आरोप भी सामने आया कि वे कथित तौर पर पैसे लेकर अलग-अलग प्रकार के मेडिकल सर्टिफिकेट और मृत व्यक्तियों के नाम पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करते थे। इन आरोपों की जांच के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की। इसी पूछताछ में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक रूप से जुड़े कुछ लोगों के नाम सामने आने की बात कही गई, जिसके बाद पार्षदों और तीसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
इस मामले में सबसे गंभीर आरोप मेडिकल और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। मेडिकल प्रमाणपत्र का उपयोग बीमारी, इलाज, कार्यस्थल से छुट्टी या अन्य आधिकारिक जरूरतों के लिए किया जा सकता है। वहीं, मृत्यु प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति की मृत्यु के आधिकारिक रिकॉर्ड और उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। ऐसे दस्तावेज यदि बिना उचित जांच या अधिकार के जारी किए जाते हैं, तो इससे सरकारी रिकॉर्ड, बीमा दावों और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। हालांकि, बारुईपुर के इस मामले में किन-किन दस्तावेजों को कथित तौर पर फर्जी तरीके से बनाया गया, उनकी संख्या कितनी है और उनसे किन लोगों को लाभ पहुंचा, इन सभी पहलुओं की विस्तृत जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
पुलिस की जांच में यह भी आरोप सामने आया है कि गिरफ्तार पार्षद अलग-अलग जरूरतों के लिए लोगों को इन कथित फर्जी डॉक्टरों के पास भेजते थे। जांच एजेंसियां इसी संपर्क के स्वरूप को समझने की कोशिश कर रही हैं। यह पता लगाना जरूरी होगा कि लोगों को डॉक्टरों तक भेजने के पीछे सामान्य परिचय था, किसी सेवा के लिए सिफारिश थी या प्रमाणपत्र जारी कराने में कोई अन्य भूमिका निभाई जाती थी। केवल किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के पास भेजने का आरोप अपने आप में किसी अपराध में संलिप्तता साबित नहीं करता। इसलिए पुलिस को संबंधित व्यक्तियों के बयान, दस्तावेज, वित्तीय लेन-देन और दूसरे उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करना होगा कि प्रत्येक आरोपी की भूमिका क्या थी। फिलहाल गिरफ्तारी और आरोपों को जांच के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि दोष सिद्ध होने के रूप में।
बारुईपुर नगरपालिका के वार्ड 16 के पार्षद आशीष देवराय और वार्ड 6 के पार्षद विकास दत्त की गिरफ्तारी ने स्थानीय राजनीति में भी चर्चा पैदा की है। तीसरे गिरफ्तार व्यक्ति को बारुईपुर पूर्व के विधायक विभास सरदार का करीबी बताया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कथित फर्जी डॉक्टरों और गिरफ्तार लोगों के बीच संपर्क किस स्तर तक था तथा क्या इस मामले में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। जांच का दायरा केवल गिरफ्तार व्यक्तियों तक सीमित रहेगा या आगे और लोगों से पूछताछ की जाएगी, यह उपलब्ध साक्ष्यों और पुलिस की जांच पर निर्भर करेगा। अभी किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
इस घटनाक्रम के बीच बारुईपुर के कीर्तनखोला श्मशान से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले का भी राजनीतिक संदर्भ में उल्लेख किया जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक, इस विषय को लेकर भाजपा की ओर से शिकायत किए जाने के बाद स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हुई है। हालांकि, श्मशान से जुड़े आरोप और कथित फर्जी डॉक्टर नेटवर्क की जांच अलग-अलग पहलुओं वाले मामले हो सकते हैं। इनके बीच किसी सीधे संबंध की पुष्टि संबंधित साक्ष्यों के आधार पर ही की जा सकती है। इसलिए दोनों मामलों को एक ही कथित अपराध का हिस्सा मानने से पहले पुलिस की आधिकारिक जांच और सामने आने वाले तथ्यों का इंतजार करना जरूरी है।
पश्चिम बंगाल में कथित फर्जी डॉक्टरों का मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि बिना उचित चिकित्सा योग्यता के इलाज करने से मरीजों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। चिकित्सा पेशे में आवश्यक डिग्री, पंजीकरण और निर्धारित मानकों का पालन मरीजों को सुरक्षित उपचार उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति आवश्यक योग्यता के बिना खुद को डॉक्टर बताकर इलाज करता है, तो मरीज उसके अनुभव और प्रशिक्षण के बारे में गलत धारणा बना सकते हैं। इसी तरह, चिकित्सा या मृत्यु से जुड़े आधिकारिक प्रमाणपत्रों में कथित हेरफेर की जांच स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक रिकॉर्ड की विश्वसनीयता के लिहाज से भी जरूरी हो जाती है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई का उद्देश्य कथित नेटवर्क की वास्तविकता और उसमें शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाना है।
फर्जी प्रमाणपत्रों के आरोपों की जांच में दस्तावेजों की प्रामाणिकता, उन्हें जारी करने वाले व्यक्तियों की योग्यता और प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल की परिस्थितियां महत्वपूर्ण होंगी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर सकती है कि कथित डॉक्टरों ने किन लोगों का इलाज किया, किन परिस्थितियों में प्रमाणपत्र दिए गए और क्या उन दस्तावेजों के आधार पर कोई आधिकारिक प्रक्रिया पूरी की गई। इसके साथ ही गिरफ्तार पार्षदों और अन्य आरोपी के साथ कथित डॉक्टरों के संपर्क की प्रकृति भी जांच का हिस्सा है। यदि दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य सामने आते हैं, तो उनके आधार पर आरोपों की पुष्टि या खंडन किया जा सकेगा। अभी इन सवालों पर अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
इस मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस की पूछताछ और जांच से मिलने वाली जानकारी पर निर्भर करेगी। अधिकारियों को यह स्पष्ट करना होगा कि गिरफ्तार जनप्रतिनिधियों पर लगाए गए आरोपों के समर्थन में क्या साक्ष्य हैं और कथित फर्जी डॉक्टरों के नेटवर्क का संचालन किस तरह होता था। साथ ही, यह भी पता लगाना होगा कि मेडिकल और डेथ सर्टिफिकेट से जुड़े आरोपों में कितने दस्तावेज शामिल हैं तथा क्या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की भूमिका सामने आती है। गिरफ्तारी के बाद जांच आगे बढ़ने के साथ नए तथ्य सामने आ सकते हैं, लेकिन बिना पुष्टि किसी भी व्यक्ति को दोषी घोषित करना उचित नहीं होगा।
फिलहाल बारुईपुर में तीन कथित फर्जी डॉक्टरों की गिरफ्तारी से शुरू हुई जांच अब स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधियों तक पहुंच गई है। TMC के दो पार्षदों और एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद पुलिस कथित संपर्कों, मेडिकल प्रमाणपत्रों और मृत्यु प्रमाणपत्रों से जुड़े आरोपों की पड़ताल कर रही है। इस मामले ने चिकित्सा योग्यता की जांच और आधिकारिक दस्तावेजों की विश्वसनीयता से जुड़े सवालों को भी सामने रखा है। अब यह देखना होगा कि पुलिस की जांच में गिरफ्तार लोगों की भूमिका को लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या कथित फर्जी डॉक्टर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान हो पाती है। मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकाला जा सकेगा।
