इंडोनेशिया के संचार मंत्रालय ने मेटा को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप पर हानिकारक कंटेंट के पर्याप्त मॉडरेशन न करने पर कड़ी चेतावनी दी है। मंत्रालय के अनुसार, रिपोर्ट किए गए केवल 28.47% मामलों में ही कार्रवाई हुई। सरकार ने प्लेटफॉर्म्स से नए नियमों के तहत सुरक्षा उपाय तेज करने और गैर-कानूनी कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है।
Meta Content Warning: इंडोनेशिया के संचार मंत्रालय ने मेटा प्लेटफॉर्म्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप पर हानिकारक कंटेंट के मामलों में पर्याप्त कार्रवाई न करने पर चेतावनी दी है। जकार्ता में मंत्री Meutya Hafid के अचानक दौरे के दौरान यह निर्देश दिया गया कि प्लेटफॉर्म्स अपने कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम को मजबूत करें और गैर-कानूनी कंटेंट को समय पर हटाएं। मंत्रालय का कहना है कि ऑनलाइन जुआ, गलत जानकारी और नफरत फैलाने वाले पोस्ट आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, इसलिए तेज़ और प्रभावी मॉडरेशन अनिवार्य है।
मेटा प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई का दबाव
इंडोनेशिया के संचार मंत्रालय ने मेटा को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप पर हानिकारक कंटेंट (Harmful Content) को नियंत्रित करने में नाकाफी कार्रवाई के लिए कड़ी चेतावनी दी है। मंत्रालय के अनुसार, मेटा ने रिपोर्ट किए गए केवल 28.47% मामलों में कार्रवाई की, जो देश की डिजिटल सुरक्षा मानकों के अनुसार अपर्याप्त है।
मंत्री Meutya Hafid ने जकार्ता स्थित मेटा ऑपरेशनल ऑफिस का अचानक दौरा किया और प्लेटफॉर्म्स से अपने कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम को मजबूत करने और गैर-कानूनी कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया। मंत्रालय का कहना है कि गलत जानकारी, बदनामी और नफरत फैलाने वाले पोस्ट से आम लोगों की जान को खतरा हो सकता है।
सोशल मीडिया पर बढ़ती चिंताएं
इंडोनेशिया में ऑनलाइन जुआ, गलत जानकारी और हानिकारक कंटेंट को लेकर सार्वजनिक चिंता लगातार बढ़ रही है। सरकार ने स्पष्ट किया कि प्लेटफॉर्म्स को केवल टेक्निकल समाधान ही नहीं, बल्कि तेज़ और प्रभावी मॉडरेशन लागू करना होगा।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल भी इंडोनेशिया ने मेटा और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों से अपने कंटेंट मॉडरेशन को सुधारने का आग्रह किया था। लेकिन हालिया निरीक्षण में पाया गया कि कार्रवाई अभी भी पर्याप्त नहीं है।
नई सरकारी पाबंदियां और नियम
इंडोनेशिया ने सोशल मीडिया सेवाओं के लिए उम्र की पाबंदी और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने वाले नए नियम लागू किए हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशन नंबर 17 ऑफ़ 2025 (PP TUNAS) के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के अनुपालन में सुधार करना अनिवार्य होगा।
इस रेगुलेशन पर राष्ट्रपति Prabowo Subianto ने 28 मार्च, 2025 को हस्ताक्षर किए थे और इसे 1 अप्रैल, 2025 से लागू कर दिया गया है। नए नियम के तहत डिजिटल सर्विसेज को एक साल का ट्रांजिशन पीरियड मिला है, जिससे वे अपनी नीतियों और सुरक्षा उपायों को अपडेट कर सकें।
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का मानना है कि मेटा जैसे वैश्विक प्लेटफॉर्म्स को स्थानीय कानूनों के अनुरूप मॉडरेशन लागू करना अनिवार्य है। यदि हानिकारक कंटेंट को समय पर नहीं हटाया गया, तो यह सामाजिक अशांति और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।
सरकार और तकनीकी विशेषज्ञों की संयुक्त टीम प्लेटफॉर्म्स को नियमित निरीक्षण और रिपोर्टिंग के लिए मजबूर कर सकती है। इससे न केवल कंटेंट मॉडरेशन तेज होगा, बल्कि डिजिटल सुरक्षा मानक भी मजबूत होंगे।
