प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। पीएम मोदी सुबह करीब 10 बजे यशोभूमि पहुंचे, जहां केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका स्वागत किया।
India Mobile Congress 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल तकनीक के बढ़ते प्रभाव के बीच साइबर सुरक्षा को वैश्विक प्राथमिकता बनाने की जरूरत बताई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध किसी देश की सीमा तक सीमित नहीं हैं। इसलिए इन्हें रोकने के लिए देशों के बीच सहयोग और एक प्रभावी ग्लोबल साइबर फ्रॉड फ्रेमवर्क विकसित करना जरूरी है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मोबाइल फोन और इंटरनेट को केवल संचार का माध्यम न बताते हुए इसे सुशासन, डिजिटल भुगतान, शिक्षा और सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण साधन बताया। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत के डिजिटल बदलाव में मोबाइल कनेक्टिविटी की भूमिका काफी बढ़ी है।
साइबर फ्रॉड पर वैश्विक सहयोग की जरूरत
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोबाइल और डिजिटल नेटवर्क के विस्तार के साथ उनकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आम नागरिक तकनीकी प्रोटोकॉल की भाषा में नहीं सोचता। उसके लिए जरूरी है कि फोन आने पर उसे पता चल सके कि कॉल किसकी ओर से है और डिजिटल भुगतान करते समय उसे अपने पैसे और निजी डेटा की सुरक्षा पर भरोसा हो।
उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी देशों की सीमाओं को नहीं मानते। एक देश में बैठा अपराधी दूसरे देश के नेटवर्क या किसी अन्य देश में मौजूद व्यक्ति की मदद से तीसरे देश के नागरिकों को निशाना बना सकता है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा नियम और सहयोग की आवश्यकता है।
'लीकेज रोकता रहूंगा', PM मोदी का दावा
प्रधानमंत्री ने सरकार की डिजिटल व्यवस्था और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का उल्लेख करते हुए कहा कि डिजिटल सिस्टम ने सरकारी योजनाओं में होने वाली वित्तीय लीकेज को कम करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि पहले की व्यवस्था में बड़ी रकम गलत हाथों में जाने की आशंका रहती थी। उनके अनुसार, सरकार ने करीब 5 लाख करोड़ रुपये की संभावित लीकेज को रोकने में सफलता हासिल की है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में अब तक करीब 4 लाख करोड़ रुपये पहुंचाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिन लोगों की कथित तौर पर 'मुफ्त की कमाई' बंद हुई है, वे सरकार के इस कदम से नाराज हो सकते हैं, लेकिन डिजिटल सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने का काम जारी रहेगा।
गांवों तक पहुंची डिजिटल सेवाएं
मोदी ने कहा कि भारत भौगोलिक और भाषाई विविधता वाला देश है। पहले बैंक, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने के लिए ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी ने इस स्थिति को काफी बदला है। आज कई सरकारी सेवाएं मोबाइल के जरिए उपलब्ध हैं और DBT के माध्यम से सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों तक पहुंचाई जा सकती है। डिजिटल भुगतान ने भी लोगों और कारोबारियों के लिए लेनदेन को आसान बनाया है।
शिक्षा और स्वास्थ्य में भी मोबाइल की भूमिका
प्रधानमंत्री ने कहा कि मोबाइल इंटरनेट ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं की पहुंच को भी बढ़ाया है। कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म ने पढ़ाई जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अनुसार, दीक्षा (DIKSHA) प्लेटफॉर्म पर 2022 तक 500 करोड़ से अधिक लर्निंग सेशन दर्ज किए गए थे।
इसका असर उन परिवारों और छात्रों तक भी पहुंचा है, जो बड़े शहरों से दूर रहते हैं। सरकार का लक्ष्य डिजिटल माध्यमों के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच को और व्यापक बनाना है।
'Scale Without Boundaries' है IMC 2026 की थीम
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की थीम 'Scale Without Boundaries' यानी 'बिना सीमाओं के विस्तार' रखी गई है। आयोजन में भारत के दूरसंचार और डिजिटल तकनीक क्षेत्र में हुए विकास को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया जा रहा है।
इस बार कार्यक्रम में 5G और 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी और क्वांटम कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा स्मार्ट मोबिलिटी, औद्योगिक रोबोटिक्स, स्टेडियम टेक्नोलॉजी और परिवहन तकनीक को भी आयोजन का हिस्सा बनाया गया है।
