बिहार में भ्रष्टाचार अब एक बड़ी समस्या बन चुका है। लेकिन जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का कहना है कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी।
पटना: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ नई राजनीति की राह तैयार हो रही है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बुधवार को दावा किया कि उनकी सरकार बनते ही राज्य के 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले महीने के भीतर ऐसे नेताओं और नौकरशाहों की अवैध कमाई जब्त कर ली जाएगी और उन्हें सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा।
किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा, “हमने बिहार को भू-माफिया, रेत खनन माफिया और अन्य माफियाओं से मुक्त करने का संकल्प लिया है। इसके लिए हमने छह वादे किए हैं, जिसमें फर्जी शराबबंदी नीति को खत्म करना भी शामिल है। भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों पर मुकदमा चलाकर उनकी अवैध कमाई को जब्त किया जाएगा और बिहार के विकास में लगाया जाएगा, जो उनकी गलत नीतियों के कारण ठप पड़ा है।
भ्रष्ट नेताओं की पहचान के लिए नया कानून
प्रशांत किशोर ने बताया कि सरकार बनने के एक महीने के भीतर एक नया कानून लागू किया जाएगा, जिसके तहत राज्य के 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों की पहचान की जाएगी। किशोर का दावा है कि यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार की सबसे बड़ी पहल होगी। उन्होंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि ये लोग हमारी सत्ता में आने की प्रक्रिया को रोकने के लिए पूजा-पाठ कर रहे होंगे।
किशोर ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि NDA में भ्रष्टाचार व्याप्त है, और कई नेता गंभीर मामलों में संलिप्त होने के बावजूद अपने पद पर बने हुए हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी का उदाहरण देते हुए कहा कि वह सात लोगों की हत्या के मामले में आरोपी होने के बावजूद उपमुख्यमंत्री के पद पर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चौधरी ने फर्जी प्रमाण पत्र दिखाकर मुकदमे से बच निकले।
इसके साथ ही किशोर ने कहा कि भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू दोनों के नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार सिर्फ लालू प्रसाद और उनके परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे राजनीतिक तंत्र में व्याप्त है।
6 वादे, एक नया बिहार
प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी ने बिहार में विकास और पारदर्शिता लाने के लिए छह बड़े वादे किए हैं। इनमें भू-माफिया, रेत खनन माफिया और अन्य भ्रष्टाचारियों को नियंत्रित करना, फर्जी शराबबंदी नीति को खत्म करना और राज्य में अच्छे प्रशासन की व्यवस्था करना शामिल है। उन्होंने कहा, भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों की अवैध कमाई को जब्त कर विकास कार्यों में लगाना हमारी प्राथमिकता होगी। राज्य के विकास को रोकने वाली नीतियों को सुधारने का यही सही समय है।
