भारत की डिजिटल यात्रा को नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में सरकार अब बड़ी पहल करने जा रही है। केंद्र सरकार जल्द ही नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (National Telecom Policy - NTP 2025) लाने की तैयारी में है, जिसका मकसद देश के हर नागरिक को तेज, भरोसेमंद और स्मार्ट डिजिटल कनेक्टिविटी देना है। यह नीति न केवल नेटवर्क विस्तार पर जोर देगी बल्कि देश में रोजगार, निवेश और तकनीकी इनोवेशन को भी बढ़ावा देगी।
जल्द आएगी NTP 2025, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा मजबूत
नई टेलीकॉम नीति 2025 (NTP 2025) जल्द ही जारी होने वाली है। टेलीकॉम विभाग (DoT) इस पर तेजी से काम कर रहा है और इसे अगले कुछ हफ्तों में लागू करने की तैयारी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारत के हर इलाके तक तेज और भरोसेमंद इंटरनेट सेवा पहुंचाना है। इसके तहत मोबाइल नेटवर्क, ब्रॉडबैंड, और सैटेलाइट कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। साथ ही, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई तकनीकों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इससे डिजिटल दुनिया में भारत की ताकत बढ़ेगी।
NTP 2025 का लक्ष्य 2030 तक पूरा किया जाना है। इस नीति के जरिए देश के हर नागरिक को बेहतर इंटरनेट सुविधा मिलेगी, चाहे वह शहर में हो या गांव में। नई तकनीकों के इस्तेमाल से डिजिटल सेवाएं और भी आसान और सुरक्षित बनेंगी। इससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सरकार की यह योजना भारत को डिजिटल दुनिया में मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का दावा है कि नई टेलीकॉम नीति के तहत अगले 5 वर्षों में करीब 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इसके साथ ही, हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की भी संभावना जताई जा रही है। यह निवेश मुख्य रूप से टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, क्लाउड सेवाओं और डिजिटल इनोवेशन पर केंद्रित होगा।
नई नीति सूचना और संचार तकनीक (ICT) को भारत की जीडीपी में बड़ी हिस्सेदारी देने का भी लक्ष्य रखती है। फिलहाल ICT का योगदान करीब 7.8% है, जिसे 2030 तक 11% तक ले जाने का लक्ष्य है।
4G और 5G कनेक्टिविटी को मिलेगा बूस्ट
नई टेलीकॉम नीति के तहत देश के हर इलाके में 4G नेटवर्क पहुंचाना सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज तक 4G सेवा अधिकांश जगहों पर उपलब्ध हो चुकी है, लेकिन अब सरकार इसे और मजबूत बनाने पर काम कर रही है। साथ ही, 5G नेटवर्क को भी तेजी से बढ़ावा दिया जाएगा ताकि देश की 90% आबादी तक यह सेवा पहुंच सके।
फिलहाल भारत के लगभग 93% जिलों में 5G कनेक्टिविटी उपलब्ध है और टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने में लगी हैं। नई नीति 5G के विस्तार को आगे बढ़ाने के साथ-साथ 6G जैसी नई तकनीकों के लिए भी मजबूत आधार तैयार करेगी, जिससे भविष्य में इंटरनेट की गति और गुणवत्ता दोनों बेहतर होंगी।
गांव-गांव पहुंचेगा हाई-स्पीड इंटरनेट
नई टेलीकॉम नीति NTP 2025 के तहत हर गांव और सरकारी कार्यालयों तक तेज ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। भारत नेट योजना के तहत BSNL देश के सभी गांवों को 2030 तक ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ेगा, जिससे ग्रामीण इलाकों में हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी।
साथ ही, इस नीति में हर जिले और ब्लॉक स्तर पर वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाने की भी योजना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ेगी और लोग डिजिटल सेवाओं का बेहतर फायदा उठा सकेंगे। इस कदम से देश के दूर-दराज इलाकों में भी ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसी सेवाएं सुलभ होंगी।
सैटेलाइट कनेक्टिविटी को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
