दिल्ली EV नीति 2026 के तहत जुलाई से अब तक 5,678 प्रोत्साहन आवेदन मिले हैं। इनमें से 1,664 आवेदनों पर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सरकार ₹4.8 करोड़ वितरित कर चुकी है। सबसे अधिक आवेदन इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए आए हैं।
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत जुलाई में योजना लागू होने के बाद से अब तक 5,678 प्रोत्साहन आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इनमें से 1,664 आवेदनों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और विभिन्न प्रोत्साहन श्रेणियों के तहत कुल ₹4.8 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, आवेदन का सबसे बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों से संबंधित है। अब तक प्राप्त कुल 5,678 आवेदनों में से 5,621 आवेदन इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए हैं। वहीं, बाकी 4,014 आवेदन फिलहाल प्रक्रिया में हैं।
दोपहिया वाहनों को मिला सबसे ज्यादा लाभ
दिल्ली EV नीति 2026 के तहत अब तक जिन आवेदनों का निपटारा किया गया है, उनमें इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन प्रमुख हैं। सरकारी अधिकारी के अनुसार, 1,648 लाभार्थियों को कुल ₹4.6 करोड़ का प्रोत्साहन दिया गया है।
इससे पता चलता है कि योजना के शुरुआती चरण में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदारों की ओर से सबसे अधिक आवेदन किए गए हैं। कुल प्राप्त आवेदनों में 5,621 आवेदन इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों से संबंधित होने की बात सरकारी आंकड़ों में कही गई है।
वर्तमान में 4,014 आवेदन प्रक्रिया में हैं। इन आवेदनों के निपटारे के बाद प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों और वितरित राशि का आंकड़ा आगे बढ़ सकता है।
1 जुलाई से लागू हुई दिल्ली EV नीति
दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 को 1 जुलाई से लागू किया गया था। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए खरीदारों को विभिन्न श्रेणियों में वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है।
नीति लागू होने के बाद दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए प्रोत्साहन आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन उपलब्ध कराया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 जुलाई को दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली के निवासी नीति के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इलेक्ट्रिक दोपहिया पर तीन साल तक प्रोत्साहन
दिल्ली EV नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वालों के लिए अलग-अलग वर्षों में प्रोत्साहन का प्रावधान है।
नीति के अनुसार, पात्र इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदारों को पहले वर्ष में ₹30,000 तक, दूसरे वर्ष में ₹20,000 तक और तीसरे वर्ष में ₹10,000 तक का प्रोत्साहन मिल सकता है।
इस तरह नीति में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए तीन वर्षों की अवधि में अलग-अलग स्तर पर वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।
सरकारी आंकड़ों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों से जुड़े आवेदनों की संख्या सबसे अधिक होने से इस श्रेणी के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन योजना की मांग का पता चलता है।
अब तक ₹4.8 करोड़ का भुगतान
दिल्ली सरकार ने योजना के तहत विभिन्न प्रोत्साहन श्रेणियों में अब तक कुल ₹4.8 करोड़ वितरित किए हैं। इसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन लाभार्थियों को दिया गया ₹4.6 करोड़ का प्रोत्साहन सबसे बड़ा हिस्सा है।
कुल 1,664 आवेदन अब तक संसाधित किए जा चुके हैं। इनमें 1,648 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन लाभार्थियों को भुगतान किया गया है।
इसका मतलब है कि संसाधित किए गए आवेदनों का बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों से संबंधित रहा है। शेष आवेदन और अन्य श्रेणियों के आवेदन फिलहाल सरकारी प्रक्रिया के तहत हैं।
पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर भी प्रोत्साहन
दिल्ली EV नीति 2026 में केवल नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन ही शामिल नहीं है। नीति के तहत पात्र पुराने पेट्रोल या डीजल वाहनों को स्क्रैप करने और उनके स्थान पर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से जुड़ा प्रोत्साहन भी निर्धारित किया गया है।
नीति के अनुसार, पात्र BS-IV या उससे पुराने कारों को स्क्रैप करके नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ₹1 लाख का स्क्रैपिंग प्रोत्साहन उपलब्ध है।
इसी तरह, पात्र BS-IV या उससे पुराने दोपहिया वाहनों को स्क्रैप करके नया इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर ₹10,000 का प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
इस प्रावधान के जरिए नीति पुराने वाहनों को हटाने और उनके स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से जुड़े आर्थिक प्रोत्साहन को जोड़ती है।
ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 जुलाई को नीति का ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया था। इसके जरिए दिल्ली के निवासी योजना के तहत निर्धारित प्रोत्साहनों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
1 जुलाई को नीति लागू होने के बाद से आवेदन प्राप्त होने का सिलसिला जारी है। अब तक 5,678 आवेदन सरकार के पास पहुंच चुके हैं। इनमें से 1,664 आवेदन संसाधित हो चुके हैं, जबकि 4,014 आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं।
सरकारी आंकड़ों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों से जुड़े 5,621 आवेदन दर्ज किए गए हैं। यह कुल आवेदन संख्या का लगभग पूरा हिस्सा है।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की कोशिश
दिल्ली की EV नीति 2026 में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के साथ पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को भी प्रोत्साहित किया गया है।
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए तीन वर्षों तक अलग-अलग प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। इसके अलावा, पात्र पुराने BS-IV या उससे पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए अलग से स्क्रैपिंग प्रोत्साहन रखा गया है। सरकार की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि नीति लागू होने के शुरुआती महीनों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं।
4,014 आवेदनों पर प्रक्रिया जारी
दिल्ली EV नीति 2026 के तहत अभी 4,014 आवेदन प्रक्रिया में हैं। इन आवेदनों पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थियों की संख्या और वितरित प्रोत्साहन राशि में बदलाव हो सकता है।
फिलहाल उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 5,678 आवेदनों में से 1,664 की प्रक्रिया पूरी हुई है और ₹4.8 करोड़ का भुगतान किया गया है। इनमें 1,648 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन लाभार्थियों को ₹4.6 करोड़ मिले हैं।
दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता, ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था और पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग से जुड़े प्रोत्साहनों को एक साथ जोड़ती है।
