Yalta 2.0 Summit 2026: ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की बैठक पर दुनिया की नजर, परमाणु हथियारों और युद्ध पर होगी बात

Yalta 2.0 Summit 2026: चीन में ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन की अहम बैठक होगी। परमाणु हथियारों, यूक्रेन और ईरान युद्ध पर चर्चा संभव है। जानें पूरा एजेंडा।

चीन के शेनझेन शहर में आज अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्रपति एक साथ बैठक करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की इस मुलाकात की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से हो रही है। बातचीत में परमाणु हथियारों, ईरान संघर्ष और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दे उठ सकते हैं।

शेनझेन: चीन में गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को होने वाली एक बैठक ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार एक त्रिपक्षीय बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तीनों नेता शेनझेन में चल रहे APEC शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात करेंगे। 

इस बैठक को कुछ अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक 'Yalta 2.0' कह रहे हैं। इसकी तुलना करीब 81 साल पहले हुई उस बैठक से की जा रही है, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। हालांकि, Yalta 2.0 इस बैठक का आधिकारिक नाम नहीं है।

Yalta 2.0 क्या है और इसकी चर्चा क्यों हो रही है?

Yalta 2.0 को समझने के लिए पहले 1945 में हुई याल्टा बैठक के बारे में जानना जरूरी है। दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में 4 से 11 फरवरी 1945 तक क्रीमिया के याल्टा में तीन बड़े देशों के नेता जुटे थे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन ने मुलाकात की थी। बैठक में जर्मनी की हार के बाद उसकी व्यवस्था, यूरोप के भविष्य और संयुक्त राष्ट्र के गठन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई थी।

उस समय दूसरे विश्व युद्ध का अंतिम दौर चल रहा था। तीनों नेताओं ने जर्मनी की हार के बाद यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और युद्ध के बाद सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की थी। याल्टा सम्मेलन के फैसलों का असर लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर दिखाई दिया। यूरोप में प्रभाव क्षेत्रों को लेकर उभरे मतभेदों ने आगे चलकर शीत युद्ध के तनाव को बढ़ाने में भूमिका निभाई।

अब करीब 81 साल बाद अमेरिका, रूस और चीन के नेताओं की बैठक को इसी ऐतिहासिक घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, 'Yalta 2.0' इस बैठक का आधिकारिक नाम नहीं है, बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से इस्तेमाल की जा रही तुलना है।

परमाणु हथियारों पर समझौता क्यों बना सबसे बड़ा मुद्दा?

तीनों नेताओं की बातचीत में परमाणु हथियारों पर नियंत्रण एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट (New START) संधि का समाप्त होना है। यह समझौता 5 फरवरी 2026 को खत्म हो गया था। इसके तहत दोनों देशों के तैनात रणनीतिक परमाणु हथियारों और उन्हें इस्तेमाल करने वाले सिस्टम पर सीमा निर्धारित थी।

इस संधि के खत्म होने के बाद अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी महत्वपूर्ण नियंत्रण समाप्त हो गया। ट्रंप अब एक नया समझौता चाहते हैं, जिसमें चीन को भी शामिल किया जाए। हालांकि, इस प्रस्ताव पर सहमति बनाना आसान नहीं है।अनुमानों के मुताबिक, चीन के पास 600 से अधिक परमाणु वारहेड हैं, जबकि अमेरिका और रूस के पास पांच-पांच हजार से ज्यादा हथियार मौजूद हैं। 

चीन लंबे समय से अपने परमाणु जखीरे को दोनों देशों के मुकाबले छोटा बताता रहा है। इसी अंतर के कारण बीजिंग अमेरिका और रूस जैसी पाबंदियों को स्वीकार करने से बचता रहा है।

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यूक्रेन और ईरान युद्ध पर क्या हो सकती है बातचीत?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन और ईरान में जारी संघर्षों को समाप्त करने के लिए बातचीत करने की इच्छा जताई है। रूस के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव के मुताबिक, तीनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि, बैठक का पूरा एजेंडा सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस के बीच लंबे समय से मतभेद बने हुए हैं। दूसरी तरफ चीन ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ अपने आर्थिक संबंध बनाए रखे हैं।

ईरान के मुद्दे पर भी तीनों देशों के हित अलग हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है, जबकि चीन और रूस ने तेहरान के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंध जारी रखे हैं। इस बैठक से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि यूक्रेन और ईरान जैसे सीधे प्रभावित देश त्रिपक्षीय बातचीत का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए किसी व्यापक समझौते के लिए उनकी भागीदारी भी जरूरी होगी।

यूक्रेन और ईरान युद्ध पर क्या हो सकती है बातचीत?

चीन में हो रही तीनों नेताओं की मुलाकात में यूक्रेन और ईरान का मुद्दा भी उठ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों जगह जारी संघर्षों को खत्म करने के लिए बातचीत करना चाहते हैं। रूस के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने भी संकेत दिया है कि यूक्रेन युद्ध का मुद्दा बैठक में उठ सकता है। हालांकि, तीनों नेता किन विषयों पर और कितनी देर बातचीत करेंगे, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।

यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस के बीच पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन युद्ध खत्म करने का रास्ता नहीं निकल पाया। इस बीच चीन ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए रखे हैं। यही वजह है कि शेनझेन में होने वाली मुलाकात पर यूक्रेन समेत कई देशों की नजर है।

ईरान को लेकर भी तीनों देशों की सोच अलग है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है। दूसरी तरफ रूस और चीन के तेहरान के साथ पुराने कारोबारी और रणनीतिक रिश्ते हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा। एक सवाल यह भी है कि जिस यूक्रेन और ईरान के भविष्य को लेकर बातचीत हो सकती है, उनके प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद नहीं हैं। किसी स्थायी समाधान के लिए इन देशों की सहमति भी जरूरी होगी।

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अमेरिका और चीन के बीच व्यापार और AI पर भी होगी चर्चा

ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात में व्यापार से जुड़े पुराने विवाद फिर सामने आ सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच आयात शुल्क को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है। इसके अलावा अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद, रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई और सेमीकंडक्टर चिप को लेकर भी दोनों देशों में मतभेद हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते इस्तेमाल ने चिप बनाने की तकनीक को और महत्वपूर्ण बना दिया है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन को उसकी सबसे आधुनिक चिप आसानी से मिलें। इसी वजह से चीन को बेची जाने वाली कुछ एडवांस्ड चिप और उनसे जुड़ी तकनीक पर अमेरिकी पाबंदियां लागू हैं।

क्या तीनों नेताओं की बैठक से कोई बड़ा समझौता होगा?

विशेषज्ञ फिलहाल किसी बड़े समझौते को लेकर ज्यादा उम्मीद नहीं जता रहे हैं। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक डेरिल किम्बॉल के अनुसार, केवल एक बैठक से परमाणु हथियारों को लेकर कोई बड़ा नतीजा निकलना मुश्किल है। चीन के लिए इस बैठक की मेजबानी अपने राजनयिक प्रभाव को दिखाने का अवसर है। रूस अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता है, जबकि ट्रंप तीनों देशों के बीच सीधे संवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

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