भारत में चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए Election Commission of India (ईसीआई) ने 27 वर्षों बाद राज्यों के साथ राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया।
नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। 27 साल बाद आयोजित इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में आयोग और सभी राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त एक मंच पर एकत्र हुए। यह कार्यक्रम भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जहां चुनावी सुधार, तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को मजबूत करने जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।
मतदाता केंद्र में, यही लोकतंत्र की धुरी
सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि “मतदाता चुनावी प्रणाली की धुरी है, और नीतियों का निर्माण उसी को केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए।” उन्होंने राष्ट्रीय हित और संवैधानिक समन्वय पर बल देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य निर्वाचन आयोगों को मिलकर काम करना होगा, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक विश्वसनीय बनाया जा सके।
उन्होंने विशेष रूप से शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची को पारदर्शी चुनाव की आधारशिला बताया। बैठक में इस बात पर व्यापक सहमति बनी कि त्रुटिरहित, नियमित रूप से अपडेट की गई मतदाता सूची ही निष्पक्ष और कुशल चुनाव संचालन सुनिश्चित कर सकती है।
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तकनीक-सक्षम चुनावी ढांचे पर चर्चा
बैठक में चुनावी प्रक्रियाओं में तकनीकी नवाचारों को साझा करने और उन्हें राज्यों तक विस्तारित करने पर जोर दिया गया। आयोग ने सुझाव दिया कि ईसीआई की विश्वस्तरीय अवसंरचनाओं—जैसे ECI-NET, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM), उन्नत मतदाता सूची प्रबंधन प्रणाली और India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM)—को राज्यों के साथ साझा किया जाए।
इस पहल का उद्देश्य चुनावी प्रक्रियाओं में एकरूपता, बेहतर तालमेल और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करना है। इसके लिए एक परस्पर स्वीकार्य और कानूनी रूप से व्यावहारिक ढांचा विकसित करने पर भी विचार-विमर्श हुआ।
कानूनों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता
सम्मेलन में पंचायत और नगर निकाय चुनावों से संबंधित राज्य स्तरीय कानूनों तथा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावी कानूनों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर भी बल दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि चुनावी कानूनों और प्रक्रियाओं में अधिक स्पष्टता और समरूपता लाई जाए, तो प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय सुधार संभव है।
यह पहल न केवल प्रक्रियात्मक पारदर्शिता को बढ़ाएगी, बल्कि चुनावी विवादों और भ्रम की स्थिति को भी कम करेगी। कार्यक्रम के दौरान “लोकतंत्रों का संगम” नामक पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक विभिन्न चुनावी संस्थाओं के अनुभवों, सहयोग और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साझा मूल्यों को प्रस्तुत करती है। इसे चुनावी प्रबंधन और संस्थागत समन्वय के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है।
सम्मेलन में प्राप्त सुझावों और विचारों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए उप निर्वाचन आयुक्तों के नेतृत्व में कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों की एक संयुक्त टीम गठित की जाएगी। यह टीम तीन माह के भीतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करेगी और आयोग को सौंपेगी।











