NEET 2025 में स्कोर बढ़ाने का झांसा देकर दो एजेंट्स ने अभ्यर्थियों से लाखों की ठगी की। CBI ने दोनों को गिरफ्तार किया। मामले में NTA कर्मियों की कोई भूमिका सामने नहीं आई है।
CBI ने NEET UG 2025 में अंकों की हेराफेरी का झांसा देकर अभ्यर्थियों और उनके माता-पिता से करोड़ों रुपये वसूलने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 9 जून को दर्ज किए गए एक आपराधिक मामले के तहत की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महाराष्ट्र के सोलापुर निवासी संदीप शाह और नवी मुंबई निवासी सलीम पटेल के रूप में हुई है।
झूठे दावे: संपर्क में होने का दावा किया NTA अधिकारियों से
जांच में सामने आया है कि संदीप शाह मुंबई के एक फाइव स्टार होटल में अभिभावकों से मुलाकात कर रहा था और खुद को NTA के वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़ा हुआ बता रहा था। उसका दावा था कि वह NEET के नतीजों में बदलाव करवा सकता है। दूसरी ओर, सलीम पटेल नवी मुंबई में एक एडमिशन कंसल्टेंसी चला रहा था और शाह के साथ मिलकर उम्मीदवारों को फंसाने का काम कर रहा था।
अभ्यर्थियों से मांगी 90 लाख की रकम
CBI की प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ कि संदीप शाह हर अभ्यर्थी से 90 लाख रुपये की मांग कर रहा था। बाद में यह रकम घटाकर 87.5 लाख रुपये तक कर दी गई। वह यह भरोसा दे रहा था कि कम नंबर आने की स्थिति में भी छात्र को अधिक स्कोर दिखाकर उसकी रैंक बेहतर करवा दी जाएगी। इतना ही नहीं, रिजल्ट जारी होने से छह घंटे पहले बदले हुए नंबरों की जानकारी देने की भी बात कही गई थी।
फॉरेंसिक जांच में मिले अहम सबूत
मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल डिवाइसेज़ की फॉरेंसिक जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आरोपियों के मोबाइल चैट्स से यह साफ हुआ कि उन्होंने अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर, एडमिट कार्ड और OMR शीट तक जुटा रखे थे। इतना ही नहीं, पैसों के लेनदेन में हवाला नेटवर्क के उपयोग की जानकारी भी सामने आई है।
तीसरा व्यक्ति भी जांच के घेरे में
CBI की टीम ने यह भी बताया कि आरोपियों का संपर्क पुणे स्थित एक अन्य कंसल्टेंसी संचालक से भी था, जिसकी भूमिका की जांच की जा रही है। फिलहाल उसके खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच एजेंसियां लगातार सबूत इकट्ठा कर रही हैं।
गिरफ्तारी और रिमांड की प्रक्रिया
CBI ने संदीप शाह को 9 जून को मुंबई से और सलीम पटेल को 10 जून को सांगली से गिरफ्तार किया। दोनों को विशेष CBI अदालत, मुंबई में पेश किया गया, जहां उन्हें पहले 13 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा गया और फिर रिमांड 16 जून तक बढ़ा दी गई।
NTA या सरकारी अधिकारी शामिल नहीं
अब तक की जांच में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे यह सिद्ध हो कि इस फर्जीवाड़े में कोई सरकारी अधिकारी या NTA का कर्मचारी संलिप्त था। आरोपियों ने केवल झूठे दावे कर अभिभावकों को गुमराह किया और लाखों रुपये वसूलने की कोशिश की।
