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बस्ती में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, डीएम कार्यालय में किया हनुमान चालीसा पाठ

बस्ती में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, डीएम कार्यालय में किया हनुमान चालीसा पाठ

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं के कथित उत्पीड़न और जनसंख्या असंतुलन के मुद्दे को लेकर डीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन जब कोई अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया तो नाराज होकर उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया।

देशभर में हिंदुओं के उत्पीड़न का आरोप

प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि देश के किसी भी हिस्से में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान अक्सर शोभा यात्राओं पर हमले किए जाते हैं, जिससे समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा है। उन्होंने हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसक घटनाओं और जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में कथित आतंकी हमले का हवाला देते हुए कहा कि यह घटनाएं हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित हिंसा का उदाहरण हैं।

जब प्रदर्शनकारी परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, तब जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ज्ञापन प्राप्त किया। संगठनों ने ज्ञापन में मांग की कि सरकार हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उत्पीड़न की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई हो।

जनसंख्या नियंत्रण और घुसपैठ पर जताई चिंता

हिंदू संगठनों ने ज्ञापन में देश में बढ़ती जनसंख्या पर भी चिंता जाहिर की और आरोप लगाया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध घुसपैठ इसका एक बड़ा कारण है। उन्होंने मांग की कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकाला जाए। ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को भी जनसंख्या असंतुलन का नतीजा बताया गया।

संगठनों ने यह भी कहा कि छांगुर जैसे कथित धर्मांतरण गिरोह, जो विदेशी धन से संचालित होते हैं, हिंदुओं के लिए एक गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। साथ ही मुस्लिम आबादी में तेजी से हो रही वृद्धि को भी सामाजिक संतुलन के लिए खतरा बताया। उन्होंने केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून को सख्ती से लागू करने की मांग की।

प्रशासनिक अधिकारी ने आश्वासन दिया कि संगठन द्वारा सौंपा गया ज्ञापन उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा और उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा।

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