कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा- 'केसीसी और प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना का दायरा बढ़ाया जाए'

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निर्देश दिए हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना (PMFBY) का दायरा और अधिक बढ़ाया जाए। 

लखनऊ: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना में प्रदेश के अधिकांश किसानों के न जुड़ने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रदेश के दो करोड़ से अधिक किसानों को सम्मान निधि दी गई थी, जबकि बीमा कराने वालों की संख्या केवल 20.41 लाख ही है, जो अपेक्षा के अनुसार बहुत कम है।

इसके अलावा, मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना की धीमी प्रगति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों और बीमा कंपनियों को चेतावनी दी कि यदि लापरवाही जारी रही तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की नाराजगी 

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बीमा योजना में कम कवरेज और केसीसी की धीमी प्रगति पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में प्रदेश के दो करोड़ से अधिक किसानों को सम्मान निधि दी गई थी, जबकि बीमा कराने वाले किसानों की संख्या केवल 20.41 लाख है, जो अपेक्षा से काफी कम है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंक और बीमा कंपनियों की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा, केसीसी और किसान बीमा योजना का दायरा अधिक से अधिक बढ़ाया जाए ताकि हर किसान को इसके लाभ मिलें।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई

सूर्य प्रताप शाही ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान का आकलन तुरंत पूरा करने और मुआवजे की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र करने और 14 सितंबर तक समस्त आंकड़ों को पोर्टल पर अपडेट करने का आदेश भी दिया। मंत्री ने कहा कि किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारी पूरी तत्परता के साथ कार्य करें।

बैठक के बाद कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में खाद और उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों और विक्रेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरक की उपलब्धता में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने दावा किया कि वर्तमान में प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं:

• यूरिया: 6.21 लाख टन
• डीएपी: 4.64 लाख टन
• एनपीके: 3.68 लाख टन

उन्होंने उर्वरक विक्रेताओं की समस्याओं को सुना और संबंधित कंपनियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने ओवर रेटिंग या टैगिंग से जुड़ी शिकायतों पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी।