केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया। योजना के प्रचार और गैप फंडिंग के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई जाएगी। इससे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में नियमित आय की सुरक्षा मिलेगी।
New Delhi: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana – APY) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना के प्रचार, विकासात्मक गतिविधियों और गैप फंडिंग (Gap Funding) के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने का फैसला भी किया गया। सरकार का मानना है कि इससे असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों को बुढ़ापे में रेगुलर इनकम की सुरक्षा मिलेगी और देश में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) मजबूत होगा।
योजना कैसे लागू होगी
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, अटल पेंशन योजना 2030-31 तक चलेगी। इसके लिए सरकार अलग-अलग क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेगी। इसमें योजना के प्रचार और जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना शामिल है। बैंक, डाकघर और अन्य संस्थानों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कामगारों तक योजना की पहुंच बढ़ाई जाएगी।
सरकार ग्रामीण और शहरी गरीब तबके तक पेंशन योजना की जानकारी पहुंचाने पर विशेष ध्यान देगी। इसके अलावा, योजना के लिए गैप फंडिंग का प्रावधान किया गया है। यह फंड योजना की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, पेंशन भुगतान और योगदान के बीच अंतर को पूरा करने और योजना की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
APY से जुड़ने वाले लाभ
सरकार का कहना है कि इस फैसले से कई महत्वपूर्ण फायदे होंगे। सबसे पहले, कम आय वाले और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में आय की सुरक्षा मिलेगी। इससे देश में पेंशन आधारित समाज (Pensioned Society) का विस्तार होगा।
दूसरा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूत कदम उठाए जाएंगे। इससे सामाजिक असमानता को कम करने में मदद मिलेगी और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को हासिल करने में सहायता मिलेगी।
अटल पेंशन योजना की शुरुआत
अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष की उम्र के बाद निश्चित मासिक पेंशन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक की गारंटीड मासिक पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि योगदान और उम्र पर निर्भर करती है।
19 जनवरी 2026 तक 8.66 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से जुड़े हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि योजना ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों में पेंशन के प्रति भरोसा और जागरूकता बढ़ाई है।
योजना को बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी
सरकार ने बताया कि योजना को लंबे समय तक सफल बनाने के लिए लगातार जागरूकता फैलाना जरूरी है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों में पेंशन के प्रति भरोसा बढ़ाना और वित्तीय संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है।
इसके लिए गैप फंडिंग का प्रावधान किया गया है, ताकि पेंशन भुगतान और योगदान के बीच अंतर को पूरा किया जा सके और योजना की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो। इसी कारण सरकार ने APY को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का फैसला लिया है।
सरकार इस योजना के प्रचार और जागरूकता अभियान के लिए विशेष प्रयास करेगी। बैंक, डाकघर और अन्य संस्थानों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कामगारों तक योजना की जानकारी पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा, ग्रामीण और शहरी गरीब तबके में योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल माध्यमों और प्रचार अभियानों का उपयोग किया जाएगा।
गैप फंडिंग के जरिए सरकार योजना की वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करेगी। इससे पेंशन भुगतान नियमित होगा और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में रेगुलर इनकम का भरोसा मिलेगा।
लाभार्थियों पर असर
इस फैसले से देश में पेंशन आधारित समाज का विस्तार होगा और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सुरक्षा मिलेगी। अनुमान के मुताबिक, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
सरकार का यह कदम न केवल आर्थिक सुरक्षा बढ़ाएगा, बल्कि सामाजिक असमानता को कम करने में भी मदद करेगा। इससे वित्तीय समावेशन को मजबूती मिलेगी और देश के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान मिलेगा।
