हरियाणा शिक्षा विभाग ने गैर-शिक्षक कर्मचारियों के ऑनलाइन तबादलों की तैयारी शुरू कर दी है। कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड और जरूरी दस्तावेज 31 अक्टूबर 2026 तक HRMS पोर्टल पर अपडेट किए जाएंगे। विशेष श्रेणी में अतिरिक्त अंक के लिए प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा।
फतेहाबाद: हरियाणा के सरकारी स्कूलों और शिक्षा कार्यालयों में कार्यरत गैर-शिक्षक कर्मचारियों के तबादलों के लिए विभाग ने मॉडल ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया-2026 की तैयारी शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारियों को 31 अक्टूबर तक कर्मचारियों का रिकॉर्ड HRMS पोर्टल पर अपडेट कराने के निर्देश दिए गए हैं। तबादला पोर्टल खोलने से पहले सेवा विवरण और विशेष श्रेणी के दावों का सत्यापन किया जाएगा।
19 अक्टूबर 2026: HRMS पोर्टल पर 31 अक्टूबर तक अपडेट करना होगा रिकॉर्ड
हरियाणा शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों और शिक्षा कार्यालयों में कार्यरत गैर-शिक्षक कर्मचारियों के ऑनलाइन तबादलों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। मॉडल ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया-2026 के तहत कर्मचारियों के व्यक्तिगत विवरण, सेवा रिकॉर्ड और जरूरी दस्तावेजों को अपडेट किया जाएगा। इस प्रक्रिया में डिप्टी जिला शिक्षा अधिकारी (डिप्टी डीईओ) और खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) भी शामिल होंगे।
विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे 31 अक्टूबर 2026 तक संबंधित कर्मचारियों का डाटा HRMS पोर्टल पर अपडेट करवाएं। तबादला पोर्टल खोलने से पहले प्रत्येक कर्मचारी के रिकॉर्ड और दावों का पूरी तरह सत्यापन किया जाएगा। इसका उद्देश्य तबादला प्रक्रिया के दौरान गलत जानकारी या दस्तावेजों के कारण होने वाली परेशानी को रोकना है।
कर्मचारियों को भी HRMS पोर्टल पर लॉगिन करके अपने विवरण की जांच करनी होगी। नाम, कर्मचारी पहचान कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल, परिवार पहचान पत्र, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति और गृह जिले जैसी जानकारियां सही होनी चाहिए। परिवार के सदस्यों की जन्मतिथि, संबंध और वैवाहिक स्थिति से जुड़ी जानकारी की भी पुष्टि करनी होगी।
सेवा रिकॉर्ड में गलती मिलने पर दर्ज होगी आपत्ति
तबादले के लिए कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का सही होना जरूरी है। इसमें नियुक्ति की तारीख, वर्तमान कार्यालय में कार्यभार संभालने की तारीख, संबंधित संवर्ग में नियुक्ति, पदनाम, विभाग और सेवानिवृत्ति की तारीख जैसी जानकारियां शामिल होंगी।
यदि पोर्टल पर दर्ज जानकारी में कोई कमी या गड़बड़ी मिलती है, तो सिस्टम स्वतः आपत्ति दर्ज कर कर्मचारी की स्क्रीन पर इसकी सूचना देगा। ऐसे में कर्मचारियों को निर्धारित समय के भीतर अपना रिकॉर्ड सही करवाना होगा। अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों के दस्तावेज और सेवा संबंधी विवरण सही तरीके से अपलोड हों।
विभाग की ओर से रिकॉर्ड का सत्यापन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तबादले के दौरान कर्मचारी की पात्रता और विभिन्न श्रेणियों के दावों पर विचार किया जाएगा। गलत या अधूरी जानकारी रहने पर कर्मचारी को प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है।
अतिरिक्त अंक के लिए प्रमाणपत्र देना अनिवार्य
मनपसंद स्टेशन पाने के लिए विशेष श्रेणी के तहत अतिरिक्त अंक का दावा करने वाले कर्मचारियों को संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे। गंभीर बीमारी की श्रेणी में कर्मचारी, उसके पति या पत्नी अथवा अविवाहित बच्चों के मामले में निर्धारित सरकारी चिकित्सा संस्थानों के सक्षम मेडिकल बोर्ड से जारी वैध प्रमाणपत्र जरूरी होगा। इनमें एम्स, पीजीआई रोहतक, पीजीआई चंडीगढ़ और हरियाणा या दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।
दिव्यांगता श्रेणी के तहत कर्मचारी या उसके बच्चे के लिए विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) देना होगा। तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अलग रह रहे या एकल अभिभावक कर्मचारियों को संबंधित न्यायालय के आदेश प्रस्तुत करने होंगे।
पति-पत्नी दोनों के नियमित सरकारी कर्मचारी होने और एक ही स्थान पर तैनाती के आधार पर अतिरिक्त अंक मांगने की स्थिति में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण देना होगा। सेना या अर्धसैनिक बल में कार्यरत जीवनसाथी के मामले में आधिकारिक सेवा पहचान पत्र संलग्न करना जरूरी होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी संगीता बिश्नोई ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त अंक हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले कर्मचारी को तबादला प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए कर्मचारियों को 31 अक्टूबर से पहले अपना व्यक्तिगत और सेवा संबंधी रिकॉर्ड जांचने के साथ प्रत्येक दावे के समर्थन में सही दस्तावेज जमा करने चाहिए।
