भारत और बांग्लादेश के बीच 30 साल पुरानी गंगा जल संधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाली है। नवीनीकरण को लेकर दोनों देशों में औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। इस बीच भारतीय अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल 21 से 23 नवंबर तक ढाका में बैठक करेगा।
ढाका: भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर हुआ ऐतिहासिक समझौता अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। 12 दिसंबर 1996 को हस्ताक्षरित गंगा जल संधि की अवधि समाप्त होने में तीन सप्ताह से भी कम समय बचा है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने की शर्तों पर दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर तय समय तक कोई नया समझौता नहीं हुआ, तो गंगा के पानी का बंटवारा किस आधार पर होगा।
ढाका पहुंच रहा भारतीय प्रतिनिधिमंडल, लेकिन नवीनीकरण एजेंडे में नहीं
भारत के जल शक्ति मंत्रालय का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 21 से 23 नवंबर तक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होने वाली Joint Committee की 91वीं बैठक में हिस्सा ले रहा है। इस टीम का नेतृत्व भारत के Joint Rivers Commission के प्रमुख शरद चंद्र कर रहे हैं। ThePrint की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक का मुख्य उद्देश्य गंगा जल बंटवारे की निगरानी और सालाना रिपोर्ट से जुड़े विषयों पर चर्चा करना है।
हालांकि, भारतीय अधिकारियों को मौजूदा संधि की अवधि बढ़ाने या नई शर्तों पर समझौता करने का अधिकार नहीं दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, संधि को आगे बढ़ाने का फैसला दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व को लेना होगा। फिलहाल इस पर कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है।
बांग्लादेश ने भारत को पत्र लिखकर बातचीत की मांग की
बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिद उद्दीन चौधरी एनी ने 17 नवंबर को भारत के जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर जल्द बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया। बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि मौजूदा समझौते में बदलाव करके नया Water Sharing Agreement तैयार किया जाए।
सितंबर में दिए एक इंटरव्यू में चौधरी एनी ने कहा था कि नए समझौते में 1977 की संधि जैसा Guarantee Clause शामिल होना चाहिए। इस प्रावधान का उद्देश्य सूखे के मौसम में बांग्लादेश को पानी की न्यूनतम उपलब्धता सुनिश्चित करना था। ढाका चाहता है कि गंगा में पानी का बहाव कम होने पर भी उसके हिस्से की सुरक्षा के लिए स्पष्ट व्यवस्था हो। हालांकि, भारत की ओर से इस मांग को स्वीकार करने या मौजूदा संधि की शर्तें बदलने पर अभी कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है।
2024 में बनी थी सहमति, फिर आगे नहीं बढ़ सकी प्रक्रिया
गंगा जल संधि के भविष्य पर बातचीत की तैयारी जून 2024 में शुरू हुई थी। उस समय बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर आई थीं। दोनों देशों ने संधि के नवीनीकरण पर चर्चा के लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति बनाने पर सहमति जताई थी। लेकिन अगस्त 2024 में बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के बाद यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल में भी नवीनीकरण को लेकर कोई निर्णायक समझौता नहीं हुआ।
अब बांग्लादेश में प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार है। भारत और बांग्लादेश के बीच उच्चस्तरीय बातचीत तथा रहमान की संभावित भारत यात्रा को लेकर चर्चाएं हुई हैं, लेकिन संधि पर औपचारिक वार्ता की तारीख अभी तय नहीं है। दोनों देशों के संबंधों में पिछले कुछ समय से जारी तनाव ने भी बातचीत को जटिल बनाया है।
बिहार में भी मौजूदा संधि को लेकर विरोध
गंगा जल संधि के नवीनीकरण को लेकर केवल बांग्लादेश की मांग ही चुनौती नहीं है। भारत के भीतर भी कुछ राजनीतिक दल और प्रभावित राज्य मौजूदा शर्तों में बदलाव चाहते हैं। बिहार में जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने समझौते को वर्तमान स्वरूप में आगे बढ़ाने का विरोध किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा का कहना है कि पिछले 30 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर बिहार की जरूरतों का दोबारा आकलन किया जाना चाहिए।
उनके अनुसार, गंगा के पानी के बंटवारे का फैसला करते समय बिहार की सिंचाई, पर्यावरण और भविष्य की जल जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है। विदेश मामलों की संसदीय समिति ने भी सरकार को बांग्लादेश के साथ जल्द बातचीत शुरू करने की सलाह दी है। समिति ने बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे संबंधित राज्यों के हितों को ध्यान में रखने पर जोर दिया है।
क्या है 1996 की गंगा जल संधि?
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भारत और बांग्लादेश ने 12 दिसंबर 1996 को नई दिल्ली में इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोनों देशों की ओर से समझौते को मंजूरी दी थी। इस संधि के तहत पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर उपलब्ध गंगा के पानी को 1 जनवरी से 31 मई तक दोनों देशों में बांटने का प्रावधान है।
समझौते में हर 10 दिन के आधार पर पानी के बंटवारे की व्यवस्था की गई है। यदि फरक्का में पानी का बहाव 70,000 क्यूसेक या उससे कम होता है, तो भारत और बांग्लादेश को बराबर हिस्सा मिलता है। बहाव 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच रहने पर बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी दिया जाता है। बाकी हिस्सा भारत के पास रहता है।
वहीं, 75,000 क्यूसेक से ज्यादा बहाव होने पर भारत को 40,000 क्यूसेक और शेष पानी बांग्लादेश को मिलता है। इसके अलावा मार्च से मई के बीच कम जलप्रवाह वाले कुछ निश्चित समय में दोनों देशों को बारी-बारी से 35,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी है।
12 दिसंबर के बाद क्या होगा?
गंगा जल संधि की 30 साल की अवधि 12 दिसंबर 2026 को पूरी हो जाएगी। अगर इससे पहले दोनों देशों में सहमति नहीं बनती, तो मौजूदा समझौते की अवधि समाप्त हो जाएगी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि गंगा नदी का पानी बहना बंद हो जाएगा। असली चुनौती दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे के लिए नए कानूनी और प्रशासनिक नियम तय करने की होगी।
इसके लिए मौजूदा संधि की अवधि बढ़ाने, अस्थायी व्यवस्था बनाने या नया समझौता करने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल सभी की नजर भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक नेतृत्व पर है। आने वाले दिनों में होने वाली बातचीत तय करेगी कि तीन दशक पुराना यह समझौता आगे बढ़ेगा या दोनों देश गंगा जल बंटवारे के लिए नई शर्तें तय करेंगे।
गंगा जल संधि और भारत-बांग्लादेश संबंधों से जुड़े नए Updates के लिए भारत के विदेश मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय की आधिकारिक जानकारी पर नजर रख सकते हैं।










