Bangladesh में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति पर वैश्विक चिंता बढ़ गई है। 15 देशों के 125 Global संगठनों ने UN को SOS रिपोर्ट भेजकर आरोप लगाया कि अंतरिम सरकार के दौरान हिंसा और डर के कारण हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है।
SOS Report: बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनावों से ठीक पहले हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता सामने आई है। 15 देशों के 125 से अधिक Global हिंदू संगठनों, मानवाधिकार समूहों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र सहित दुनिया की प्रमुख शक्तियों को एक SOS रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मौजूदा अंतरिम सरकार के कार्यकाल में हिंदू समुदाय का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।
यह रिपोर्ट हिंदू एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव यानी HAHRI के नेतृत्व में जारी की गई है। संगठनों का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, डराने धमकाने और सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।
चुनाव से पहले क्यों तेज हुई आवाज
बांग्लादेश में यह पहला राष्ट्रीय चुनाव है, जो 2024 में शेख हसीना सरकार के हटने के बाद हो रहा है। मौजूदा अंतरिम सरकार का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। ऐसे समय में चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सवाल उठना राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है।
Global संगठनों का कहना है कि चुनावी माहौल में अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज्यादा असुरक्षित हो जाता है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर समय रहते अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो स्थिति और बिगड़ सकती है।
125 संगठनों की संयुक्त अपील
इस SOS रिपोर्ट पर 15 देशों के 125 से अधिक संगठनों और व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें मानवाधिकार समूह, धार्मिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। इन सभी ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोपीय संघ, भारत और अन्य प्रभावशाली देशों से तत्काल कदम उठाने की मांग की है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक केवल धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाए जा रहे हैं। यह स्थिति केवल मानवाधिकार उल्लंघन नहीं, बल्कि एक गंभीर मानवीय संकट का रूप लेती जा रही है।
जातीय सफाए जैसी स्थिति का दावा
HAHRI और उसके सहयोगी संगठनों ने अपने पत्र में बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने मौजूदा हालात को जातीय और धार्मिक सफाए जैसा बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह केवल छिटपुट घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक पैटर्न के तहत उत्पीड़न हो रहा है।
संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा, तो बांग्लादेश में हिंदू समुदाय का सामाजिक और सांस्कृतिक अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है।
हिंसा की घटनाओं का जिक्र
रिपोर्ट में कई घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाती हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम दीपू चंद्र दास का है। पत्र के अनुसार, ईशनिंदा के आरोपों के बाद दीपू चंद्र दास को सरेआम पीट पीटकर मार डाला गया।
इस घटना को संगठनों ने भय का प्रतीक बताया है। उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं पूरे समुदाय में डर फैलाती हैं और लोग अपनी पहचान छिपाने को मजबूर हो जाते हैं।
अंतरिम सरकार पर उठे सवाल
Global संगठनों ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है। संगठनों का आरोप है कि शिकायतें दर्ज होने के बावजूद कई मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इससे हिंसा करने वालों के हौसले बढ़े हैं और पीड़ित समुदाय को न्याय की उम्मीद कम होती जा रही है।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय से क्या मांग
इस SOS रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शक्तियों से कई ठोस मांगें की गई हैं। संगठनों का कहना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय निगरानी जरूरी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चुनाव के दौरान स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की तैनाती होनी चाहिए, ताकि किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव या हिंसा को रोका जा सके। इसके अलावा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है।
