संयुक्त राष्ट्र की जेनेवा बैठक में 'किलर रोबोट' जैसे Autonomous Weapons पर नियंत्रण के लिए 2028 तक बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी है। करीब 100 देशों ने सख्त कानूनी नियमों का समर्थन किया, लेकिन अमेरिका, रूस और इजरायल के विरोध से अंतिम फैसला नहीं हो सका।
जेनेवा: युद्ध के मैदान में Artificial Intelligence (AI) से चलने वाले हथियारों के इस्तेमाल को लेकर दुनिया की चिंता बढ़ रही है। ऐसे हथियार बिना किसी इंसानी आदेश के लक्ष्य पहचानकर हमला कर सकते हैं। इन्हें 'किलर रोबोट' कहा जाता है। इन पर नियंत्रण के लिए स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के तहत हुई बैठक शनिवार, 21 नवंबर 2026 को समाप्त हुई। देशों ने अगले दो वर्षों तक नए अंतरराष्ट्रीय नियमों पर बातचीत जारी रखने का फैसला किया है।
2028 तक नियमों पर चर्चा, लेकिन कानूनी समझौता नहीं
जेनेवा में 16 नवंबर से शुरू हुई इस बैठक में Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) से जुड़े 128 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। मुख्य मुद्दा ऐसे हथियारों के इस्तेमाल पर नियंत्रण लगाना था, जो इंसानी निगरानी के बिना या बेहद सीमित मानवीय हस्तक्षेप के साथ हमला करने में सक्षम हैं। करीब 100 देशों ने मांग की कि इन हथियारों के लिए जल्द कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय नियम बनाए जाएं। हालांकि, लंबी बातचीत के बाद भी सभी देश इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए।
अंतिम फैसले में 2028 तक संभावित समझौते के प्रावधानों पर आगे काम करने की बात कही गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि भविष्य में बनने वाले नियम सभी देशों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य होंगे या केवल दिशा-निर्देशों तक सीमित रहेंगे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधि जूलियन थोनी ने इस सहमति को मानवीय निरस्त्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उनके अनुसार, दस साल से अधिक समय से चल रही बातचीत के बाद आगे बढ़ने का रास्ता खुला है।
क्या हैं किलर रोबोट और कैसे करते हैं हमला?
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किलर रोबोट ऐसे हथियारों को कहा जाता है, जो सेंसर, Software और AI जैसी तकनीकों की मदद से लक्ष्य की पहचान कर सकते हैं। कुछ Autonomous Weapons लक्ष्य चुनने और हमला करने की प्रक्रिया में इंसान की भूमिका को काफी कम कर देते हैं। सामान्य हथियारों में हमला करने का अंतिम फैसला सैनिक या ऑपरेटर लेता है। लेकिन पूरी तरह स्वायत्त हथियारों में मशीन खुद यह निर्णय ले सकती है कि किस लक्ष्य पर हमला करना है।
इसी क्षमता को लेकर सुरक्षा और मानवाधिकार विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि यदि ऐसी मशीन किसी आम नागरिक को गलती से निशाना बना दे, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? यूक्रेन, सूडान और मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों के बीच आधुनिक ड्रोन और AI आधारित सैन्य तकनीकों के बढ़ते इस्तेमाल ने इस बहस को और गंभीर बना दिया है। हालांकि, सभी आधुनिक ड्रोन पूरी तरह Autonomous Weapons नहीं होते।
अमेरिका, रूस और इजरायल ने क्यों जताया विरोध?
बैठक में अमेरिका, रूस और इजरायल जैसे प्रमुख सैन्य शक्ति वाले देशों ने कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौते की दिशा में तत्काल आगे बढ़ने का समर्थन नहीं किया। इन देशों का रुख अंतरराष्ट्रीय संधि के बजाय राष्ट्रीय स्तर पर नियम और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश तय करने की ओर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण फैसलों के लिए सभी देशों की सहमति जरूरी होती है।
ऐसे में कुछ देशों के विरोध के कारण भी मजबूत समझौते पर फैसला रुक सकता है। यही वजह है कि अधिकांश देशों के समर्थन के बावजूद बैठक से किलर रोबोट पर कोई तत्काल अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध सामने नहीं आया।
मानवाधिकार संगठनों ने फैसले पर जताई निराशा
अंतरराष्ट्रीय संगठन Stop Killer Robots ने बातचीत के नतीजों को पर्याप्त नहीं बताया है। संगठन का मानना है कि तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, जबकि उसे नियंत्रित करने वाले कानूनी नियम तैयार करने में लगातार देरी हो रही है। संगठन की कार्यकारी निदेशक निकोल वैन रूयेन ने चेतावनी दी कि बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था बनाने में देरी आम नागरिकों और मानवता की सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और रेड क्रॉस जैसे संगठनों ने भी इन हथियारों पर मजबूत अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया है।







