योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। अब उत्तर प्रदेश में महिला के नाम पर एक करोड़ तक की संपत्ति खरीद पर स्टांप ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी। इससे महिला स्वामित्व को बढ़ावा मिलेगा।
CM Yogi Gift to Woman: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में महिला के नाम पर एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी। पहले यह लाभ केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही लागू था। यह निर्णय महिला स्वामित्व को बढ़ावा देने और मिशन शक्ति अभियान को मजबूती देने के उद्देश्य से लिया गया है।
महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीद को मिलेगा बढ़ावा
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के हित में एक अहम फैसला लिया है। अब यदि कोई संपत्ति महिला के नाम पर रजिस्टर्ड की जाती है और उसकी कीमत एक करोड़ रुपये तक है, तो उस पर 1 प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। इससे पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर मिलती थी और अधिकतम 10,000 रुपये की राहत मिलती थी।
अब सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक कर दिया है, जिससे मध्यम वर्ग की महिलाओं को विशेष लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम महिलाओं को संपत्ति का स्वामी बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला
यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोक भवन में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में कुल 37 प्रस्तावों पर सहमति बनी। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि इस फैसले से महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और वे आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनेंगी।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह है कि महिलाएं संपत्ति की मालिक बनें और समाज में उनका सम्मान और भागीदारी बढ़े। यह कदम न केवल आर्थिक सशक्तिकरण है बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।
मिशन शक्ति को मिलेगी मजबूती
यह निर्णय राज्य सरकार की ‘मिशन शक्ति’ योजना से भी जुड़ा हुआ है। इस अभियान के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्टांप ड्यूटी में छूट का यह निर्णय उसी प्रयास का हिस्सा है।
बजट 2024 में भी केंद्र सरकार ने महिलाओं के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क कम करने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला उसी नीति की दिशा में एक ठोस कदम है।
संपत्ति के पंजीकरण में बढ़ोतरी की उम्मीद
राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले के बाद महिलाओं के नाम पर संपत्ति के पंजीकरण में तेजी आएगी। पहले जहां संपत्ति पुरुषों के नाम पर ही अधिकतर रजिस्टर्ड होती थी, वहीं अब महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन को लेकर रुझान बढ़ेगा।
राज्य में तकनीकी विकास को भी बढ़ावा
कैबिनेट बैठक में सिर्फ महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट ही नहीं दी गई, बल्कि तकनीकी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की घटक प्रयोगशाला इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (IRDE), देहरादून को उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे के लखनऊ नोड में 10 हेक्टेयर भूमि वार्षिक एक रुपये के लीज रेंट पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इस भूमि पर आईआर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिससे न केवल स्वदेशी रक्षा तकनीक को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के भी नए अवसर सृजित होंगे।
रोजगार के नए अवसर
IRDE द्वारा प्रस्तावित इस परियोजना में सेमीकंडक्टर तकनीक आधारित IR डिटेक्टर निर्माण सुविधा स्थापित की जाएगी। इसके जरिए भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल होगा, जो इस तकनीक को स्वदेशी रूप से विकसित करते हैं।
परियोजना से लगभग 150 इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि 500 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे ‘मेक इन इंडिया’ अभियान और रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
महिलाओं की भागीदारी को मिलेगी नई दिशा
सरकार के अनुसार स्टांप ड्यूटी में यह छूट न केवल आर्थिक राहत देगी, बल्कि महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी शामिल करेगी। जब महिलाएं संपत्ति की मालिक होंगी, तो वे परिवार की वित्तीय योजनाओं में भी अधिक सक्रिय रूप से भाग लेंगी।
