बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में विभागाध्यक्ष यानी एचओडी की नियुक्ति को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। अब मेडिकल कॉलेजों के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी नियमित प्राध्यापक या वरिष्ठ चिकित्सकों को ही सौंपी जाएगी। संविदा पर कार्यरत और कनीय चिकित्सकों को विभागाध्यक्ष बनाने की व्यवस्था पर रोक लगाने की बात कही गई है। स्वास्थ्य विभाग के इस फैसले का उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना, मेडिकल की पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाना और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया। विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी सह संयुक्त सचिव रेणु कुमारी ने पत्र जारी कर विभागाध्यक्षों के चयन में निर्धारित नियमों और वरिष्ठता क्रम का पालन करने को कहा है। अब संबंधित कॉलेज के प्राचार्य यह तय करेंगे कि किस विभाग की जिम्मेदारी किस योग्य चिकित्सक को दी जाए। इसके लिए नियमित प्राध्यापकों और वरिष्ठ चिकित्सकों की उपलब्धता तथा उनकी पात्रता को ध्यान में रखना होगा।
नई व्यवस्था के बाद मेडिकल कॉलेजों में उन विभागों के एचओडी बदले जाने की संभावना है जहां फिलहाल कनीय चिकित्सक प्रभारी विभागाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर स्थित श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी एसकेएमसीएच में भी इस निर्देश का असर देखने को मिल सकता है। यहां कुछ विभागों में वरिष्ठता क्रम से नीचे के चिकित्सक प्रभारी विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद कॉलेज प्रशासन ऐसे विभागों की समीक्षा कर रहा है।
विभाग का मानना है कि मेडिकल कॉलेजों में विभागाध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण प्रशासनिक और शैक्षणिक जिम्मेदारी वाला होता है। एचओडी को विभाग में डॉक्टरों की कार्यप्रणाली, मेडिकल छात्रों की पढ़ाई, पीजी विद्यार्थियों के प्रशिक्षण, शोध कार्य और अस्पताल की चिकित्सकीय व्यवस्था पर निगरानी रखनी होती है। ऐसे में इस पद पर अनुभवी और वरिष्ठ चिकित्सक की नियुक्ति जरूरी मानी गई है। वरिष्ठ डॉक्टरों के नेतृत्व में विभागीय कामकाज अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है।
इस फैसले का असर मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी की पढ़ाई पर भी पड़ सकता है। मेडिकल कॉलेजों में विभागाध्यक्ष ही शिक्षण गतिविधियों और प्रशिक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों की निगरानी करते हैं। नियमित प्राध्यापक के एचओडी बनने से छात्रों को अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही विभाग में शैक्षणिक गतिविधियों और चिकित्सकीय सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने में भी मदद मिल सकती है।
स्वास्थ्य विभाग ने विभागाध्यक्षों के चयन में नेशनल मेडिकल कमीशन के निर्धारित मानकों को ध्यान में रखने पर जोर दिया है। इन मानकों के अनुसार संबंधित विभाग में एचओडी बनने वाले चिकित्सक के पास उस विषय की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित अनुभव होना चाहिए। विभागीय जिम्मेदारी सौंपते समय वरिष्ठता और पात्रता दोनों का ध्यान रखना होगा। केवल पद खाली होने के कारण किसी कनीय चिकित्सक को प्रभारी बनाकर लंबे समय तक जिम्मेदारी देने की व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी।
एसकेएमसीएच की प्राचार्य डॉ. कुमारी विभा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के अनुसार विभागाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उनके मुताबिक वरिष्ठ चिकित्सकों को विभाग की जिम्मेदारी मिलने से प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत होगा और मेडिकल छात्रों की पढ़ाई तथा मरीजों के इलाज की व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। इस संबंध में कॉलेज स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पहले भी विभागाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर वरिष्ठता और उपलब्धता का मुद्दा सामने आता रहा है। कई बार किसी विभाग में नियमित प्राध्यापक उपलब्ध नहीं होने या अन्य तकनीकी कारणों से दूसरे चिकित्सकों को प्रभारी जिम्मेदारी दी जाती रही है। अब स्वास्थ्य विभाग ने सभी कॉलेजों को व्यवस्था की समीक्षा कर निर्धारित नियमों के अनुरूप जिम्मेदारी सौंपने का निर्देश दिया है।
इस फैसले से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में विभागीय नेतृत्व की व्यवस्था में बदलाव आने की संभावना है। कॉलेजों के प्राचार्यों को अब अपने-अपने संस्थानों में विभागवार चिकित्सकों की योग्यता, पद और वरिष्ठता के आधार पर एचओडी तय करना होगा। इससे न केवल विभागीय प्रशासन में स्पष्टता आने की उम्मीद है, बल्कि मेडिकल शिक्षा और अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में भी इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।