नई टेलीकॉम नीति में सैटेलाइट कनेक्टिविटी को भी खास अहमियत दी गई है। सरकार का मकसद देश के दूर-दराज और सीमावर्ती इलाकों तक तेज और भरोसेमंद इंटरनेट पहुंचाना है, जहां पारंपरिक नेटवर्क सुविधाएं कमज़ोर हैं। इस दिशा में बड़ी कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल, स्टारलिंक और अमेजन कूयिपर पहले से ही अपने सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट्स की तैयारी कर रही हैं।
सरकार जल्द ही इन कंपनियों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए जरूरी स्पेक्ट्रम आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। फिलहाल, कंपनियों को टेस्टिंग के लिए एयरवेव देने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस कदम से भारत अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बढ़ाएगा और देश के दूर-दराज इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।
टेक्नोलॉजी के उभरते सेक्टर पर रहेगा खास फोकस
नई टेलीकॉम नीति में सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन को भी प्राथमिकता दी जा रही है। खासकर निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित योजनाएं बनाई गई हैं:
- 6G नेटवर्क टेक्नोलॉजी: नई टेलीकॉम नीति में 6G नेटवर्क पर खास ध्यान दिया जाएगा। यह भविष्य की मोबाइल टेक्नोलॉजी है, जो अभी विकास के चरण में है। सरकार इस क्षेत्र में शोध और विकास को बढ़ावा देगी ताकि भारत जल्दी से जल्दी 6G तकनीक को अपना सके और यूज़र्स को और भी तेज़ इंटरनेट स्पीड मिल सके।
- AI और मशीन लर्निंग (ML): AI और ML का इस्तेमाल सरकारी सेवाओं, हेल्थकेयर और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा। इससे काम करने के तरीके में सुधार होगा और लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। नीति में इन तकनीकों को अपनाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी।
- साइबर सिक्योरिटी: डिजिटल दुनिया में सुरक्षा बेहद जरूरी है। नई नीति में साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने पर फोकस होगा ताकि इंटरनेट और डेटा को सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए कड़े नियम और बेहतर तकनीकी इंतजाम किए जाएंगे ताकि किसी भी तरह के साइबर खतरे से बचा जा सके।
- क्वांटम कंप्यूटिंग: क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य की एक नई तकनीक है, जो बेहद तेज गणना कर सकती है। इस पर भी नीति में रिसर्च और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि भारत इस क्षेत्र में भी मजबूत बन सके और नई तकनीकों के जरिए टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सके।
डेवलपर्स और इंडस्ट्री को भी मिलेगा सपोर्ट
सरकार नई टेलीकॉम नीति के जरिए सिर्फ बड़े कंपनियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि छोटे स्टार्टअप्स और ऐप डेवलपर्स को भी इसका हिस्सा बनाना चाहती है। इसके लिए NTP 2025 में खास AI टूल्स और API एक्सेस की सुविधा दी जाएगी, जिससे छोटे-छोटे इनोवेटर्स भी अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स और ऐप्स में स्मार्ट फीचर्स जोड़ सकेंगे।
इस कदम से देश में स्मार्ट ऐप्स और डिजिटल सेवाओं का नेटवर्क मजबूत होगा। इससे न केवल उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुभव मिलेगा, बल्कि डिजिटल दुनिया में सभी के लिए समान अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे डिजिटल इन्क्लूजन को मजबूती मिलेगी।
सरकार की नई टेलीकॉम नीति NTP 2025 डिजिटल इंडिया को अगले स्तर पर ले जाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है। इससे देश की कनेक्टिविटी सुधरेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी आधारित विकास को मजबूती मिलेगी। इस नीति के तहत न केवल शहर, बल्कि गांव भी हाई-स्पीड इंटरनेट, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड और स्मार्ट डिजिटल सेवाओं से जुड़ेंगे। आने वाले वर्षों में भारत का टेलीकॉम सेक्टर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी।
