सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच 7 अगस्त को हुआ मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है।
रियाद: सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच 7 अगस्त 2026 को हुआ मक्का रक्षा समझौता पश्चिम एशिया की बदलती रणनीतिक तस्वीर के बीच चर्चा का विषय बन गया है। समझौते के तहत यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है, तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसी प्रावधान की तुलना NATO के सामूहिक रक्षा सिद्धांत से की जा रही है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि केवल इस समानता के आधार पर मक्का समझौते को NATO जैसा प्रभावशाली सैन्य गठबंधन मानना जल्दबाजी होगी।
भारत के लिए भी इस समझौते को लेकर तत्काल किसी बड़ी रणनीतिक प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं दिखती। विश्लेषकों के अनुसार, तीनों देशों की भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा प्राथमिकताएं और विदेश नीति के हित अलग-अलग हैं। ऐसे में यह देखना जरूरी होगा कि समझौता वास्तविक परिस्थितियों में किस तरह लागू होता है और इसके सदस्य संकट की स्थिति में किस स्तर तक एक-दूसरे का साथ देते हैं।
क्या मक्का समझौता NATO जैसा है?
पूर्व राजनयिक आरके रैना के विश्लेषण के अनुसार, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत किसी समझौते को अपने आप NATO के बराबर नहीं बना देता। NATO के पीछे दशकों पुरानी संस्थागत व्यवस्था, स्पष्ट सैन्य प्रतिबद्धताएं, साझा कमांड संरचना और सदस्य देशों के बीच गहरा सुरक्षा सहयोग है। इसके विपरीत, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के मक्का समझौते में अभी कई अहम पहलुओं पर स्पष्टता दिखाई नहीं देती।
तीनों देशों की सीमाएं आपस में नहीं मिलतीं और उनकी क्षेत्रीय प्राथमिकताएं भी एक जैसी नहीं हैं। इसलिए किसी हमले की स्थिति में समझौते की वास्तविक सैन्य प्रतिक्रिया कैसी होगी, यह भविष्य में ही स्पष्ट हो सकेगा।
पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है यह समझौता?
मक्का रक्षा समझौता पाकिस्तान के लिए केवल सुरक्षा सहयोग का मामला नहीं है। इससे उसे मुस्लिम दुनिया में अपनी रणनीतिक भूमिका मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के लिए यह समझौता देश की सेना को एक प्रभावशाली क्षेत्रीय सुरक्षा शक्ति के रूप में पेश करने में मदद कर सकता है।
सऊदी अरब और तुर्की के साथ नजदीकी पाकिस्तान को आर्थिक सहयोग और कूटनीतिक समर्थन के लिहाज से भी लाभ पहुंचा सकती है। हालांकि, इस गठजोड़ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि तीनों देश अपने राष्ट्रीय हितों को किस तरह संतुलित करते हैं।
अमेरिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी समझौते का स्वागत किया है। इससे संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन इस नए सुरक्षा ढांचे में अपने व्यापक पश्चिम एशियाई रणनीतिक हितों के लिए संभावित अवसर देख सकता है। विश्लेषकों के अनुसार, मक्का समझौते को केवल सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की अलग-अलग पहल के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके संभावित दीर्घकालिक प्रभावों को अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के पश्चिम एशिया तथा दक्षिण एशिया के साथ भविष्य के संबंधों के संदर्भ में भी समझना होगा।
इस समझौते का मतलब यह नहीं है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने इजरायल को अपना साझा दुश्मन घोषित कर दिया है। तीनों देशों की इजरायल और ईरान को लेकर रणनीतिक प्राथमिकताएं अलग हैं। सऊदी अरब के अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण संबंध हैं और उसके सीधे सैन्य टकराव में शामिल होने की संभावना को अलग परिस्थितियों में देखा जाना चाहिए। तुर्की की अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, जबकि पाकिस्तान की सुरक्षा और विदेश नीति के समीकरण मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और अपने क्षेत्रीय हितों से जुड़े हैं।
UAE की गैरमौजूदगी क्यों अहम?
मक्का समझौते में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का शामिल न होना भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। UAE खाड़ी क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक शक्तियों में शामिल है। उसने वैश्विक निवेश और कारोबार के लिए मजबूत आधार तैयार किया है। ऐसे में UAE के बाहर रहने से यह सवाल उठता है कि मक्का समझौता वास्तव में व्यापक Gulf Security Architecture का रूप ले पाएगा या यह तीन देशों तक सीमित सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी।
