आईएएस बनने का सबसे प्रमुख माध्यम UPSC परीक्षा है, लेकिन इसके अलावा State PCS प्रमोशन और लेटरल एंट्री जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। हालांकि ये रास्ते लंबे और अनुभव आधारित हैं, जहां चयन प्रदर्शन, सेवा अवधि और सरकारी प्रक्रिया पर निर्भर करता है।
How to become IAS without UPSC: भारत में आईएएस बनने के लिए UPSC सिविल सेवा परीक्षा सबसे मुख्य और सीधा रास्ता माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी विकल्प मौजूद हैं। राज्य सिविल सेवा (PCS) के जरिए अधिकारी 10 से 12 साल की सेवा के बाद प्रमोशन पाकर IAS बन सकते हैं, जबकि 2018 से शुरू हुई लेटरल एंट्री के माध्यम से अनुभवी प्रोफेशनल्स प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। यह प्रक्रिया उन उम्मीदवारों के लिए अहम है जो बिना UPSC परीक्षा दिए प्रशासनिक सेवा में योगदान देना चाहते हैं।
UPSC ही क्यों है सबसे बड़ा रास्ता
देश में IAS, IPS जैसी सेवाओं में भर्ती का मुख्य माध्यम UPSC सिविल सेवा परीक्षा ही है। हर साल लाखों उम्मीदवार इसमें शामिल होते हैं, लेकिन चयनित होने वालों की संख्या बहुत कम होती है।
यह परीक्षा तीन चरणों प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू में होती है। इसमें सफल उम्मीदवारों को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उन्हें अलग-अलग राज्यों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं।
State PCS से भी खुलता है IAS का रास्ता
बिना UPSC के IAS बनने का सबसे प्रमुख विकल्प राज्य सिविल सेवा है। इसके तहत उम्मीदवार पहले UPPCS, MPPCS या अन्य राज्यों की प्रशासनिक सेवाओं में चयनित होते हैं।
इन सेवाओं में अधिकारी SDM या डिप्टी कलेक्टर जैसे पदों पर काम करते हुए अनुभव हासिल करते हैं। आमतौर पर 10 से 12 साल की सेवा के बाद उन्हें IAS प्रमोशन के लिए विचार किया जाता है, हालांकि यह पूरी तरह प्रदर्शन और उपलब्ध पदों पर निर्भर करता है।
Lateral Entry से सिस्टम में एंट्री का मौका
सरकार ने 2018 में लेटरल एंट्री की व्यवस्था शुरू की, जिसके तहत अनुभवी पेशेवरों को सीधे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता है। इसमें डिप्टी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी जैसे पद शामिल होते हैं।
इसके लिए उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में करीब 15 साल का अनुभव होना जरूरी है। हालांकि यह रास्ता सीधे IAS कैडर में नहीं ले जाता, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर देता है।
