दुमका व्यवहार न्यायालय ने कांग्रेस विधायक Pradeep Yadav को 2010 के एक आंदोलन मामले में दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई। हालांकि 14 अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है।
रांची: झारखंड के दुमका में एक बड़े राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रम में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को अदालत ने एक वर्ष की सजा सुनाई है। यह फैसला दुमका व्यवहार न्यायालय की एमपी/एमएलए विशेष अदालत द्वारा सुनाया गया, जिसने उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 225 के तहत दोषी पाया।
अदालत ने इस मामले में कुल छह गवाहों की गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय दिया। हालांकि, अदालत ने बचाव पक्ष की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए विधायक को राहत भी दी और उन्हें दस-दस हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत प्रदान कर दी।
कोर्ट में सभी आरोपी हुए पेश
फैसले के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, पूर्व भाजपा विधायक रणधीर सिंह सहित सभी नामजद आरोपी अदालत में उपस्थित थे। यह मामला लंबे समय से विचाराधीन था और इसमें कई चरणों में सुनवाई हुई।
अदालत ने विस्तृत सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय सुनाया, जिसमें राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले में आंशिक दोषसिद्धि और आंशिक बरी का फैसला सामने आया।
2010 के आंदोलन से जुड़ा है पूरा मामला
यह पूरा मामला 15 सितंबर 2010 का है, जब झारखंड के देवघर में सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया गया था। उस समय झारखंड विकास मोर्चा (JVM) के नेता रहे प्रदीप यादव और पूर्व मंत्री रणधीर सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट घेराव का आयोजन किया गया था।
प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
हिरासत और प्राथमिकी दर्ज होने की पृष्ठभूमि
आंदोलन के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए कई कार्यकर्ताओं को केकेएम स्टेडियम में हिरासत में लिया था। इसके बाद नगर थाना में कुल 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
मामले में आरोप लगाया गया था कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई और प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन किया गया।
अदालत का फैसला: एक को सजा, 14 आरोपी बरी
लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में विभाजित फैसला सुनाया।
प्रदीप यादव को आईपीसी की धारा 225 के तहत दोषी करार दिया गया और एक वर्ष की सजा सुनाई गई
वहीं साक्ष्य के अभाव में पूर्व भाजपा विधायक रणधीर सिंह सहित 14 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया
अदालत ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध साक्ष्य सभी आरोपियों के खिलाफ समान रूप से दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।
बचाव पक्ष का रुख: फैसले को चुनौती देने की तैयारी
फैसले के बाद बचाव पक्ष ने संकेत दिया है कि वे इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। उनका कहना है कि यह मामला राजनीतिक आंदोलन से जुड़ा था और इसमें किसी प्रकार की आपराधिक मंशा नहीं थी।
बचाव पक्ष के अनुसार, अदालत के निर्णय की कानूनी समीक्षा आवश्यक है और सत्र न्यायालय में अपील दायर की जाएगी।
राजनीतिक हलचल तेज, विपक्ष और सत्ता पक्ष की नजर
इस फैसले के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों की नजर अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर है।
विशेषज्ञों का मानना है कि एमपी/एमएलए मामलों में आए इस प्रकार के फैसले राजनीतिक नेतृत्व और आंदोलनकारी गतिविधियों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं।
एमपी/एमएलए मामलों में बढ़ती सख्ती
हाल के वर्षों में देशभर की अदालतें सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों में तेजी से सुनवाई कर रही हैं। इसका उद्देश्य राजनीतिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
दुमका का यह मामला भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वर्षों पुराने मामलों को अंतिम निर्णय तक पहुंचाया जा रहा है।
कानूनी प्रक्रिया और आगे की स्थिति
अब इस मामले में अगला चरण सत्र न्यायालय में अपील का हो सकता है, जहां बचाव पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा। यदि उच्च न्यायालय में अपील होती है, तो मामले की पुनः समीक्षा की जाएगी।
फिलहाल प्रदीप यादव जमानत पर हैं और उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
