बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सशस्त्र बल दिवस पर देश की आजादी और संप्रभुता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनता, सरकार और सेना एकजुट रहें तो कोई देश को गुलाम नहीं बना सकेगा। उनके बयान को भारत के साथ मौजूदा तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
ढाका: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने एक बार फिर देश की संप्रभुता और विदेशी प्रभाव का मुद्दा उठाया है। शनिवार, 21 नवंबर 2026 को ढाका कैंटोनमेंट में आयोजित सशस्त्र बल दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि यदि जनता, लोकतांत्रिक सरकार और सेना 'बांग्लादेश फर्स्ट' की भावना के साथ एकजुट रहें, तो कोई भी देश को अपने अधीन करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारत और बांग्लादेश के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर मतभेद बने हुए हैं।
सेना प्रमुख के सामने तारिक रहमान ने क्या कहा?
बांग्लादेश के सशस्त्र बल दिवस पर ढाका कैंटोनमेंट के सेनाकुंज में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री तारिक रहमान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर-उज-जमान, नौसेना प्रमुख एडमिरल खोंदकर मिस्बाह उल अजीम और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान भी मौजूद थे।
अपने संबोधन में रहमान ने राष्ट्रीय एकता को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि देशभक्त नागरिक, जनता के प्रति जवाबदेह लोकतांत्रिक सरकार और सशस्त्र बल एक साथ काम करेंगे तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता और संप्रभुता सुरक्षित रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अतीत में देश की आजादी को कमजोर करने और सशस्त्र बलों की छवि खराब करने की कोशिशें हुई थीं। हालांकि, उन्होंने कहा कि सेना ने मुश्किल परिस्थितियों में देश और नागरिकों के हितों की रक्षा की है।
क्या तारिक रहमान ने भारत को दी चेतावनी?
तारिक रहमान के बयान को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के साथ उनके करीबी संबंधों के संदर्भ में देखा जा रहा है। रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि शेख हसीना की सरकार भारत के प्रभाव में काम करती थी। हालांकि, सशस्त्र बल दिवस के इस भाषण में रहमान ने सीधे तौर पर भारत का नाम नहीं लिया।
उन्होंने मुख्य रूप से राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और बांग्लादेश की स्वतंत्र विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। ऐसे में उनके बयान को भारत के खिलाफ सीधी चेतावनी बताने के बजाय दोनों देशों के मौजूदा राजनीतिक संबंधों के संदर्भ में समझना जरूरी है।
शेख हसीना को लेकर भारत-बांग्लादेश में क्यों है तनाव?
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भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का मुद्दा महत्वपूर्ण बना हुआ है। बांग्लादेश में जुलाई-अगस्त 2024 के दौरान छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। आंदोलन बढ़ने के बाद 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया और भारत आ गईं। इसके बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने आंदोलन के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में हसीना को उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई।
तारिक रहमान की सरकार ने भारत से शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने की मांग दोहराई है। ढाका का कहना है कि हसीना को अपने खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया का सामना करना चाहिए। वहीं, भारत में उनकी मौजूदगी दोनों देशों के राजनयिक संबंधों में संवेदनशील मुद्दा बनी हुई है।
1971 और 2024 के आंदोलनों का किया जिक्र
तारिक रहमान ने अपने संबोधन में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम और हाल के राजनीतिक आंदोलनों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि 1971 में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। इसी तरह 2024 में छात्रों और आम नागरिकों ने बड़े जनआंदोलन के जरिए देश में राजनीतिक बदलाव का रास्ता तैयार किया।
रहमान ने दोनों घटनाओं को देश की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों से जोड़ते हुए कहा कि बलिदान देने वालों का सम्मान केवल उन्हें याद करने से नहीं होगा। इसके लिए बांग्लादेश को सुरक्षित, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक देश बनाना जरूरी है। उन्होंने 1975 की राजनीतिक घटनाओं और 2009 के पिलखाना विद्रोह का भी उल्लेख किया। इन घटनाओं को लेकर उन्होंने सशस्त्र बलों की भूमिका और देश की सुरक्षा से जुड़े अपने विचार रखे।
बांग्लादेश की सेना को आधुनिक बनाने का एलान
प्रधानमंत्री रहमान ने कहा कि उनकी सरकार सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने की योजना पर काम शुरू कर चुकी है। उन्होंने बताया कि भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और अंतरिक्ष आधारित निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने की योजना है। रहमान ने सैनिकों और पूर्व सैन्यकर्मियों के कल्याण पर भी जोर दिया। उन्होंने वर्ष 2030 तक 'वन रैंक, वन पेंशन' व्यवस्था लागू करने की प्रतिबद्धता जताई।
बांग्लादेश में 21 नवंबर को क्यों मनाया जाता है सशस्त्र बल दिवस?
बांग्लादेश में हर साल 21 नवंबर को सशस्त्र बल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान इसी दिन बांग्लादेश की थलसेना, नौसेना और वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया था। इस ऐतिहासिक घटना की याद में देशभर में सैन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है।
तारिक रहमान का ताजा बयान बांग्लादेश की घरेलू राजनीति के साथ भारत के साथ उसके संबंधों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, उन्होंने अपने भाषण में किसी देश का नाम लेकर आरोप नहीं लगाया। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच बातचीत, शेख हसीना के प्रत्यर्पण और द्विपक्षीय सहयोग को लेकर होने वाले फैसले ही संबंधों की दिशा स्पष्ट करेंगे।









