कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कैबिनेट का पहला विस्तार 20 जुलाई को होने की संभावना है। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा।
बेंगलुरु: कर्नाटक की राजनीति में जल्द बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व वाली सरकार 20 जुलाई को मंत्रिमंडल का पहला विस्तार कर सकती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला कैबिनेट विस्तार होगा, जिसे आगामी विधानसभा चुनावों और संगठनात्मक संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि वह जल्द ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के लिए नई दिल्ली जाएंगे। पार्टी हाईकमान के साथ अंतिम विचार-विमर्श के बाद नए मंत्रियों के नामों पर मुहर लगने की संभावना है।
कैबिनेट विस्तार पर अंतिम फैसला जल्द
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा है कि उनकी ओर से मंत्रिमंडल विस्तार में कोई देरी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे ही कांग्रेस नेतृत्व समय देगा, वह दिल्ली जाकर विस्तार को लेकर अंतिम चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य विधानसभा का आगामी सत्र उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है और उससे पहले मंत्रिमंडल को पूर्ण स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है।
राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री 18 जुलाई के आसपास दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। यदि सभी स्तरों पर सहमति बनती है, तो 20 जुलाई को नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण की संभावना जताई जा रही है।
20 मंत्री पद अभी भी खाली
कर्नाटक में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत केवल 14 मंत्री कार्यरत हैं, जबकि 20 मंत्री पद अभी रिक्त हैं। ऐसे में इस विस्तार के दौरान बड़ी संख्या में नए विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विस्तार सरकार के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ पार्टी संगठन को भी संतुलित करने का प्रयास होगा।
नए चेहरों को मिल सकता है मौका
कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस बार मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। पार्टी युवा नेताओं, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और संगठन में सक्रिय विधायकों को अवसर देने पर भी विचार कर रही है। साथ ही उन क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलने की संभावना है, जहां कांग्रेस अपने राजनीतिक आधार को और मजबूत करना चाहती है।
इस विस्तार के जरिए सरकार प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के साथ राजनीतिक संदेश देने का भी प्रयास कर सकती है। कर्नाटक की राजनीति में जातीय और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस इस विस्तार में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने पर विशेष ध्यान देगी।
राज्य के विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देकर पार्टी आगामी चुनावों से पहले व्यापक राजनीतिक संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर सकती है।विश्लेषकों का कहना है कि मंत्रिमंडल गठन में लिंगायत, वोक्कालिगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व को भी महत्व दिया जा सकता है।
