भागलपुर में नाबालिग लड़की के अपहरण से जुड़े एक मामले में पुलिस की जांच पर अदालत ने गंभीर सवाल उठाए हैं। तिलकामांझी थाना क्षेत्र के इस मामले में पुलिस ने नाबालिग होने की जानकारी के बावजूद शुरुआत में पॉक्सो एक्ट की धाराएं नहीं जोड़ी थीं। इतना ही नहीं, पीड़िता की मेडिकल जांच से जुड़ी दो रिपोर्टों में भी बड़ा विरोधाभास सामने आया। पहली रिपोर्ट में लड़की को गर्भवती नहीं बताया गया था, जबकि महज दो दिन बाद बालिका गृह में प्रवेश से पहले कराई गई दूसरी जांच में गर्भवती होने की पुष्टि हुई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय दीपक कुमार की अदालत ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और जांच में हुई लापरवाही को लेकर सवाल किए।
मामले के अनुसार, तिलकामांझी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया था। पुलिस ने 14 अगस्त 2026 को उसे बरामद किया। इसके बाद मामले की अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक मणि कुमारी ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराई। जांच के बाद अदालत को सौंपी गई रिपोर्ट में लड़की के गर्भवती नहीं होने की जानकारी दी गई। इसके बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत पीड़िता को बालिका गृह भेजने का आदेश दिया गया।
पीड़िता की उम्र को लेकर भी मामले में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। परिजनों की ओर से दी गई शिकायत में लड़की की उम्र 17 वर्ष बताई गई थी। अनुसंधानकर्ता ने भी केस डायरी में उसकी उम्र 17 वर्ष सात महीने दर्ज की थी। यानी पुलिस के रिकॉर्ड में पीड़िता नाबालिग थी। इसके बावजूद प्राथमिकी में सामान्य अपहरण की धाराएं लगाई गईं और पॉक्सो एक्ट की धाराएं नहीं जोड़ी गईं। अदालत ने इसी बिंदु पर पुलिस से जवाब मांगा कि जब लड़की की नाबालिग उम्र स्पष्ट थी तो पॉक्सो कानून के प्रावधानों को लागू क्यों नहीं किया गया।
मामले में सबसे गंभीर स्थिति उस समय सामने आई जब पीड़िता को बालिका गृह भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। बालिका गृह में प्रवेश से पहले नियमानुसार उसका दोबारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इस दूसरी जांच की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत के सामने प्रस्तुत की गई। जब न्यायालय ने रिपोर्ट देखी तो उसमें पीड़िता के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। पहली मेडिकल रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट के बीच महज दो दिनों का अंतर था। इतनी कम अवधि में दोनों रिपोर्टों में आए अंतर को देखकर अदालत ने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए।
अदालत ने सुनवाई के दौरान अनुसंधानकर्ता से पूछा कि पहली रिपोर्ट में लड़की को गर्भवती नहीं बताया गया और दूसरी रिपोर्ट में गर्भवती होने की पुष्टि कैसे हो गई। न्यायाधीश ने जांच अधिकारी की भूमिका पर नाराजगी जताते हुए यह भी जानना चाहा कि मामले की जांच किस तरीके से की जा रही है। अदालत के सामने यह सवाल भी था कि जब पीड़िता नाबालिग थी तो शुरुआत से ही मामले को पॉक्सो एक्ट के तहत क्यों नहीं लिया गया।
पुलिस की जांच में सामने आई इन कमियों के बाद अदालत ने केस डायरी और मेडिकल दस्तावेजों को लेकर भी सख्ती दिखाई। बताया गया कि अनुसंधानकर्ता को कई बार समय दिए जाने के बावजूद केस डायरी निर्धारित समय पर अदालत में प्रस्तुत नहीं की गई थी। पहले भी दो तारीखों पर आवश्यक जानकारी नहीं मिल सकी थी। इसके बाद अदालत ने अपर लोक अभियोजक को तलब किया और मामले को वरीय पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाने का निर्देश दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से एसएसपी को पत्र भेजकर पूरे मामले की गंभीरता से जानकारी दी गई। पत्र में आवश्यक चिकित्सीय साक्ष्य जुटाने और चार नवंबर 2026 से पहले केस डायरी अदालत में समर्पित कराने का आग्रह किया गया था। एसएसपी के हस्तक्षेप के बाद अनुसंधानकर्ता ने मंगलवार देर शाम अदालत में केस डायरी जमा कराई। हालांकि पॉक्सो एक्ट की धाराएं नहीं जोड़ने के सवाल पर अनुसंधानकर्ता ने वरीय अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने के लिए प्रतिवेदन देने की बात कही।
अदालत की नाराजगी के बाद मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने का निर्देश दिया गया। नाबालिग पीड़िता से जुड़े मामलों में पॉक्सो कानून के प्रावधानों का पालन करना जरूरी है। ऐसे मामलों में पीड़िता की उम्र और मेडिकल साक्ष्य की सही जानकारी जांच के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस मामले में उम्र का विवरण केस डायरी में मौजूद होने के बावजूद पॉक्सो की धाराएं नहीं लगाई गई थीं। इसी वजह से अदालत ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए।
मेडिकल रिपोर्ट में विरोधाभास ने भी मामले को और गंभीर बना दिया है। पहली जांच और दूसरी जांच के निष्कर्ष अलग-अलग होने के कारण अब दोनों रिपोर्टों की परिस्थितियों और उनके आधार की जांच महत्वपूर्ण हो गई है। यह स्पष्ट होना जरूरी है कि दोनों मेडिकल परीक्षण कब, कहां और किन परिस्थितियों में किए गए थे। रिपोर्ट में अंतर आने के कारणों को चिकित्सकीय साक्ष्यों के आधार पर ही समझा जा सकता है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर किसी व्यक्ति या अधिकारी की ओर से जानबूझकर रिपोर्ट बदलने की पुष्टि नहीं हुई है।
इस पूरे घटनाक्रम ने नाबालिगों से जुड़े संवेदनशील मामलों में पुलिस की जांच प्रक्रिया और मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत की सख्ती के बाद अब पुलिस के लिए मामले की जांच को सही दिशा में आगे बढ़ाना और जरूरी साक्ष्य जुटाना महत्वपूर्ण हो गया है। पीड़िता की उम्र, मेडिकल रिपोर्ट और अपहरण से जुड़े तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले में अदालत की निगरानी और पुलिस के अगले कदम पर भी नजर बनी हुई है।












