संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर, वोटर लिस्ट और वक्फ बिल पर चर्चा की मांग की। सरकार ने नियमों के तहत बहस को मंजूरी दी है।
Monsoon Session 2025: 21 जुलाई 2025 से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने सभी दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई। यह बैठक करीब डेढ़ घंटे चली, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अहम राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर अपनी चिंताएं और सुझाव रखे। बैठक में जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर, वोटर लिस्ट में सुधार और वक्फ बोर्ड से जुड़े बिल जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
सरकार चर्चा को तैयार, लेकिन नियमों के तहत
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने साफ किया कि संसद के नियमों के तहत ही चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली बहस के दौरान सदन में मौजूद रहेंगे।
बैठक में शामिल हुए कई वरिष्ठ नेता
इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और जयराम रमेश, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, एनसीपी की सुप्रिया सुले, बीजेपी सांसद रवि किशन और अन्य दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, जेडीयू, एआईएडीएमके, सीपीआई(एम) और डीएमके के नेताओं ने भी अपनी बात रखी।
विपक्ष के निशाने पर सरकार: मुख्य मुद्दे
विपक्ष मानसून सत्र में सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। विपक्ष की मुख्य आपत्तियां निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित हैं:
पहलगाम हमला और सुरक्षा चूक – 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर विपक्ष सरकार से जवाब चाहता है। उनका कहना है कि यह सुरक्षा चूक का मामला है और इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए।
ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति पर सवाल – 7 मई को लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष का आरोप है कि भारत की विदेश नीति इस मुद्दे पर प्रभावी नहीं रही है।
बिहार की वोटर लिस्ट में बदलाव – आगामी बिहार चुनावों से पहले मतदाता सूची में किए जा रहे विशेष संशोधन (Special Intensive Revision) को लेकर विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप बताया है।
जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा – जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद उसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। विपक्ष लगातार इसकी बहाली की मांग करता आ रहा है।
अमेरिकी दखल और अंतरराष्ट्रीय चिंता
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सीजफायर पर दिए गए बयान को लेकर भी चिंता जताई। विपक्ष का मानना है कि सरकार को विदेश नीति पर एक स्पष्ट और आत्मनिर्भर रुख अपनाना चाहिए, जिससे भारत की संप्रभुता प्रभावित न हो।
मानसून सत्र में पेश किए जाएंगे कई अहम विधेयक
केंद्र सरकार इस सत्र में कई अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इनमें आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेल से जुड़े संशोधन विधेयक शामिल हैं। कुछ प्रमुख प्रस्तावित विधेयक इस प्रकार हैं:
- मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025
- जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025
- भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025
- कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 2025
- विरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक 2025
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2025
- राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025
स्वतंत्रता दिवस पर दो दिन नहीं चलेगा सदन
मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। लेकिन स्वतंत्रता दिवस समारोहों के कारण 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्यवाही स्थगित रहेगी।
