Iran UN Resolution: ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा फैसला, कनाडा के मानवाधिकार प्रस्ताव का किया विरोध

Iran UN Resolution: संयुक्त राष्ट्र में भारत ने ईरान के मानवाधिकार मुद्दे पर कनाडा के प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। जानें भारत के फैसले की वजह और UN में क्या हुआ।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में भारत ने ईरान के मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना करने वाले प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। कनाडा समर्थित इस प्रस्ताव को 76 देशों का समर्थन मिला, जबकि भारत समेत 27 देशों ने इसका विरोध किया।

न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर हुई वोटिंग में भारत ने एक बार फिर अपने पुराने कूटनीतिक रुख के अनुरूप फैसला लिया है। बुधवार, 18 नवंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में कनाडा की ओर से पेश प्रस्ताव के खिलाफ भारत ने वोट डाला। इस प्रस्ताव में ईरान में मानवाधिकार उल्लंघन और नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर चिंता जताई गई थी। भारत के साथ चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे देशों ने भी इसका विरोध किया।

ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पर कितने देशों ने किया मतदान?

संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में ईरान के मानवाधिकार हालात पर चर्चा के बाद मतदान कराया गया। प्रस्ताव के पक्ष में 76 देशों ने वोट दिए, जबकि 27 देशों ने इसका विरोध किया। वहीं, 64 देशों ने मतदान से दूरी बनाते हुए किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया। इस प्रस्ताव का नेतृत्व कनाडा ने किया था। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूक्रेन सहित कई देशों ने इसका समर्थन किया। दूसरी तरफ भारत के अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इराक, क्यूबा और उत्तर कोरिया ने विरोध में मतदान किया।

खास बात यह रही कि अमेरिका और इस्राइल ने भी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं किया। दोनों देशों ने वोटिंग से परहेज किया। प्रस्ताव में ईरान में महिलाओं, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा सरकार की ओर से कथित दमनकारी कार्रवाई को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति ने मंजूरी दी है, सुरक्षा परिषद ने नहीं। महासभा के पूर्ण सत्र में इस पर आगे विचार होना बाकी है।

भारत ने प्रस्ताव के विरोध में वोट क्यों दिया?

भारत का यह फैसला उसकी उस पुरानी कूटनीतिक नीति के अनुरूप देखा जा रहा है, जिसमें किसी विशेष देश को निशाना बनाने वाले मानवाधिकार प्रस्तावों पर आपत्ति जताई जाती रही है। नई दिल्ली का लंबे समय से मानना रहा है कि मानवाधिकार से जुड़ी चिंताओं का समाधान बातचीत, सहयोग और निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं के जरिए किया जाना चाहिए।

भारत पहले भी ऐसे प्रस्तावों पर सवाल उठाता रहा है, जिनमें किसी देश की सहमति के बिना उसके खिलाफ निगरानी या जांच का अंतरराष्ट्रीय तंत्र बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि, नवंबर के इस विशेष मतदान पर भारत की ओर से विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए मतदान को ईरान में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की स्वीकृति या उनके खंडन के रूप में देखना सही नहीं होगा।

कनाडा के प्रस्ताव पर ईरान ने जताई नाराजगी

Iran UN Resolution: ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा फैसला, कनाडा के मानवाधिकार प्रस्ताव का किया विरोध

संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित होने के बाद ईरान ने इसकी कड़ी आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने कनाडा और प्रस्ताव के दूसरे समर्थक देशों पर मानवाधिकार के मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान ने कहा कि यह प्रस्ताव एकतरफा है और उसकी संप्रभुता तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के सिद्धांत के खिलाफ है।

तेहरान ने आरोप लगाया कि प्रस्ताव तैयार करने वाले देशों ने ईरान के नागरिकों पर सैन्य संघर्ष, आर्थिक प्रतिबंधों और दूसरी कार्रवाइयों के प्रभाव को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। वहीं, कनाडा और प्रस्ताव के समर्थक देशों का कहना है कि ईरान में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और कथित मानवाधिकार उल्लंघनों पर जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है।

जनवरी में भी भारत ने ईरान के खिलाफ प्रस्ताव का किया था विरोध

यह पहली बार नहीं है जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान से संबंधित मानवाधिकार प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। इससे पहले 23 जनवरी 2026 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष बैठक हुई थी। इसमें ईरान में दिसंबर 2025 के अंत में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई कार्रवाई की आलोचना की गई थी।

उस प्रस्ताव में ईरान से जुड़े स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय फैक्ट-फाइंडिंग मिशन का कार्यकाल दो साल बढ़ाने और विशेष प्रतिवेदक का कार्यकाल एक साल बढ़ाने का फैसला किया गया था।उस समय प्रस्ताव के पक्ष में 25 देशों ने मतदान किया था, जबकि भारत समेत सात देशों ने विरोध किया और 14 देश मतदान से दूर रहे। भारत के उस फैसले के बाद ईरान के राजदूत ने नई दिल्ली के रुख की सराहना भी की थी।

भारत और ईरान के संबंधों पर क्या होगा असर?

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारत के इस फैसले के कूटनीतिक मायने भी हैं। भारत के ईरान के साथ पुराने व्यापारिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। चाबहार बंदरगाह परियोजना दोनों देशों के सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत के लिए ईरान मध्य एशिया तक संपर्क बढ़ाने के लिहाज से भी अहम है। हालांकि, अमेरिका के प्रतिबंध और क्षेत्रीय संघर्ष इस सहयोग के सामने चुनौतियां पैदा करते रहे हैं।

ऐसे माहौल में संयुक्त राष्ट्र में भारत का मतदान उसकी स्वतंत्र विदेश नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिर भी केवल इस वोट के आधार पर भारत की व्यापक पश्चिम एशिया नीति में किसी बदलाव का दावा नहीं किया जा सकता। अब इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण सत्र में आगे बढ़ाया जाना है। वहां होने वाली चर्चा और मतदान पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर रहेगी।

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