चीन की अदालत ने पूर्व अधिकारी यांग यूलिन को 2.2 अरब युआन से अधिक की रिश्वत, गबन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मौत की सजा सुनाई है। यह फैसला राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के सबसे बड़े मामलों में शामिल माना जा रहा है।
बीजिंग: चीन की एक अदालत ने पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यांग यूलिन (Yang Youlin) को लगभग तीन दशकों तक 2.2 अरब युआन (करीब 325 मिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक की रिश्वत लेने, गबन, धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) और पद के दुरुपयोग का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। यह हाल के वर्षों में चीन के सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों में से एक माना जा रहा है।
69 वर्षीय यांग यूलिन ने 1993 से 2023 तक पूर्वी चीन के नानजिंग शहर में विभिन्न प्रशासनिक और आर्थिक विकास संबंधी महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। अदालत ने कहा कि उन्होंने अपने प्रभाव और अधिकारों का इस्तेमाल कर कई लोगों को इंजीनियरिंग परियोजनाओं के ठेके, भूमि हस्तांतरण और वित्तीय मंजूरी दिलाने में मदद की तथा इसके बदले भारी रकम और कीमती उपहार स्वीकार किए।
यह मामला चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत पिछले एक दशक में हजारों अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों, बैंकिंग क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
अदालत ने बताया अपराध को बेहद गंभीर
चांगझोउ (Changzhou) की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यांग यूलिन ने लंबे समय तक अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया और उनके अपराधों से राज्य तथा जनता के हितों को भारी नुकसान पहुंचा। अदालत के अनुसार, उनके खिलाफ रिश्वत लेने के अलावा सरकारी धन के गबन, मनी लॉन्ड्रिंग और सत्ता के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप भी साबित हुए। न्यायालय ने कहा कि अपराधों की गंभीरता इतनी अधिक थी कि उन्हें सबसे कड़ी सजा देना उचित माना गया।
चीन के कानून के तहत आर्थिक अपराधों में मौत की सजा अपेक्षाकृत कम मामलों में दी जाती है, लेकिन जब रिश्वत की रकम असाधारण रूप से बड़ी हो और अपराध का प्रभाव व्यापक हो, तब अदालतें यह सजा सुना सकती हैं।
तीन दशकों तक पद का किया कथित दुरुपयोग
सरकारी मीडिया के अनुसार, यांग यूलिन ने लगभग 30 वर्षों तक विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहते हुए अपने अधिकारों का निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया।
उन्होंने कथित तौर पर कई कंपनियों और कारोबारियों को सरकारी परियोजनाओं में अनुचित लाभ दिलाया। बदले में उन्होंने बड़ी मात्रा में नकदी, महंगे उपहार और अन्य आर्थिक लाभ प्राप्त किए। जांच एजेंसियों ने पाया कि इस पूरे नेटवर्क के माध्यम से उन्होंने 2.2 अरब युआन से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित की।
शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा
राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद चीन में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान लगातार तेज हुआ है। इस अभियान के तहत केंद्र और प्रांत स्तर के कई वरिष्ठ नेताओं, सरकारी अधिकारियों, सेना के अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना, सरकारी संस्थाओं में जनता का विश्वास मजबूत करना और भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण स्थापित करना है। हालांकि कुछ अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस अभियान का इस्तेमाल कई बार राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को कमजोर करने के लिए भी किया गया है। चीन सरकार इन आरोपों को लगातार खारिज करती रही है।
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आर्थिक अपराधों में मौत की सजा दुर्लभ
चीन में हत्या, आतंकवाद और कुछ अन्य गंभीर अपराधों के अलावा बड़े आर्थिक अपराधों में भी मौत की सजा का प्रावधान है। हालांकि सफेदपोश अपराधों (White Collar Crimes) में यह सजा बहुत कम मामलों में सुनाई जाती है। आमतौर पर तब जब रिश्वत या गबन की राशि एक अरब युआन से अधिक हो और अपराध का प्रभाव व्यापक स्तर पर पड़ा हो।
कई मामलों में अदालतें मौत की सजा को दो वर्षों के लिए निलंबित भी करती हैं। यदि दोषी उस अवधि में अच्छा आचरण दिखाता है तो बाद में सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है।
पहले भी सामने आ चुके हैं बड़े मामले
यांग यूलिन का मामला चीन के हालिया वर्षों के सबसे चर्चित भ्रष्टाचार मामलों में शामिल हो गया है। साल 2021 में चीन की सरकारी वित्तीय कंपनी के पूर्व प्रमुख लाई शियाओमिन (Lai Xiaomin) को लगभग 1.8 अरब युआन की रिश्वत लेने का दोषी पाए जाने के बाद मौत की सजा दी गई थी और बाद में उन्हें फांसी दे दी गई।
इसी तरह 2024 में इनर मंगोलिया के पूर्व अधिकारी ली जियानपिंग (Li Jianping) को तीन अरब युआन से अधिक के भ्रष्टाचार और गबन के मामले में मृत्युदंड दिया गया था। इन मामलों ने चीन में आर्थिक अपराधों के प्रति सरकार की कठोर नीति को फिर उजागर किया।
जांच में सहयोग के बावजूद नहीं मिली राहत
अदालत ने बताया कि यांग यूलिन ने जांच के दौरान कुछ मामलों में अधिकारियों की मदद की थी और अन्य संदिग्धों से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई थी।
इसके अलावा उन्होंने अदालत में अपने अपराध स्वीकार किए और अंतिम बयान में पछतावा भी व्यक्त किया। इसके बावजूद अदालत ने कहा कि उनके अपराध इतने गंभीर थे कि सहयोग और पश्चाताप को सजा कम करने का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। यही कारण रहा कि अदालत ने उन्हें किसी प्रकार की नरमी देने से इनकार कर दिया।
चीन में भ्रष्टाचार पर सख्त रुख
विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार कड़ी कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखना है। हाल के वर्षों में बैंकिंग, रक्षा, ऊर्जा, रियल एस्टेट और स्थानीय प्रशासन से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी जांच शुरू की गई है। सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार आर्थिक विकास और जनता के विश्वास के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा
यांग यूलिन को सुनाई गई मौत की सजा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गई है। एक ओर इसे चीन की भ्रष्टाचार विरोधी नीति की कठोरता का उदाहरण माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मानवाधिकार संगठनों ने आर्थिक अपराधों में मृत्युदंड दिए जाने पर चिंता व्यक्त की है। हालांकि चीन का कहना है कि उसके न्यायिक फैसले देश के कानूनों के अनुरूप होते हैं और उनका उद्देश्य कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है।








