उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सरकारी राशन के चावल की अवैध खरीद-बिक्री का मामला सामने आया है। पूर्ति विभाग ने देहलीगेट इलाके के एक गोदाम से 314 कट्टों में रखा 18.54 टन चावल बरामद किया है। आरोप है कि राशन कार्डधारकों से कम कीमत पर चावल खरीदकर उसे बाजार में बेचा जा रहा था। मामले में चार नामजद लोगों सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
अलीगढ़: गरीब परिवारों को मिलने वाले सरकारी राशन के चावल की खरीद-बिक्री का मामला अलीगढ़ में सामने आया है। शहर के गंगा धर्मकांटा के पास बने एक गोदाम में पूर्ति विभाग की टीम ने जांच की तो बड़ी मात्रा में चावल रखा मिला। पहले गोदाम में रखे कट्टों और उनमें मौजूद अनाज की मात्रा को लेकर सही जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद विभाग ने दोबारा जांच कराई। कट्टों की गिनती और तौल करने पर 18.54 टन चावल मिला। जांच में यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बांटे जाने वाले फोर्टिफाइड चावल जैसा पाया गया। विभाग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिकायत मिलने के बाद गोदाम में पहुंची टीम
मामले की शुरुआत 12 नवंबर को हुई थी। जलालपुर निवासी गगन नाम के व्यक्ति ने मंडलायुक्त से शिकायत की थी। इसके बाद 13 नवंबर को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी वेद प्रकाश और पूर्ति निरीक्षक अजय कुमार विभागीय कर्मचारियों के साथ गोदाम की जांच करने पहुंचे।
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जांच के दौरान वहां रजत चौहान नाम का व्यक्ति मौजूद मिला। गोदाम में चावल के कट्टे रखे हुए थे, लेकिन उनकी पैकिंग देखकर अधिकारियों को संदेह हुआ। कट्टों पर आटा, मैदा और सूजी जैसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखे थे। उन पर किसी निर्माता या फर्म की पूरी जानकारी नहीं थी।
टीम ने गोदाम में रखे चावल के बारे में जानकारी मांगी। उस समय रजत चौहान ने बताया कि वहां करीब 250 कट्टों में 19 टन चावल रखा है। शुरुआती जांच के बाद विभाग ने चावल उसी की सुपुर्दगी में छोड़ दिया था। हालांकि, बाद में मामले की दोबारा जांच की गई।
दूसरी जांच में मिले 314 कट्टे, तौल में निकला 18.54 टन चावल
17 नवंबर को पूर्ति विभाग की टीम फिर गोदाम पहुंची। इस बार वहां रजत चौहान का मुनीम उदित कुमार मिला। अधिकारियों ने चावल की दोबारा जांच कराई।
विपणन निरीक्षक शशांक गुप्ता ने अनाज की जांच की। इसमें चावल सरकारी राशन दुकानों के जरिए बांटे जाने वाले फोर्टिफाइड चावल के अनुरूप पाया गया।
इसके बाद सभी कट्टों की गिनती और तौल कराई गई। गोदाम में कुल 314 कट्टे मिले, जिनमें 18.54 टन चावल भरा था। यह मात्रा पहले बताई गई जानकारी से अलग थी।
जांच पूरी होने के बाद विभाग ने चावल अपने कब्जे में ले लिया। बरामद चावल को सुरक्षित रखने के लिए उचित दर विक्रेता विद्याराम शर्मा की सुपुर्दगी में दिया गया है।
कट्टों पर नहीं मिला निर्माता का नाम, लाइसेंस भी नहीं दिखा सके
गोदाम की जांच के दौरान चावल की पैकिंग से जुड़ी कई कमियां भी सामने आईं। कट्टों पर आटा, मैदा और सूजी लिखा मिला, जबकि अंदर चावल भरा हुआ था। पैकिंग पर निर्माता का नाम, पता और जरूरी लाइसेंस संबंधी जानकारी भी नहीं थी।
अधिकारियों ने खाद्य कारोबार से संबंधित लाइसेंस और पंजीकरण के दस्तावेज मांगे, लेकिन जांच के दौरान ये उपलब्ध नहीं कराए जा सके।
सबसे बड़ा सवाल चावल की खरीद को लेकर था। गोदाम में इतनी बड़ी मात्रा में अनाज कहां से आया, इसके प्रमाणित दस्तावेज भी विभाग को नहीं मिले। इससे चावल के स्रोत और उसकी खरीद-बिक्री को लेकर संदेह बढ़ गया।
पूर्ति विभाग ने इन्हीं तथ्यों को अपनी जांच में शामिल किया है। अब पुलिस यह पता लगाएगी कि चावल किन लोगों से खरीदा गया और इसे आगे कहां बेचा जाना था।
राशन कार्डधारकों से कम कीमत पर चावल खरीदने का आरोप
विभागीय जांच में सामने आया कि आरोपित कथित तौर पर राशन कार्डधारकों से सस्ते दामों में चावल खरीदते थे। इसके बाद छोटे कारोबारियों की मदद से अनाज इकट्ठा किया जाता था।
आरोप है कि इसी तरह चावल की बड़ी खेप तैयार कर उसे बाजार में खपाने का काम चल रहा था। हालांकि, जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि कितने राशन कार्डधारकों से चावल खरीदा गया और इस कारोबार में कितने लोग शामिल थे।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जाता है। इसी व्यवस्था के चावल की अवैध खरीद-बिक्री का संदेह होने पर पूर्ति विभाग ने कार्रवाई की है।
रजत चौहान समेत चार नामजद, अन्य की भी होगी जांच
गोदाम से चावल बरामद होने और दस्तावेजों में अनियमितताएं मिलने के बाद पूर्ति विभाग ने कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।
जिलाधिकारी की अनुमति मिलने पर पूर्ति निरीक्षक कृष्णवीर सिंह ने देहलीगेट थाने में तहरीर दी। इसके आधार पर रजत चौहान, भोला ठाकुर, शरफराज और गगन सहित अन्य लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
विभागीय तहरीर में यह भी कहा गया है कि आरोपितों के खिलाफ पहले भी आवश्यक वस्तु अधिनियम से जुड़े मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस अब इस मामले से जुड़े दस्तावेजों और आरोपों की जांच करेगी।









