कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में नई कंजर्वेटिव सरकार के गठन के साथ पंजाबी मूल के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं। जस्सी सहोता, हरमन भंगू और जीशान वाहला मंत्री बने हैं, जबकि चार अन्य नेताओं को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया है।
विक्टोरिया: कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की राजनीति में पंजाबी मूल के नेताओं की मजबूत मौजूदगी एक बार फिर सामने आई है। 20 नवंबर 2026 को लॉर्न डोर्कसन (Lorne Doerkson) के नेतृत्व में बनी नई कंजर्वेटिव सरकार में तीन पंजाबी मूल के विधायकों को मंत्री पद मिला है। इसके अलावा चार नेताओं को संसदीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अक्टूबर में हुए मध्यावधि चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी ने सत्ता संभाली है।
जस्सी सहोता को सार्वजनिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी
नई सरकार में पंजाबी मूल के जस्सी सहोता (Jessy Sahota) को सार्वजनिक सुरक्षा और सॉलिसिटर जनरल विभाग का मंत्री बनाया गया है। यह विभाग प्रांत में कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सहोता सरे-सरपेंटाइन रिवर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए हैं। राजनीति में आने से पहले उनका संबंध पुलिस सेवा से रहा है। सार्वजनिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मिलने से वह नई सरकार के प्रमुख चेहरों में शामिल हो गए हैं।
वहीं, हरमन भंगू (Harman Bhangu) को श्रम विभाग का राज्यमंत्री नियुक्त किया गया है। वह लैंगली-एबॉट्सफोर्ड विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रम विभाग में उन्हें कामगारों और रोजगार से जुड़े मामलों पर काम करने का अवसर मिलेगा। तीसरे पंजाबी मूल के नेता जीशान वाहला (Zeeshan Wahla) हैं, जिन्हें आवास विभाग का राज्यमंत्री बनाया गया है।
वाहला सरे सिटी सेंटर सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में महंगे मकानों और किराये की समस्या को देखते हुए आवास विभाग की जिम्मेदारी अहम मानी जा रही है।
चार पंजाबी नेताओं को संसदीय सचिव बनाया गया
मंत्रिमंडल के अलावा नई सरकार ने चार अन्य पंजाबी मूल के नेताओं को भी जिम्मेदारी दी है। इन्हें अलग-अलग विभागों से संबंधित संसदीय सचिव बनाया गया है। स्टीव कूनर (Steve Kooner) को Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) से संबंधित संसदीय सचिव नियुक्त किया गया है। यह संस्था प्रांत में वाहन बीमा से जुड़ी सेवाएं प्रदान करती है।
मनदीप धालीवाल (Mandeep Dhaliwal) को खेल एवं संस्कृति विभाग से संबंधित संसदीय सचिव बनाया गया है। जोडी तूर (Jody Toor) को पर्यटन और हरज धालीवाल (Harj Dhaliwal) को TransLink से संबंधित जिम्मेदारी मिली है। TransLink ब्रिटिश कोलंबिया के मेट्रो वैंकूवर क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से जुड़ी प्रमुख संस्था है।
बसों, स्काईट्रेन और दूसरी परिवहन सेवाओं में इसकी अहम भूमिका है। नई सरकार में इन नियुक्तियों के साथ पंजाबी मूल के सात नेताओं को मंत्री या संसदीय सचिव के तौर पर जिम्मेदारी मिली है।
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93 में से 64 सीटों पर कंजर्वेटिव पार्टी की जीत
ब्रिटिश कोलंबिया में 24 अक्टूबर 2026 को हुए प्रांतीय चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। पार्टी ने 93 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटें हासिल कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। वहीं, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (NDP) को 27 और ग्रीन पार्टी को दो सीटें मिलीं। चुनाव के इन नतीजों के साथ प्रांत में करीब नौ साल से चल रहे NDP शासन का अंत हो गया।
इससे पहले ब्रिटिश कोलंबिया में डेविड एबी के नेतृत्व वाली NDP सरकार सत्ता में थी। मध्यावधि चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण बदल गए और कंजर्वेटिव पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला। 20 नवंबर को लॉर्न डोर्कसन ने प्रांत के नए प्रीमियर के रूप में जिम्मेदारी संभाली। उनके साथ नई मंत्रिपरिषद ने भी शपथ ली। सरकार ने कुल 12 संसदीय सचिव नियुक्त किए हैं।
कनाडा की राजनीति में पंजाबियों की मजबूत मौजूदगी
ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के उन प्रांतों में शामिल है, जहां भारतीय मूल, विशेषकर पंजाबी समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। सरे, वैंकूवर और आसपास के इलाकों में इस समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी है। पंजाबी मूल के नेता लंबे समय से कनाडा की स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बना रहे हैं। इस बार नई सरकार में उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा, श्रम, आवास, पर्यटन और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में जिम्मेदारी मिली है।
इन नियुक्तियों को समुदाय के बढ़ते राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि, नई सरकार के सामने महंगाई, आवास संकट, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। प्रीमियर लॉर्न डोर्कसन की सरकार ने लोगों का खर्च कम करने, अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और सार्वजनिक सुरक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है।









