हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने नया औद्योगिक विधेयक पारित कर दिया है। सरकार उद्योगों में 80 प्रतिशत रोजगार स्थानीय निवासियों को देने की शर्त कानूनी नियमों में शामिल करेगी। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने और निवेश की मंजूरी आसान होने की उम्मीद है।
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में उद्योग लगाने वाली कंपनियों के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार देना अब और महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रदेश विधानसभा ने शनिवार, 21 नवंबर 2026 को 'हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा विधेयक, 2026' को ध्वनिमत से पारित कर दिया। सरकार का कहना है कि इसके तहत बनने वाले नियमों में उद्योगों के लिए 80 प्रतिशत रोजगार हिमाचली निवासियों को देने की शर्त शामिल की जाएगी। नए विधेयक का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाने के साथ युवाओं के रोजगार हितों की रक्षा करना है।
उद्योगों में 80 प्रतिशत रोजगार हिमाचलियों को देने की तैयारी
हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के उद्योगों में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहती है। इसके लिए नया कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है, ताकि औद्योगिक इकाइयों को सरकारी शर्तों का पालन करना पड़े। विधानसभा में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सरकार स्थानीय निवासियों के लिए 80 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने के प्रावधान को नए कानून के तहत बनने वाले नियमों में शामिल करेगी।
हालांकि, इस विषय पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विधेयक पारित होने का मतलब यह नहीं है कि नई व्यवस्था तत्काल लागू हो गई है। इसके लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया और संबंधित नियमों की अधिसूचना जारी होना बाकी है। राज्य की वर्ष 2019 की औद्योगिक निवेश नीति में भी स्थानीय लोगों को 80 प्रतिशत रोजगार देने की शर्त मौजूद है। अब सरकार इसे अधिक प्रभावी कानूनी व्यवस्था के जरिए लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
उद्योग लगाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगी मंजूरी
नए विधेयक में निवेशकों के लिए सरकारी मंजूरी की प्रक्रिया आसान बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत उद्योग स्थापित करने के इच्छुक लोगों को अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने के बजाय सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा मिलेगी। इस व्यवस्था के संचालन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष प्राधिकरण बनाया जाएगा। उद्योग मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। मुख्य सचिव समेत उद्योग, राजस्व, बिजली, वित्त और पर्यावरण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल रहेंगे।
निवेश से जुड़े आवेदनों की जांच और मंजूरी तय समय में पूरी करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा Online Application, Digital Approval और कुछ मामलों में Self-Certification जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे उद्योग लगाने में होने वाली देरी कम होगी और निवेशकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
विधेयक में औद्योगिक विकास के लिए सरकारी और निजी जमीन का Land Bank बनाने का भी प्रावधान है। इससे नए औद्योगिक क्षेत्रों और जरूरी सुविधाओं के विकास में मदद मिल सकती है।
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बीजेपी विधायक ने उठाए सवाल, उद्योग मंत्री ने दिया जवाब
विधेयक पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 2019 से औद्योगिक नीति मौजूद है और उद्योगों को मंजूरी देने के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था भी पहले से बनी हुई है। ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि नया कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि स्थानीय लोगों को 80 प्रतिशत रोजगार देने की शर्त विधेयक में स्पष्ट रूप से क्यों नहीं लिखी गई है।
इसके जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि औद्योगिक नीति और कानून में अंतर होता है। नीति के प्रावधानों को लेकर अलग-अलग व्याख्या हो सकती है, जबकि कानून से सरकार और उद्योगों की जिम्मेदारियां स्पष्ट होती हैं। चौहान ने बताया कि वर्ष 2018 में पिछली बीजेपी सरकार के दौरान भी औद्योगिक निवेश से संबंधित कानून बनाया गया था, लेकिन उसे लागू करने के लिए जरूरी अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।
उन्होंने सदन को भरोसा दिया कि 80 प्रतिशत स्थानीय रोजगार की शर्त नए नियमों में शामिल की जाएगी। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर कार्रवाई की व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी।
मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, निवेश के साथ रोजगार बढ़ाना जरूरी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधेयक के पारित होने को राज्य के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं है, बल्कि ऐसा औद्योगिक वातावरण तैयार करना है, जिससे हिमाचल के युवाओं को बेहतर रोजगार मिले और स्थानीय कारोबार को भी फायदा हो।
सरकार नए उद्योगों के लिए मंजूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहती है। इसके तहत निवेशकों को समय पर सुविधाएं देने के साथ नियमों का पालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
शिमला में वाहन परमिट को लेकर भी नया विधेयक पास
औद्योगिक विधेयक के अलावा विधानसभा ने शिमला की सड़कों से संबंधित एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक भी पारित किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 'शिमला सड़क उपयोगकर्ता एवं पैदल यात्री (सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा) तीसरा संशोधन विधेयक, 2026' सदन में पेश किया। इसमें सीलबंद या प्रतिबंधित सड़कों के किनारे रहने वाले पात्र स्थानीय निवासियों को वाहन पास की अवधि तीन साल तक बढ़ाने की सुविधा देने का प्रावधान है। इसके लिए निर्धारित शुल्क का अग्रिम भुगतान करना होगा।









