मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के समग्र विकास की योजना पेश की। वायु प्रदूषण, ट्रैफिक, जलभराव, यमुना सफाई और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए ठोस कदम उठाने की बात कही।
Delhi News: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के समग्र विकास को लेकर सरकार की रणनीति और योजनाओं को स्पष्ट रूप से रखा। उन्होंने बताया कि किस तरह पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण दिल्ली आज कई समस्याओं से जूझ रही है और वर्तमान भाजपा सरकार किस प्रकार समाधान की दिशा में कार्य कर रही है।
पूर्ववर्ती सरकारों पर सवाल
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने दिल्ली के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई ठोस योजना नहीं बनाई। केवल लुटियंस दिल्ली को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई गईं, जिससे झुग्गी-बस्तियों और अनधिकृत कॉलोनियों की संख्या में वृद्धि हुई। नागरिक सुविधाओं जैसे साफ पानी, सीवर, सड़क और पार्किंग की स्थिति बेहद खराब हो गई।
जनसंख्या के अनुपात में सुविधाओं का अभाव
रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली की जनसंख्या लगभग तीन करोड़ हो चुकी है, लेकिन उसके अनुपात में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार नहीं हुआ। 50 प्रतिशत दिल्लीवासियों को अब भी पर्याप्त पानी नहीं मिलता, सड़कों की हालत खराब है और स्कूल व अस्पतालों की संख्या अपर्याप्त है। उनकी सरकार इस असंतुलन को ठीक करने के लिए काम कर रही है।
वायु प्रदूषण पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने वायु प्रदूषण को लेकर भी पूर्व की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर समय पर कदम उठाए जाते तो कोर्ट, एनजीटी और वायु गुणवत्ता आयोग को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ती। वर्तमान सरकार ने सार्वजनिक परिवहन (public transport) को सशक्त बनाने की दिशा में पहल की है। अभी दिल्ली की सड़कों पर 2500 इलेक्ट्रिक बसें (E-buses) चल रही हैं और आने वाले वर्षों में सभी सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य है।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपाय
उन्होंने बताया कि धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए ऊंची इमारतों पर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक वार्ड में चार स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वायु गुणवत्ता आयोग से अनुरोध किया गया है कि पुरानी गाड़ियों के खिलाफ की जा रही कठोर कार्रवाई को रोका जाए और आयु नहीं, फिटनेस के आधार पर वाहन चलाने की अनुमति मिले।
यातायात और सड़कों की समस्याओं का समाधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात जाम की प्रमुख वजह गड्ढेदार सड़कों और गलत डिज़ाइन है। सरकार बनते ही 550 ट्रैफिक जाम वाले क्षेत्रों की पहचान की गई और सभी एजेंसियों के साथ समन्वय कर योजना बनाई गई। एक अभियान के तहत एक ही दिन में 3400 गड्ढे भरे गए। हर महीने समीक्षा बैठक की जा रही है ताकि समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
जलभराव की समस्या
रेखा गुप्ता ने जलभराव को दिल्ली की एक गंभीर समस्या बताया और उदाहरण के तौर पर मिंटो ब्रिज का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जलभराव क्षेत्र में नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है और उनकी जवाबदेही भी तय की गई है।
यमुना की सफाई और पुनर्जीवन
मुख्यमंत्री ने यमुना नदी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार दो मोर्चों पर काम कर रही है — एक, यमुना की सफाई और दो, अविरल धारा बनाए रखना। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहने वाली 48 किलोमीटर लंबी यमुना में 200 नाले गिरते हैं। इसके समाधान के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs) की क्षमता बढ़ाई जा रही है। 40 नए Decentralised STPs लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 20 STPs मानकों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे थे, जिन्हें ठीक किया जा रहा है।
शिविर व्यवस्था में पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा शिविरों को लेकर बताया कि अब प्रत्येक समिति का एकल खिड़की प्रणाली से पंजीकरण किया जा रहा है और शिविर के लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। पहले यह काम तीन ठेकेदारों को सौंपा जाता था जिससे भ्रष्टाचार की संभावना रहती थी।
व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन
सरकार व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने में जुटी है। पहली बार एक लाख करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है जिसमें 28 हजार करोड़ रुपये आधारभूत ढांचे (infrastructure) के विकास के लिए रखे गए हैं। सरकार दिल्ली को शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के क्षेत्र में एक ग्लोबल हब बनाना चाहती है।
रेखा गुप्ता ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली की प्रत्येक महिला खुद को सशक्त महसूस करती है और सीधे उनसे संपर्क कर अपनी समस्याएं बताती हैं। सरकार इन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर कर रही है।
