दिल्ली के संसद पुस्तकालय भवन में हुई NDA संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी का विशेष अभिनंदन किया गया। बैठक में गठबंधन दलों ने आगामी चुनावों, संसद रणनीति और सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
NDA Meeting: दिल्ली के संसद पुस्तकालय भवन (पीएलबी) में जीएमसी बालयोगी सभागार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) संसदीय दल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। पीएम मोदी के आगमन पर एनडीए के सभी नेताओं ने उन्हें एक विशाल माला भेंट की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जेडीयू सांसद संजय झा, एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, एल मुरुगन समेत अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में उपस्थित रहे।
रात्रिभोज बैठक से गठबंधन मजबूत करने का प्रयास
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी एनडीए सांसदों के लिए विशेष रात्रिभोज का आयोजन कर सकते हैं। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन सहयोगियों के बीच विचारों का खुले और रचनात्मक आदान-प्रदान सुनिश्चित करना है। वरिष्ठ भाजपा नेता के अनुसार यह बैठक विधायी प्राथमिकताओं पर चर्चा करने, सरकार के व्यापक एजेंडे की समीक्षा करने और एनडीए के सामूहिक राजनीतिक रोडमैप को सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करेगी।
आगामी विधानसभा चुनावों पर रणनीतिक चर्चा
बैठक में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। गठबंधन सहयोगी इस अवसर का उपयोग चुनावों के दृष्टिकोण और रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। बैठक में सभी घटक दलों के वरिष्ठ मंत्री, सदन के नेता और सांसद भाग लेने के लिए उपस्थित हुए। इसका उद्देश्य न केवल विधानसभा चुनावों में सफलता सुनिश्चित करना है, बल्कि संसद में गठबंधन की रणनीति को प्रभावी बनाना भी है।
लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा
इस बीच लोकसभा में चुनाव सुधारों के मुद्दे पर भी चर्चा होने जा रही है। इसमें भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा विभिन्न राज्यों में शुरू की गई विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर बहस शामिल होगी। विपक्षी दल महीनों से एसआईआर पर बहस की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने मतदाता सूची में विसंगतियों का आरोप लगाया है और इस प्रक्रिया को लेकर सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।
राहुल गांधी के नेतृत्व में बहस
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस बहस की शुरुआत कर सकते हैं। वे एसआईआर के मुखर आलोचक रहे हैं और उनका आरोप है कि सरकार इस प्रक्रिया का इस्तेमाल असली मतदाताओं के नाम हटाने के लिए कर रही है। विपक्षी दल का जोर मतदाता अधिकारों की रक्षा, मतदाता सूची में पारदर्शिता और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर रहेगा।
