सरकार ने राज्यसभा में बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हो चुका है। आयोग 18 महीने में रिपोर्ट देगा। सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला सिफारिशों के बाद लिया जाएगा।
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने राज्यसभा में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन हो चुका है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। इस जानकारी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो गई है।
राज्यसभा में सरकार का लिखित जवाब
राज्यसभा में सरकार से सवाल किया गया था कि 8वां वेतन आयोग किन विषयों की समीक्षा करेगा और इसकी सिफारिशें कब तक लागू की जाएंगी। इसके जवाब में वित्त मंत्रालय ने लिखित रूप से जानकारी दी। सरकार ने बताया कि आयोग को तय समयसीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। हालांकि सिफारिशों को लागू करने की तारीख को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
वेतन ढांचे की समीक्षा का दायरा
वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करेगा। इसमें बेसिक सैलरी, भत्ते और सेवा से जुड़ी शर्तें शामिल होंगी। आयोग का उद्देश्य मौजूदा वेतन प्रणाली का आकलन करना और जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव की सिफारिश करना है।
पेंशन व्यवस्था पर भी नजर
8वें वेतन आयोग की समीक्षा केवल सेवारत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगी। केंद्र सरकार से रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को भी आयोग के दायरे में रखा गया है। पेंशन के ढांचे में बदलाव की सिफारिश होने पर लाखों पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिल सकता है।
रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को बताया कि 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस समयसीमा के अनुसार आयोग साल 2027 में सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप सकता है। इसका मतलब यह है कि वेतन बढ़ोतरी की प्रक्रिया में अभी समय लगेगा।
सैलरी बढ़ोतरी में देरी के संकेत
सरकार के जवाब से यह साफ हो गया है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने में तुरंत कोई बदलाव नहीं होने वाला है। पहले आयोग रिपोर्ट देगा, फिर सरकार उस पर विचार करेगी और उसके बाद ही किसी तरह का अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगना तय माना जा रहा है।
वित्तीय बोझ पर स्थिति स्पष्ट
राज्यसभा में यह सवाल भी उठाया गया कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि अभी इस बारे में कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है। जब तक आयोग की सिफारिशें सामने नहीं आतीं, तब तक वास्तविक वित्तीय असर का आकलन नहीं किया जा सकता।
सिफारिशों के बाद होगा आकलन
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव से सरकारी खजाने पर कितना असर पड़ेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर किसी भी तरह का आंकलन करना जल्दबाजी होगी।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्र सरकार के सभी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार की नौकरी से रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन में भी संशोधन किया जाएगा। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।
बैंक कर्मचारी आयोग से बाहर
सरकार ने अपने जवाब में यह भी साफ किया कि 8वें वेतन आयोग का लाभ बैंक कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। सरकारी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी वेतन आयोग के तहत तय नहीं की जाती है। उनकी सैलरी भारतीय बैंक संघ यानी IBA के साथ हुए समझौतों के आधार पर तय होती है।
बैंक सैलरी सिस्टम की अलग व्यवस्था
बैंक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा अलग प्रक्रिया के तहत होती है। यही वजह है कि वे केंद्रीय वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते। इस कारण 8वें वेतन आयोग के लागू होने से बैंक कर्मचारियों की सैलरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
कर्मचारियों की बढ़ती उम्मीदें
8वें वेतन आयोग के गठन की पुष्टि के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि सैलरी बढ़ोतरी में अभी समय लगेगा, लेकिन आयोग के कामकाज और दायरे को लेकर स्थिति साफ हो जाने से कर्मचारियों को आगे की तस्वीर समझ में आ गई है।
