पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा मिली। डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने प्रतिक्रिया देने से बचते हुए भाजपा और जेडीएस से जवाब मांगने की बात कही।
Prajwal Revanna Rape Case-: कर्नाटक की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और जेडीएस (JDS) से निष्कासित नेता प्रज्वल रेवन्ना को एक महिला हेल्पर के साथ बलात्कार के मामले में विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
चार बलात्कार मामलों में आरोपी हैं रेवन्ना
प्रज्वल रेवन्ना पर चार अलग-अलग बलात्कार के मामले दर्ज हैं। इनमें से एक केस में अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। यह मामला कर्नाटक के हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित उनके फार्महाउस का है, जहां एक महिला हेल्पर ने उन पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार का आरोप लगाया था।
राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में सतर्कता
इस मुद्दे पर जब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने बहुत सतर्क जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में टिप्पणी करने से राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि जेडीएस और उनकी सहयोगी भाजपा के नेताओं को ही इस मामले में जवाब देना चाहिए।
DK शिवकुमार ने क्या कहा?
शिवकुमार ने कहा, "अगर हम प्रज्वल रेवन्ना की सजा पर बात करेंगे तो यह राजनीतिक हो जाएगा। जेडीएस और भाजपा नेताओं को इस पर जवाब देना चाहिए। मेरी प्रतिक्रिया पूछने के बजाय जेडीएस और भाजपा के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत।"
उन्होंने आगे कहा, "जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा विंग के नेताओं को इस पर बात करनी चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं अशोक, नारायणस्वामी और सीटी रवि क्यों चुप हैं?"
अदालती प्रक्रिया पर बोले- जानकारी नहीं है
जब पत्रकारों ने डीके शिवकुमार से कोर्ट की कार्यवाही और प्रज्वल रेवन्ना के दिए गए बयानों पर सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा, "मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, और मैं अदालत में दिए गए किसी बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा।"
वीडियो लीक से बिगड़े हालात
प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोपों के बाद उनकी कई अश्लील वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया था। इन वीडियो की जांच भी पुलिस ने की थी, और डिजिटल सबूतों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया।
