इस्राइल में नई सरकार बनाने की कोशिशों के बीच बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने कई शर्तें रखी हैं। गाजा, लेबनान और सीरिया की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर फलस्तीनी राष्ट्र और हमास हमले की जांच तक कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए हैं।
यरुशलम: इस्राइल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक खींचतान तेज हो गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने विपक्ष के साथ राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने के लिए अपनी शर्तें सामने रख दी हैं। इन मांगों में देश की सुरक्षा नीति, फलस्तीनी राष्ट्र का विरोध और सैन्य सेवा जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं। दूसरी ओर, विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट सरकार बनाने के लिए अलग-अलग दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।
नेतन्याहू की पार्टी ने गठबंधन के लिए रखीं शर्तें
इस्राइल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद से नई सरकार बनाने की कोशिशें जारी हैं। शनिवार, 21 नवंबर को गादी आइजेनकोट की याशर पार्टी ने लिकुड को बातचीत का प्रस्ताव दिया। पार्टी का कहना है कि वह राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने के लिए हर संभव विकल्प पर चर्चा करना चाहती है।
हालांकि, इस बातचीत से पहले ही लिकुड ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। पार्टी ने मांग की है कि गाजा पट्टी, लेबनान और सीरिया में बनाए गए इस्राइली सुरक्षा क्षेत्र बरकरार रहने चाहिए। इसके अलावा लिकुड ने इस्राइल को यहूदी लोगों के राष्ट्र के रूप में मान्यता देने और स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना का विरोध करने को भी अपनी प्रमुख शर्तों में शामिल किया है।
सैन्य सेवा और अरब दलों को लेकर भी विवाद
लिकुड की मांगों में अति-रूढ़िवादी यहूदी समुदाय के धार्मिक छात्रों की सैन्य सेवा का मुद्दा भी शामिल है। पार्टी चाहती है कि इस विषय पर समुदाय के नेताओं के साथ व्यापक सहमति बनाई जाए। इस्राइल में अति-रूढ़िवादी यहूदी छात्रों को सैन्य सेवा से मिलने वाली छूट लंबे समय से राजनीतिक विवाद का कारण रही है।
लिकुड ने विपक्ष से नेतन्याहू के राजनीतिक बहिष्कार को समाप्त करने की भी मांग की है। पार्टी का कहना है कि एकता सरकार में शामिल दलों को कुछ बुनियादी राष्ट्रीय सिद्धांतों पर सहमत होना होगा। इसके साथ ही लिकुड ने उन दलों के साथ गठबंधन नहीं करने की शर्त रखी है, जिन पर वह आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाती है। इस मांग को अरब बहुल राजनीतिक दलों के संभावित समर्थन से जोड़कर देखा जा रहा है।
हमास के 2023 के हमले की जांच पर क्यों फंसा मामला?
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सरकार गठन की बातचीत में एक बड़ा विवाद 7 अक्टूबर 2023 को इस्राइल पर हुए हमास के हमले की जांच को लेकर भी है। विपक्षी दल लंबे समय से इस हमले की परिस्थितियों और सुरक्षा व्यवस्था की विफलताओं की जांच के लिए स्वतंत्र राज्य जांच आयोग बनाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर, नेतन्याहू के नेतृत्व वाला गठबंधन ऐसे आयोग के गठन का विरोध करता रहा है।
उसका तर्क है कि प्रस्तावित जांच आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लिकुड ने पहले भी सरकार गठन की बातचीत में राज्य जांच आयोग नहीं बनाने का मुद्दा उठाया था। अब यह विषय दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने में बड़ी चुनौती बना हुआ है। याशर और लिकुड के प्रतिनिधियों की रविवार, 22 नवंबर को प्रस्तावित बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है।
67 सांसदों के समर्थन के बावजूद क्यों नहीं बन पा रही सरकार?
इस्राइल की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। 27 अक्टूबर के चुनाव में नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को 53 सीटें मिली थीं, जबकि आइजेनकोट के नेतृत्व वाले चार दलों के गठबंधन ने 48 सीटें जीती थीं। इसके अलावा अरब बहुल दलों के पास 19 सीटें हैं। राष्ट्रपति के सामने हुई परामर्श प्रक्रिया में कुल 67 सांसदों ने आइजेनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी देने का समर्थन किया था।
हालांकि, किसी नेता को सरकार गठन के लिए नामित करने और उसके नेतृत्व में गठबंधन सरकार में शामिल होने के बीच अंतर है। आइजेनकोट के कुछ संभावित सहयोगी अरब दलों के समर्थन से सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं। यही वजह है कि 67 सांसदों की सिफारिश मिलने के बावजूद उनके सामने बहुमत जुटाने की चुनौती बनी हुई है।
छह दिसंबर तक सरकार बनाने की समयसीमा
इस्राइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने 8 नवंबर को पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। आइजेनकोट के पास 6 दिसंबर 2026 तक का समय है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें अधिकतम दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दे सकते हैं। इस बीच याशर पार्टी ने संकेत दिया है कि यदि व्यापक गठबंधन बनाने की कोशिश सफल नहीं होती, तो वह अल्पमत सरकार का प्रस्ताव भी संसद में रख सकती है।
हालांकि, इस रास्ते पर भी संभावित सहयोगियों के बीच मतभेद मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने आइजेनकोट के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन किया है, लेकिन नेतन्याहू को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का विरोध किया है।








